नवी दिल्ली- करोना संकटाच्या काळात लाखो लोकांचा रोजगार गेला. त्या लोकांनी हाताला काम नसल्यामुळे आपापल्या राज्याचा रस्ता धरला. या लोकांना त्यांच्या गावाजवळच रोजगार मिळावा म्हणून केंद्र सरकारने गरीब कल्याण रोजगार अभियान नावाची योजना सुरू केली होती. मात्र ज्या ठिकाणी या योजनेची सुरूवात करण्यात आली तेथेच एकालाही तिचा लाभ मिळाला नसल्याची नवी माहिती समोर आली आहे.

सहा राज्यांतील 116 जिल्ह्यांतील स्थलांतरीत कामगारांना घराजवळच रोजगार मिळावा असे या योजनेचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले होते. त्याकरता मोदी सरकारने 50 हजार कोटी रूपयांची तरतूदही केली होती. बिहारच्या ज्या खगडीया जिल्ह्यातील तेलीहर गावात योजना लॉंच करण्यात आली होती, त्याच गावातील एकाही व्यक्तीला तिचा लाभ मिळाला नसल्याचा दावा एका बातमीत करण्यात आला आहे.

योजना सुरू करताना ज्या लोकांना काम देण्यात आले होते, त्यांनाही महिनाभरासाठीच काम मिळाले. नंतर पूर आला किंवा त्या लोकांनी कामासाठी अन्यत्र स्थलांतर केले असा दावाही संबंधित बातमीत करण्यात आला आहे.

स्थानिकांच्या हवाल्याने दिलेल्या या बातमीत म्हटले आहे की लॉकडाउनच्या काळात 467 जण गावी परतले होते. त्यातील 120 जणांना मनरेगा अंतर्गत काम देण्यात आले. मात्र नंतर पूर आला अन काम थांबले. त्यानंतर ते मजुरही पुन्हा परतले. मजुरांना या योजनेचा लाभ कसा करून द्यायचा याचे कोणतेही मार्गदर्शनही करण्यात आले नव्हते, असा स्थानिकांचा दावा आहे.

ज्या सहा राज्यांत गरीब कल्याण योजना सुरू करण्यात आली होती, त्या राज्यांत बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, राजस्थान आणि ओडिशा या राज्यांचा समावेश करण्यात आला होता. येथील 116 जिल्ह्यांत योजना राबवली जाणार होती. करोनामुळे लॉकडाउन झाल्यानंतर याच राज्यांत मजुर मोठ्या संख्येने प्रचंड त्रास सहन करत परतले होते. त्या मजुरांना 125 दिवस काम दिले जावे अशी योजनेची आखणी करण्यात आली होती.

सुरूवातीच्या टप्प्यात 17 हजार कोटी रूपये मंजूर करण्यात आले होते. मात्र त्यातलेही दहा हजार कोटीच खर्च झाले. सात हजार कोटी रूपये अद्याप शिल्लक असल्याचे सांगण्यात येते. मात्र पूर आणि केंद्राकडून निधी मिळण्यास झालेला विलंब यामुळे ही रक्कम खर्च होउ शकली नाही, असे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.