Ponda Assembly By-election : गोव्यातील फोंडा विधानसभा मतदारसंघासाठी (Ponda Assembly By-election) ९ एप्रिल रोजी होणारी पोटनिवडणूक मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने बुधवारी रद्द केली. निवडणूक आयोगाने या पोटनिवडणुकीसाठी (Ponda Assembly By-election) काढलेली अधिसूचना न्यायमूर्ती वाल्मिकी मेनेजेस आणि न्यायमूर्ती अमित जामसांडेकर यांच्या खंडपीठाने शून्य आणि अवैध ठरवत फेटाळून लावली आहे. माजी मंत्री रवी नाईक यांच्या निधनामुळे फोंड्याची जागा रिक्त झाली होती. या जागेसाठी निवडणूक आयोगाने ९ एप्रिल रोजी मतदान आणि ४ मे रोजी मतमोजणी जाहीर केली होती. मात्र, या अधिसूचनेला दोन मतदारांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. लोकप्रतिनिधी कायद्यानुसार, जर विधानसभेचा कार्यकाळ संपायला एक वर्षापेक्षा कमी कालावधी शिल्लक असेल, तर पोटनिवडणूक घेणे बंधनकारक नसते, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांनी केला होता. निवडून येणाऱ्या नवीन आमदाराला केवळ काही महिन्यांचाच कार्यकाळ मिळणार असल्याचेही न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले होते.दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयाने आपला निकाल राखून ठेवला होता, जो आज जाहीर करण्यात आला. विशेष म्हणजे, प्रशासकीय यंत्रणेने शनिवारीच निवडणुकीच्या पूर्वतयारीचा (Ponda Assembly By-election) आढावा घेतला होता आणि मतदानासाठी अवघे काही तास उरले असताना हा निकाल समोर आला आहे. या निर्णयामुळे आता फोंडा विधानसभेची जागा मुख्य विधानसभा निवडणुकांपर्यंत रिक्तच राहण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
