Yousuf Tarigami : मतदानाचा अधिकार हा नागरिकांना मोठ्या संघर्षातून मिळाला आहे. एसआयआरच्या माध्यमातून मतदारांची नावे वगळली जात असतील तर त्याची पारदर्शक माहिती निवडणूक आयोगाने जनतेसमोर मांडावी. घुसखोरांच्या नावाखाली सरकारच्या विरोधातील नागरिकांचे घटनात्मक अधिकार हिरावून घेऊ नयेत, अशी भूमिका मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे जम्मू-काश्मीरमधील आमदार युसुफ तारिगामी (Yousuf Tarigami) यांनी सोलापुरात मांडली.

सोलापूर श्रमिक पत्रकार संघात गुरुवारी आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी त्यांनी कलम ३७०, जम्मू-काश्मीरचा राज्याचा दर्जा, एसआयआर प्रक्रिया आणि मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या भूमिकेवर टीका केली. दिल्लीतील तरुणांच्या आंदोलनाचा संदर्भ देत तारिगामी म्हणाले, निवडणूक आयोगाच्या कारभाराविरोधात तरुण रस्त्यावर उतरले असताना इंटरनेट, मेट्रो आणि रेल्वे सेवा बंद करण्यात आल्या.

हॉटेलमध्ये जागा न देण्याचेही निर्देश दिले गेले. ही परिस्थिती पाहून दिल्ली काश्मीरसारखी वाटली. काश्मीरमध्ये कलम ३७० हटवताना नेत्यांना नजरकैदेत ठेवण्यात आले होते. आता मतदानाचा अधिकारही धोक्यात येत असल्याची भीती आहे. एसआयआरअंतर्गत वगळण्यात आलेल्या मतदारांपैकी किती जण घुसखोर आहेत याची स्पष्ट आकडेवारी निवडणूक आयोगाने महाराष्ट्रासह देशातील जनतेला द्यावी, अशी मागणी त्यांनी (Yousuf Tarigami) केली.

नागरिकांचे अधिकार कोणत्याही सरकारच्या मेहेरबानीने मिळालेले नाहीत तर संविधानाने दिले आहेत, असेही ते म्हणाले.कलम ३७० हटवल्यानंतर जम्मू-काश्मीरचा राज्याचा दर्जा पूर्ववत करण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. मात्र दोन वर्षांनंतरही ते पूर्ण झालेले नाही. ऐतिहासिक राज्याचे विभाजन करून नागरिकांचे अधिकार मर्यादित करण्यात आले, असा आरोप त्यांनी केला.

ही लढाई द्वेषाविरोधात
काश्मीरमध्ये हिंदू-मुस्लिम ऐक्याची परंपरा राहिली असून, धर्माच्या नावावर द्वेष पसरवणे देशहिताचे नाही. मंदिर उभारण्यासाठी मशीद पाडणे किंवा मशीद उभारण्यासाठी मंदिर पाडणे योग्य नाही. संविधान, लोकशाही आणि कायद्याचे राज्य टिकवण्यासाठी पत्रकार, राजकीय कार्यकर्ते आणि नागरिकांनी आवाज उठवावा, असे आवाहन तारिगामी (Yousuf Tarigami) यांनी केले.