सर्व राज्य प्रदूषण मंडळात 44 टक्‍के जागा रिक्‍त : माहिती अधिकारातून बाब उघड

पुणे – पर्यावरण आणि नागरिकांच्या आरोग्यावर थेट परिणाम करणाऱ्या प्रदूषणात दिवसेंदिवस वाढ होत आहे. अशावेळी देशातील प्रदूषणावर नियंत्रण आणण्याची जबाबदारी प्रदूषण नियंत्रण मंडळावर असते. मात्र, प्रदूषण नियंत्रण मंडळात मनुष्यबळाची कमतरता असून, देशातील सर्व राज्य प्रदूषण मंडळात 44 टक्‍के जागा रक्‍त आहेत.

केंद्रीय पर्यावरण, वने आणि हवामान बदल मंत्रालयाकडे देशभरातील प्रदूषण नियंत्रण मंडळांमधील कर्मचारी क्षमता आणि रिकाम्या जागा याबाबत माहिती अधिकारातून विचारणा केली होती. या प्रश्‍नाला उत्तर देताना मंत्रालयाने केंद्रीय आणि राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या क्षमतेबाबत माहिती दिली.

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळासाठी 521 कर्मचाऱ्यांच्या भरतीला मान्यता मिळाली आहे. त्यापैकी सध्या 79 जागा रिक्‍त आहेत. तर, देशातील 29 राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि सहप्रदूषण नियंत्रण समिती ज्या केंद्रशासित प्रदेशांसाठी काम करतात यामध्ये एकूण 9,440 कर्मचारी आवश्‍यक आहे, मात्र सध्या याठिकाणी 4,163 जागा रिक्‍त आहेत.

महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण महामंडळात सध्या अधिकारी, संशोधक आणि तांत्रिक कर्मचारी मिळून केवळ 700 कर्मचारी कार्यरत आहेत. मंडळाच्या कार्याचा अवाका पाहता हे प्रमाण कमी असल्याची माहिती मंडळातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली.

प्रदूषण नियंत्रण मंडळ हे पूर्वी फक्‍त औद्योगिक प्रदूषणावर नियंत्रण ठेवण्याचे काम करत असत. मात्र, त्यानंतर प्रदूषणाबाबत विविध संशोधन झाले आणि घनकचरा व्यवस्थापन, ध्वनी प्रदूषण, प्लॅस्टिक प्रदूषण असे नवनवीन विषय हाताळण्याची जबाबदारी मंडळाकडे सोपवली. मात्र, यासाठी अतिरिक्‍त कर्मचारी नियुक्‍त करण्यात आलेले नाही. विभागामध्ये गेल्या 10 वर्षांपासून टेक्‍निकल स्टाफची नियुक्‍ती केलेली नाही. त्यामुळेच “फिल्ड’वर काम करताना कर्मचाऱ्यांची अडचण जाणवते.
– नितीन शिंदे, उपप्रादेशिक अधिकारी, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ