बेंगळुरू – एकीकडे महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावाद पुन्हा एकदा उचल खात असताना आता कर्नाटक विधानसभेच्या सभागृहात वीर सावरकरांचा फोटो लावण्यावरून गदारोळ झाला आहे. (Politics Over Veer Savarkar’s Picture In Karnataka Assembly) त्याविरोधात विरोधी पक्षनेते सिद्धरामय्या यांच्यासह अन्य नेत्यांनी विधानसभेबाहेर निदर्शने केली.

सत्ताधारी पक्ष ‘भाजप’ला सभागृहाचे कामकाज चालू नये अशी इच्छा होती, त्यामुळे ते स्वतःच व्यत्यय आणू इच्छित असल्याचा आरोप कॉंग्रेस नेत्यांनी केला. कर्नाटक कॉंग्रेसचे अध्यक्ष आणि आमदार डीके शिवकुमार म्हणाले की, त्यांना सरकारविरोधात भ्रष्टाचाराची अनेक प्रकरणे मांडायची होती, म्हणून त्यांनी हे चित्र समोर आणून वाद निर्माण केला. त्यांच्याकडे विकासाचा अजेंडा नाही.

कॉंग्रेस नेते सिद्धरामय्या यांनी सभापतींना पत्र लिहून मागणी केली की, वाल्मिकी, बसवण्णा, कनक दास, डॉ. बी. आर. आंबेडकर, सरदार वल्लभभाई पटेल आणि इतर नेत्यांची छायाचित्रेही लावावीत.

कर्नाटकचे माजी मुख्यमंत्री आणि कॉंग्रेस नेते सिद्धरामय्या यांनी सावरकरांचे वर्णन वादग्रस्त व्यक्ती म्हणून केले आहे. या चित्राच्या अनावरणासाठी मला कोणतेही निमंत्रण देण्यात आले नव्हते. हा भाजपचा अजेंडा आहे. महात्मा गांधींच्या हत्येत सावरकरांचा हात असल्याचा आरोप त्यांनी केला. ते एक वादग्रस्त व्यक्तिमत्व आहे.

वीर सावरकरांवरून देशात वाद निर्माण होण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. याआधीही त्यांच्याबाबत देशात अनेक वाद निर्माण झाले आहेत. अलीकडेच कॉंग्रेस नेते राहुल गांधी म्हणाले होते की, देशात एकीकडे वीर सावरकर आहेत तर दुसरीकडे महात्मा गांधींच्या विचारांना मूठमाती देणे सुरु आहे.

#FIFA : 2026 साली होणाऱ्या ‘FIFA World Cup’ स्पर्धेबाबत फिफाची मोठी घोषणा

सावरकरांचा बेळगावशी संबंध…

वीर सावरकरांबद्दल जनजागृती करण्याच्या राज्यव्यापी मोहिमेचा एक भाग म्हणून, भाजपने हिंदुत्ववादी विचारवंतांचे चित्र प्रदर्शित करून एक पाऊल पुढे टाकले आहे, असे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई म्हणाले. वीर सावरकरांचा कर्नाटक आणि शेजारील महाराष्ट्र यांच्यातील सीमावादाचे केंद्रबिंदू असलेल्या बेळगावशीही संबंध आहे. सावरकरांना 1950 मध्ये बेळगावच्या हिंडलगा मध्यवर्ती कारागृहात चार महिने प्रतिबंधात्मक नजरकैदेत ठेवण्यात आले होते. अटकेचा आदेश मुंबईत जारी करण्यात आला असून तो बेळगावी येताच त्याला अटक करण्यात आली. पाकिस्तानचे माजी पंतप्रधान लियाकत अली खान यांच्या दिल्ली भेटीला विरोध करत असताना त्यांना रोखण्यासाठी त्यांना प्रतिबंधात्मक नजरकैदेत ठेवण्यात आले होते. कुटुंबीयांनी याचिका दाखल केल्यानंतर सावरकरांची सुटका झाली. त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयासमोर प्रतिज्ञापत्र दाखल करून राजकीय हालचालींपासून दूर राहण्याचे आश्वासन दिले होते.