PCMC News: नऊ कोटींची यंत्रसामग्री धूळखात; घातक कचरा प्रक्रिया केंद्र बंद
दोन वर्षांपासून प्रकल्प सुरू होण्याची प्रतीक्षा; महापालिकेच्या नियोजनशून्य कारभाराचा फटका

पिंपरी – शहरातील घातक कचऱ्याची शास्त्रोक्त पद्धतीने विल्हेवाट लावण्यासाठी पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने उभारलेला तब्बल नऊ कोटी रुपयांचा प्रकल्पच आता धूळखात पडला आहे.
राष्ट्रीय स्वच्छ हवा कार्यक्रमांतर्गत कासारवाडी आणि गवळीमाथा येथे उभारण्यात आलेली दोन घातक कचरा प्रक्रिया केंद्रे अद्याप सुरू झालेली नाहीत. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची (एमपीसीबी) आवश्यक परवानगी आणि यंत्रांमधील तांत्रिक त्रुटींमुळे हा प्रकल्प रखडल्याचे समोर आले आहे.
शहरातील घरगुती घातक कचऱ्याचे व्यवस्थापन अधिक शास्त्रोक्त पद्धतीने व्हावे, यासाठी महापालिकेने राष्ट्रीय स्वच्छ हवा कार्यक्रमांतर्गत हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प हाती घेतला होता. घरगुती कचऱ्यात निर्माण होणारे सॅनिटरी नॅपकिन्स, डायपर्स, वापरलेल्या औषधांचे अवशेष, रासायनिक कचरा आणि अन्य घातक घटक यांची स्वतंत्रपणे प्रक्रिया करून सुरक्षित विल्हेवाट लावणे हा यामागील उद्देश होता.
त्यासाठी कासारवाडी आणि गवळीमाथा येथे स्वतंत्र प्रक्रिया केंद्रे उभारण्यात आली. या केंद्रांमध्ये प्रत्येकी चार टन कचऱ्यावर दररोज प्रक्रिया करण्याची क्षमता असलेली दोन अत्याधुनिक यंत्रे बसविण्यात आली. म्हणजेच, दोन्ही केंद्रांच्या माध्यमातून दररोज आठ टन घातक कचऱ्यावर प्रक्रिया करणे शक्य होणार होते.
मात्र, प्रकल्प उभारून आणि यंत्रसामग्री बसवूनही प्रत्यक्ष कामकाज सुरू होऊ शकलेले नाही. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून आवश्यक ना हरकत दाखला आणि अंतिम प्रक्रिया परवानगी मिळालेली नसल्याचे सांगण्यात येते.
त्यातच यंत्रांमध्ये तांत्रिक त्रुटी असल्याने त्या कार्यान्वित करण्यात अडचणी येत आहेत. त्यामुळे दोन वर्षांपासून यंत्रसामग्री वापराविना पडून आहे. पर्यावरण संरक्षणासाठी उभारलेल्या प्रकल्पालाच प्रशासकीय दिरंगाई आणि तांत्रिक त्रुटींचा विळखा पडला आहे.
या प्रकल्पासाठी महापालिकेच्या पर्यावरण अभियांत्रिकी विभागाने मे. साईनऑन इन्व्हायरमेंट सोल्यूशन आणि मे. साई गणेश एंटरप्रायजेस यांना कामाचे आदेश दिले होते. तत्कालीन आयुक्त आणि स्थायी समितीने २४ एप्रिल २०२३ रोजीच्या प्रस्तावानुसार या कामाला मंजुरी दिली. त्यानंतर ११ मे २०२३ रोजी संबंधित ठेकेदार कंपनीसोबत करारनामा करण्यात आला.
या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाची एकूण निविदा रक्कम ८ कोटी ९६ लाख रुपये असून, करारानुसार २४ महिन्यांच्या कालावधीत काम पूर्ण करणे बंधनकारक होते. मात्र, निर्धारित कालावधी उलटूनही प्रकल्प प्रत्यक्ष सुरू झालेला नाही. त्यामुळे करारातील अटींची पूर्तता झाली का, ठेकेदाराची जबाबदारी निश्चित करण्यात आली का आणि विलंबासाठी कोणावर कारवाई झाली, असे प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
घातक कचरा पुन्हा सामान्य कचऱ्यातच!
एकीकडे घातक कचऱ्यावर स्वतंत्र प्रक्रिया करण्यासाठी कोट्यवधी रुपये खर्च केले जात आहेत, तर दुसरीकडे हे केंद्रच बंद असल्याने अशा कचऱ्याच्या व्यवस्थापनाचा प्रश्न कायम आहे. सॅनिटरी नॅपकिन्स, डायपर्स, औषधांचे अवशेष आणि रासायनिक स्वरूपाचा कचरा सामान्य कचऱ्यात मिसळण्याचा धोका आहे. अशा कचऱ्याची योग्य विल्हेवाट न लागल्यास माती, पाणी आणि पर्यावरणावर विपरीत परिणाम होऊ शकतो.
यंत्रे बंद, देखभालीचा खर्च वाढण्याची शक्यता
कोट्यवधी रुपये खर्च करून खरेदी केलेली अत्याधुनिक यंत्रसामग्री दीर्घकाळ बंद राहिल्यास तिच्या कार्यक्षमतेवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. यंत्रांची नियमित देखभाल, तांत्रिक तपासणी आणि आवश्यक दुरुस्ती वेळेत झाली नाही, तर भविष्यात प्रकल्प सुरू करताना आणखी खर्च करावा लागू शकतो. यंत्रांची वॉरंटी, देखभालीची जबाबदारी आणि तांत्रिक त्रुटी दूर करण्याची जबाबदारी नेमकी कोणाची हा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. आधीच नऊ कोटींचा निधी खर्च केल्यानंतर प्रकल्प सुरू करण्यासाठी पुन्हा अतिरिक्त निधी खर्च करावा लागणार का, असाही प्रश्न उपस्थित होत आहे.
- २४ एप्रिल २०२३ – स्थायी समितीची मंजुरी
- ११ मे २०२३ – ठेकेदारासोबत करारनामा
- ८ कोटी ९६ लाख रुपये – प्रकल्पाची निविदा रक्कम
- २४ महिने – काम पूर्ण करण्याची करारातील मुदत
- ८ टन – दोन्ही केंद्रांची प्रतिदिन प्रक्रिया क्षमता
जबाबदार कोण?
प्रकल्प सुरू करण्यापूर्वी आवश्यक परवानग्या, तांत्रिक चाचण्या आणि यंत्रांची कार्यक्षमता तपासणे अपेक्षित होते. मात्र, या बाबींची पूर्तता न झाल्याने कोट्यवधींची यंत्रसामग्री बंद पडली आहे. प्रकल्पाचे नियोजन करताना या बाबींचा विचार केला नव्हता का? ठेकेदाराने करारातील जबाबदाऱ्या पूर्ण केल्या आहेत का? प्रशासनाने वेळेत पाठपुरावा का केला नाही? या प्रश्नांची उत्तरे महापालिकेने देण्याची गरज आहे.
Rohit Sharma : माहीच्या निवृत्तीने हिटमॅनही भावुक! रोहित शर्मा पोस्ट शेअर करत म्हणाला…



