नवी दिल्ली – पाकिस्तान व्याप्त काश्‍मीर आणि गिलगिट बाल्टीस्तानमधील नागरिकांच्या मागण्या जर ५ फेब्रुवारीपर्यंत मान्य केल्या गेल्या नाहीत. तर पाक व्याप्त काश्‍मीरमध्ये स्वतंत्र सरकार स्थापन केले जाईल, असा इशारा पीओकेमधील मानवाधिकार कार्यकर्ते आणि तेहरिक-ए-इत्तेफाक-ए-राय संघटनेचे अध्यक्ष अमजद आयुब मिर्झा यांनी पाकिस्तान सरकारला दिला आहे. पाकिस्तान सरकारकडून अपेक्षा पूर्ण झाल्या नाहीत, तर परदेशात आश्रय घेतलेल्या स्थानिक नेतृत्वाला पीओकेमध्ये राष्ट्रीय सरकार स्थापन करावे लागेल, असे त्यांनी म्हटले आहे.

केवळ पीओकेमधील वीजेवरील कर कमी करण्याने किंवा गिलगिट बाल्टीस्तानमधील गव्हावरील कर कमी करून चालणार नाही. तर पाकिस्तानने पीओके आणि पीओजीबी मधील सैन्य देखील मागे घ्यायला हवे आणि या प्रांतांच्या विधीमंडळांना पूर्ण सार्वभौमत्वाचा दर्जा द्यायला हवा, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.

गेल्या आठ महिन्यांपासून पाक व्याप्त काश्‍मीर आणि गिलगिट बाल्टीस्तानमधील नागरिक वीजेवरील कर, गव्हावरील कर कमी करण्यासह विविध मागण्यांसाठी आंदोलन करत आहेत. धरणे आंदोलने करत आहे आणि मोर्चे देखील काढत आहेत. आतापर्यंत चर्चेच्या अनेक फेर्‍ या झाल्या आहेत. पाक सरकारचे बाहुले असलेल्या पीओके आणि गिलगिट बाल्टीस्तानमधील सरकारने अद्याप करांचा निर्णय मागे घेण्याचे कोणतेही आश्‍वासन दिलेले नाही. त्यामुळेच पीओकेमधील जॉइंट ऍक्शन कमिटीने ५ फेब्रुवारी हा नागरी हक्क दिन पाळण्‍याचे ठरवले आहे, असे त्.यायांनी सांगितले.

५ फेब्रुवारी का ?
गेल्या ३३ वर्षांपासून पाकिस्तानमध्ये काश्‍मीरला पाठिंबा देण्यासाठी काश्‍मीर ऐक्य दिन पाळला जात असतो. मात्र या दिवशी काश्‍मीरच्या जनतेला हक्क मिळण्याबाबत काहीच बोलले जात नाही. केवळ भारताप्रती द्विष पसरवण्याचे काम केले जाते. म्हणून पीओकेमधील नागरिक याच दिवशी नागरी हक्क दिन पाळणार आहेत, असे मिर्झा म्हणाले.