दाभोलकर-पानसरे हत्याप्रकरण
मुंबई – अंधश्रद्धा निर्मुलन समितीचे संस्थापक-अध्यक्ष डॉ. नरेंद्र दाभोलकर आणि कॉम्रेड गोविंद पानसरे यांचे हत्याप्रकरण हे संवेदनशील आहे. या प्रकरणाच्या तपासात राजकिय पक्षांनी आणि पुढाऱ्यांनी हस्तक्षेप करू नये, जेणे करून तपास यंत्रणांना तपास निपक्षपाती आणि योग्य प्रकारे करता येईल, असे मत उच्च न्यायालयाने व्यक्त केले. या दोन्ही हत्या प्रकरणात तपास यंत्रणांना सातत्याने न्यायालयाला आदेश द्यावे लागतात, ही खेदाची बाब आहे, अशा शब्दांत तपास यंत्रणांना खडे बोल सुनावले.

कॉम्रेड गोविंद पानसरे आणि अंधश्रद्धा निर्मुलन समितीचे संस्थापक नरेंद्र दाभोलकर यांच्या हत्याकांडाची स्वतंत्र यंत्रणांमार्फत चौकशी व्हावी, अशी मागणी करणाऱ्या विविध याचिका उच्च न्यायालयात दाखल आहेत. या याचिकांवर आज न्यायमूर्ती एस.सी धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती बी.पी कोलाबावाला यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
यावेळी न्यायालयाने तपास यंत्रणांच्या कार्यक्षमता आणि प्रशासनावर नाराजी व्यक्त केली. राज्यातील विचारवंतांच्या हत्येप्रकरणाच्या तपासासाठी आपल्या राज्यात न्यायालयात धाव घेऊन जनहित याचिका दाखल करावी लागते. तर शेजारच्या कर्नाटक राज्यात कलबुर्गी आणि गौरी लंकेश हत्याप्रकरणात न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्याची गरज भासत नाही. त्या राज्यातील तपास यंत्रणा आपले काम चोख बजावतात. त्यांच्या कामात हस्तक्षेप केला जात नाही. या तपास यंत्रणांकडून राज्यातील तपास यंत्रणांनी काही तरी बोध घ्यावा, असे खडेबोलही न्यायालयाने तपास यंत्रणांना सुनावले.

शेवटी न्यायालयाने राज्याच्या मुख्य सचिवांनी गृह आणि अर्थ खात्यांच्या सचिवांची तातडीने बैठक घेऊन सीबीआय आणि एसआयटीला सर्वतोपरी सहाय्य करण्याच्या दृष्टीने बैठक घ्यावी, असे निर्देश देऊन याचिकेची सुनावणी 14 जूनपर्यंत तहकूब ठेवली.