नवी दिल्ली – केंद्र सरकारने खासगी क्षेत्रातील पगारासंदर्भातील नवीन नियम लागू करण्याबाबत हालचाली सुरू केल्या आहेत. यानुसार उद्योगातील कर्मचाऱ्यांचा घरी घेऊन जाण्याचा पगार कमी होण्याची शक्‍यता आहे.

एकूण पगारातील मूळ पगारापेक्षा इतर भत्ते 50 टक्‍क्‍यापेक्षा जास्त असू नयेत असे या नियमात म्हटले आहे. पगार संहिता 2019 मध्ये या नियमांचा समावेश असून या नियमाची अंमलबजावणी झाल्यास एप्रिलपासून कर्मचाऱ्याच्या प्रत्यक्ष घरी घेऊन जाण्याच्या पगारात घट होऊ शकते. मूळ पगारापेक्षा भत्ते 50 टक्‍क्‍यापेक्षा जास्त असू नये असा याचा अर्थ आहे. मूळ पगार किमान 50 टक्के असला पाहिजे असे सरकारला अपेक्षित आहे.

मूळ पगार किमान 50 टक्‍के असल्यानंतर कर्मचाऱ्याच्या ग्रॅच्युईटी आणि भविष्य निर्वाह निधीततील पेमेंट मध्ये वाढ होईल. त्यामुळे घरी घेऊन जाण्याचा कर्मचाऱ्यांचा पगार कमी होत असताना त्यांच्या भविष्य निर्वाह निधीतील रक्कम वाढेल.

सध्या बऱ्याच कंपन्या एकूण पगारात मूळ पगाराचा भाग 50 टक्‍क्‍यापेक्षा जास्त ठेवतात तर भत्त्याचा भाग 50 टक्‍क्‍यापेक्षा जास्त ठेवतात. मात्र नव्या नियमामुळे यात बदल होणार आहे. त्यामुळे कंपन्यांचे कर्मचाऱ्यांचे भविष्य निर्वाह निधीतील योगदान वाढू शकते आणि कंपन्यांचा पगारा वरील खर्च 10 ते 12 टक्‍क्‍यांनी वाढू शकतो. हा कायदा संसदेने गेल्या वर्षी मंजूर केलेला आहे. या संदर्भातील नियम संबंधिताबरोबरच्या चर्चेनंतर जारी केले जाती. एप्रिल अगोदर ते जारी होण्याची शक्‍यता आहे.