Devendra Fadnavis : चाकण औद्योगिक वसाहतीतील २० कंपन्या स्थलांतरीत होणार आहेत. पायाभूत सुविधांच्या अभावामुळे या कंपन्यानी हा निर्णय घेतल्याचे सांगण्यात येत आहे. या निर्णयामुळे रोजगाराचा प्रश्न निर्माण होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.

वाहतूक कोंडी, खराब रस्ते, वीज समस्या, पाणी आणि इतर सुविधांच्या अभावामुळे चाकण एमआयडीसीतील २० कंपन्यांनी खंडाळा एमआयडीसीकडे स्थलांतर करण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती समोर आली आहे. याच मुद्यावरुन आता राजकारण देखील तापले आहे.

नुकतीच या संदर्भात ज्येष्ठ नेते शरद पवारांनी सोशल मीडियावरुन पोस्ट शेअर करत सरकारला चार महत्वाचे सल्ले दिले होते. यासोबत २० कंपन्यांनी स्थलांतरचा निर्णय गंभीर  असल्याचे अधोरेखित केले. आता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शरद पवार यांच्या ट्विटला उत्तर देत महाराष्ट्रातील कंपन्यांच्या आकडेवारीबाबत सविस्तर स्पष्टीकरण दिले आहे.

चाकण औद्योगिक वसाहतीतील तब्बल २० कंपन्यांनी वाहतूक कोंडी, प्रदूषण, पाणी, वीज आणि रस्त्यांच्या समस्यांमुळे स्थलांतर करण्याचा निर्णय घेतल्याची बाब अत्यंत गंभीर आहे. या कंपन्यांमध्ये सुमारे २,००० हून अधिक कामगार कार्यरत आहेत.

हे उद्योग स्थलांतरित होऊ नयेत, रोजगाराच्या संधी टिकून…

— Sharad Pawar (@PawarSpeaks) August 13, 2026

संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनादरम्यान नाशिकचे खासदार राजाभाऊ वाजे यांनी राज्याच्या औद्योगिक धोरणासंबंधी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री हर्ष मल्होत्रा यांनी गेल्या ५ वर्षांत महाराष्ट्रातील तब्बल ३६,२११ खासगी कंपन्या बंद झाल्याची माहिती दिली होती.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची पोस्ट आहे तशी

शरद पवार साहेब, संसदेतील खा. राजाभाऊ वाजे यांच्या एका प्रश्नाच्या उत्तरात काही माहिती केंद्र सरकारकडून देण्यात आली. राज्यातील 36,211 कंपन्या बंद झाल्या वगैरे… काही नवख्या नेत्यांनी त्यासंदर्भात सोयीचा अर्थ काढून समाजमाध्यमांवर पोस्ट केल्या आणि काही माध्यमांनी त्याच्या बातम्या केल्या. पण, आपण कायम महाराष्ट्रहिताचा विचार करणारे सुजाण आणि ज्येष्ठ नेते आहात, त्यामुळे आपल्या मनात कोणता गैरसमज राहू नये, म्हणून हा थोडा विस्ताराने लेखनप्रपंच!

मुळात एक लक्षात घेतले पाहिजे, ज्या कंपन्या बंद होतात, त्यातील 76 टक्के या डिफंक्ट कंपनी असतात. डिफंक्ट म्हणजे डिसफंक्शनल, म्हणजे ज्या कधी सुरुच झाल्या नाहीत! आता ‘संसदेत विचारला प्रश्न आणि त्याचे उत्तर’ किंवा ‘माहिती अधिकारात विचारलेला प्रश्न आणि त्याचे उत्तर’ याचे एक प्रारुप ठरलेले असते. त्या प्रश्नावर सभागृहात चर्चा झाली, तरच इतर तपशील मिळू शकतो. मा. पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी यांच्या नेतृत्त्वात सुदैवाने संपूर्ण माहिती ही पारदर्शीपणे संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. आपण कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयाच्या संकेतस्थळावर गेलात तर तेथे आपल्याला संपूर्ण माहिती प्राप्त होऊ शकते. ही माहिती देशातील प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक माध्यमे पाहू शकतात. (या संकेतस्थळाची लिंक अशी : http://mcacdm.nic.in/data-trends ) आणि मला सांगताना हेही आनंद होतो की, छत्रपती शिवाजी महाराजांचा महाराष्ट्र क्रमांक 1 वर होता आणि कायम क्रमांक 1 वरच राहील.

माध्यमांमधील बातम्यांनी तर अनेक कंपन्या बंद झाल्या, असा आभास निर्माण झाला. त्यामुळे त्यांना हा विषय अधिक तपशीलात कळावा, म्हणून येथे काही माहिती देतो आहे. देशात एकूण 31 लाखांहून अधिक कंपन्या रजिस्टर्ड आहेत. त्यापैकी सुमारे 21 लाख कंपन्या या आज सक्रिय आहेत. 2015-16 मध्ये भारतात सक्रिय कंपन्यांची संख्या 6,78,768 इतकी होती, ती आता 21,17,747 इतकी आहे. म्हणजेच गेल्या 10 वर्षांत मा. मोदीजींच्या नेतृत्त्वात सक्रिय कंपन्यांच्या संख्येत तिपट्टीहून अधिक वाढ झाली आहे.

आता सर्वाधिक कंपन्या असलेल्या देशातील आघाडीच्या राज्यांची यादी बघा. (3 जून 2026 ची स्थिती)

सर्वाधिक कंपन्या आजही महाराष्ट्रात 3,96,211
त्याखालोखाल दिल्ली : 2,72,342
तिसर्‍या क्रमांकावर उत्तर प्रदेश : 1,85,982

मा. खा. शरद पवार साहेब,
संसदेतील खा. राजाभाऊ वाजे यांच्या एका प्रश्नाच्या उत्तरात काही माहिती केंद्र सरकारकडून देण्यात आली. राज्यातील 36,211 कंपन्या बंद झाल्या वगैरे… काही नवख्या नेत्यांनी त्यासंदर्भात सोयीचा अर्थ काढून समाजमाध्यमांवर पोस्ट केल्या आणि काही माध्यमांनी त्याच्या… https://t.co/aMFr7lODbI pic.twitter.com/gBr7FoBswS

— Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) August 14, 2026

बंद झालेल्या कंपन्या (3 जून 2026 ची स्थिती)

कोविड काळ वगळता सरासरी 20 ते 22 हजार कंपन्या दरवर्षी बंद होतात.
त्याच्या कारणांची वर्गवारी अशी : 76 टक्के डिफंक्ट कंपनी (डिफंक्ट म्हणजे डिसफंक्शनल, म्हणजे ज्या कधी सुरुच झाल्या नाही), 12 टक्के कंपन्यांचे अमालगमेशन (एकत्रिकरण) आणि 2 टक्के कंपन्या विसर्जित
2019-20 या एकाच वर्षी कार्पोरेट व्यवहार मंत्रालयाने एक विशेष मोहीम राबवून 6 लाख कंपन्या रद्द केल्या. प्रत्येक वर्षीच्या रकान्यात गेले तर निष्क्रीय कंपन्या ‘स्टाईक ऑफ’ केल्याचीच संख्या अधिक आहे. त्यामुळे बंद झालेल्या कंपन्या कमी आणि ‘स्ट्राईक ऑफ’ झालेल्या कंपन्यांचीच संख्या अधिक आहे.

नवीन कंपनींची नोंदणी (टॉप टेन राज्य)

दरवर्षी सुमारे 1 लाख नवीन कंपनींची देशात नोंदणी होत असते. त्यात दरवर्षी महाराष्ट्र सर्वांत पुढे असतो. उदाहरणासाठी 2025-26 या वर्षांची आकडेवारी घेऊ. महाराष्ट्र : 41,525 कंपन्या, दिल्ली : 20,272 कंपन्या, उत्तरप्रदेश : 27,494 कंपन्या, कर्नाटक : 17,857 कंपन्या, तामिळनाडू : 17,024 कंपन्या, तेलगंणा : 17,300 कंपन्या, गुजरात : 14,666 कंपन्या आणि पश्चिम बंगाल : 10,598 कंपन्या.

राहिला प्रश्न चाकणचा. तर तेथे काही समस्या निश्चितपणे आहेत. मंत्री श्री उदय सामंत यांना तेथे लक्ष घालण्यास निर्देशित करण्यात आले आहे. एमआयडीसीच्या पुढाकाराने 12 ऑगस्ट रोजी जिल्हा प्रशासन, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, पीएमआरडीए, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधीकरण, जिल्हा परिषद अशा सर्व संबंधित यंत्रणांची एक बैठक घेण्यात आली आहे. सर्व समस्या ऐकून घेत, त्यावर समाधान काढण्यासाठी एक अल्पकालीन आणि एक दीर्घकालिन असा आराखडा निश्चित करण्यात आला आहे. एकही उद्योग तेथूनही बाहेर जाणार नाही, असाच आमचा प्रयत्न असेल. महाराष्ट्र उद्योगस्नेही आहेच. म्हणून सातत्याने परकीय गुंतवणूक ही राज्यात अधिक येते. सातत्याने क्रमांक 1 वर आपण आहोत आणि राहू.

Pune News : पोलिस मित्र संघटनेचा वर्धापन दिन उत्साहात साजरा; पोलिसांचे प्रश्न पोटतिडकीने मांडण्याची गरज