चंदिगढ – हरियाणाचे मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर यांनी आयोजित केलेल्या किसान पंचायतीचा तंबू आणि व्यासपीठ कृषी कायद्यांना विरोध करणाऱ्या शेतकऱ्यांनी उद्‌ध्वस्त केले. यावेळी पोलिसांनी सौम्य लाठीमार करत शेतकऱ्यांना घटनास्थळापासून पांगवले. त्यामुळे ही पंचायत रद्द करण्याची नामुष्की मुख्यमंत्र्यांवर ओढावली.

खट्टर हे कमिला येथील हेलिपॅडवर उतरणार होते. तेथे सुमारे 100 शेतकऱ्यांनी मोर्चा काढला. त्यावेळी सुमारे दीड हजार पोलिसांचा बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता. सात तपासणी नाके ठेवण्यात आले होते. त्यातील सहा नाक्‍यांना गुंगारा देत आंदोलक घटनास्थळाजवळ पोहोचले. पोलिसांनी लाठीमार केला. अश्रुधुराच्या नळकांड्या फोडल्या. पाण्याचा माराही शेतकऱ्यांवर केला. मात्र तरीही निदर्शक मागे हटले नाहीत. अखेर सुरक्षा यंत्रणेतील त्रुटी लक्षात आल्याने हेलीपॅडची जागा बदलावी लागली.

या किसान महापंचायतीसाठी सुमारे 2000 शेतकरी जमले होते. त्यातील बहुतांश भारतीय जनता पक्षाचे कार्यकर्ते होते. घटनास्थळावर मोठ्या प्रमाणात पोलिस बंदोबस्त होता. अतिरिक्त पोलिस महासंचालक दर्जाच्या अधिकाऱ्याकडे बंदोबस्ताची व्यवस्था होती. खट्टर यांच्या कर्नाल दौऱ्यावेळी निदर्शने करणाऱ्या शेतकऱ्यांना पांगवण्यसाठी पोलिसांना बळाचा वापर करावा लागला.

बिना "किसानों" के "किसान महापंचायत" कर हरियाणा के मुख्यमंत्री तीनों काले कानूनों पर ज्ञान देना चाह रहे थे और इस कार्यक्रम में किसानों के ही आने पर पाबंदी लगा दी गयी। षड्यंत्र की भनक लगते ही किसानों ने भी उन्हीं की भाषा जवाब दे दीया, खट्टर साहब को कार्यक्रम रद्द करना पड़ गया। pic.twitter.com/7AFODRpQDj

— Indian Youth Congress (@IYC) January 10, 2021

गेल्या काही दिवसांपसून भाजप आणि जेजेपीच्या नेत्यांच्या सार्वजनिक कार्यक्रमांमध्ये निदर्शकांचा सामना कराव लागत आहे. काही दिवसांपुर्वीच अंबाल येथेही शेतकऱ्यांच्या निदर्शनाला खट्टर यांना सामोरे जावे लागले होते. गृहमंत्री अनिल विज यांच्या कार्यक्रमातही घोषणाबाजी करत शेतकऱ्यांनी कार्यक्रम उधळून लावला होता.

उपमुख्यमंत्री दुषयंत चौताला, कृषीमंत्री जे. पी. दलाल, शिक्षणमंत्री कन्वर पाल यांच्यासह भाजपाच्या खासदारांना त्यांच्या निवासस्थानाबाहेर निदर्शनांना सामोरे जावे लागत आहे. बारवाला येथील भारतीय जनता पक्षाचा कार्यक्रमही शेतकऱ्यांनी उधळून लावला. तीनही कृषी कायदे रद्द करे पर्यंत भाजपा आणि जेजेपीचे सर्व सार्वजनिक कार्यक्रम उधळून लावण्याचे शेतकरी संघटनांनी आवाहन केले आहे.