नवी दिल्ली : आपल्या देशात गेल्या अनेक दशकांपासून एक ट्रेंड सुरू आहे. राष्ट्रीय आव्हाने ओळखण्याऐवजी, ती राजकीय गालिच्याखाली लपवण्यात आली आहेत. पण आता वेळ आली आहे की, आपण अशा मुद्द्यांपासून दूर जावे. विसाव्या शतकातील राजकीय चुकांचे ओझे आपण २१ व्या शतकातील पिढ्यांवर सोपवू शकत नाही. भारताच्या विकासात तुष्टीकरणाचे राजकारण हे एक मोठे आव्हान राहिले आहे, असे प्रतिपादन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केले आहे. एका खासगी वाहिनीच्या रायझिंग इंडिया समिटला मोदींनी संबोधित केले.

मोदी म्हणाले, अलिकडेच संसदेत वक्फशी संबंधित कायद्यात सुधारणा करण्यात आली आहे. वक्फशी संबंधित या वादाच्या मुळाशी तुष्टीकरणाचे राजकारण आहे. हे राजकारण काही नवीन नाही. त्याची बीजे आपल्या स्वातंत्र्यलढ्यातच रोवली गेली. आता विचार करा, जगातील अनेक देशांना भारतापूर्वी, भारतासोबत आणि आपल्यानंतर स्वातंत्र्य मिळाले आहे. पण असे किती देश आहेत ज्यांच्या स्वातंत्र्यासाठी फाळणीची अट होती? स्वातंत्र्यापासून दूर गेलेले किती देश आहेत? हे फक्त भारतासोबतच का घडले? कारण त्या वेळी राष्ट्रहितापेक्षा सत्तेचा लोभ जास्त होता.

वेगळ्या देशाची कल्पना सामान्य मुस्लिम कुटुंबांची नव्हती तर काही कट्टरपंथीयांची होती, असे सांगून मोदी म्हणाले की, या स्वप्नाला काही काँग्रेस नेत्यांनी अशा प्रकारे पोसले की, ते सत्तेचे एकमेव दावेदार बनू शकतील. मित्रांनो, या तुष्टीकरणाच्या राजकारणात काँग्रेसला सत्ता मिळाली तर काही कट्टरपंथी नेत्यांना सत्ता आणि संपत्ती मिळाली. पण प्रश्न असा आहे की, सामान्य मुस्लिमांना काय मिळाले? बिचाऱ्या पसमंदा मुस्लिमाला काय मिळाले? त्याला दुर्लक्ष मिळाले, त्याला बेरोजगारी मिळाली आणि मुस्लिम महिलांना काय मिळाले? त्यांच्यावर शाह बानोसारखा अन्याय झाला.

यावेळी मोदी असेही म्हणाले की, तुष्टीकरणाचे राजकारण हे भारताच्या सामाजिक न्यायाच्या मूलभूत संकल्पनेच्या पूर्णपणे विरुद्ध आहे. पण काँग्रेसने ते व्होट बँकेच्या राजकारणाचे हत्यार बनवले. २०१३ मध्ये वक्फ कायद्यात केलेली दुरुस्ती मुस्लिम कट्टरपंथी आणि भूमाफियांना खूश करण्याचा प्रयत्न होता. हा कायदा अशा प्रकारे तयार करण्यात आला होता की त्यामुळे संविधानापेक्षा वरचढ असल्याचा भ्रम निर्माण झाला. संविधानाने न्यायाचा मार्ग खुला केला, पण कायद्याने तेच मार्ग अरुंद केले आणि त्याचे प्रतिकूल परिणाम काय झाले? कट्टरपंथी आणि भूमाफियांचे मनोबल वाढले.

केरळमधील ख्रिश्चन ग्रामस्थांच्या जमिनीवर वक्फचा दावा, हरियाणातील वादग्रस्त गुरुद्वाराची जमीन, कर्नाटकातील शेतकऱ्यांच्या जमिनीवरील दावे, अनेक राज्यांमधील गावे, हजारो हेक्टर जमीन आता नियंत्रण रेषेमध्ये आणि कायदेशीर गुंतागुंतीत अडकली आहे. मंदिर असो, चर्च असो, गुरुद्वारा असो, शेती असो किंवा सरकारी जमीन असो, कोणालाही विश्वास नव्हता की त्यांची जमीन त्यांचीच राहील. फक्त एकच सूचना यायची आणि लोक स्वतःच्या घराचे आणि शेतीचे कागदपत्रे शोधत राहायचे.