PMRDA: पीएमआरडीएचा स्ट्रक्चर प्लॅन रखडला; सहा महिन्यांत आराखडा अपूर्ण
राज्य शासनाकडून आणखी तीन महिन्यांच्या मुदतवाढीची मागणी

पुणे – पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या (पीएमआरडीए) हद्दीतील सुमारे ७०० गावांच्या नियोजनबद्ध विकासासाठी तयार करण्यात आलेला स्ट्रक्चर प्लॅन सहा महिन्यांत पूर्ण होऊ शकलेला नाही. त्यामुळे प्राधिकरणाने या आराखड्यासाठी आणखी तीन महिन्यांची मुदतवाढ देण्याची मागणी राज्य शासनाकडे केली आहे. यासंदर्भातील प्रस्ताव मागील महिन्यातच नगर विकास विभागाकडे सादर करण्यात आला आहे.
या पूर्वी पीएमआरडीए हद्दीतील सुमारे ७०० गावांच्या विकासासाठी तयार केलेल्या प्रारूप विकास आराखड्यावरून मोठे वाद निर्माण झाले होते. त्यानंतर मुख्यमंत्री तथा प्राधिकरणाचे अध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस यांनी जुना आराखडा रद्द करून, आधी स्ट्रक्चर प्लॅन तयार करण्याचा निर्णय फेब्रुवारी महिन्यात घेतला होता.
यासाठी एमआरटीपी ॲक्टमध्येही विशेष बदल करण्यात आले. त्यानुसार एप्रिल महिन्याच्या दुसऱ्या आठवड्यात नगर विकास विभागाने प्राधिकरणाला स्ट्रक्चर प्लॅनचा इरादा जाहीर करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या.
त्यानुसार स्ट्रक्चर प्लॅन तयार करण्यासाठी नगर रचना अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली. या सर्व प्रशासकीय पूर्ततेनंतर मे महिन्यात शुक्रवारी प्राधिकरणाचे आयुक्त डॉ. अभिजित चौधरी यांनी प्राधिकरणाच्या हद्दीचा स्ट्रक्चर प्लॅन तयार करण्याचा इरादा जाहीर केला.
तसेच, प्राधिकरणाच्या हद्दीचा नकाशाही प्रसिद्ध केला आहे. यानंतर प्राधिकरणाकडून स्ट्रक्चर प्लॅन तयार करण्याचे काम मागील सहा महिन्यांपासून सुरू आहे. प्राधिकरणाने दिलेल्या सहा महिन्यांच्या मुदतीत हा स्ट्रक्चर प्लॅन तयार न झाल्याने प्राधिकरणाने आणखी तीन महिन्यांची मुदतवाढ देण्याची मागणी राज्य शासनाकडे केली आहे. तसा प्रस्ताव सादर केल्याच्या वृत्तास प्राधिकरणाकडून दुजोरा देण्यात आला आहे.
आधी स्ट्रक्चरल प्लॅन नंतर डीपी
या स्ट्रक्चर प्लॅनचा मुख्य उद्देश पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड शहरासह लगतच्या भागातील वाहतुकीची कोंडी फोडणे, ग्रामीण भागात रस्त्यांचे जाळे तयार करणे हा आहे. प्राधिकरणाच्या स्ट्रक्चर प्लॅनमध्ये पहिल्या टप्प्यात रस्त्यांचे जाळे आखण्यात येणार आहे.
पीएमआरडीएच्या हद्दीचा हाती घेतलेल्या स्ट्रक्चर प्लॅनमध्ये किमान १८ मीटर रुंदीचे रस्ते प्रस्तावित करावे लागणार आहे. त्यानंतर घनकचरा, सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प, जलशुद्धीकरण प्रकल्प, टाऊन हॉल अशा मूलभूत पायाभूत सुविधांचा आराखडा तयार करण्यात येणार आहे. आधी स्ट्रक्चरल प्लॅन नंतर विकास आराखडा (डीपी) असे धोरण नगर विकास विभागाने आखले आहे.
PCMC News: नऊ कोटींची यंत्रसामग्री धूळखात; घातक कचरा प्रक्रिया केंद्र बंद





