पिंपरी – गृहप्रकल्प आणि भूखंडांच्या अंतर्गत रस्त्यांवरून नागरिकांची अडवणूक करणाऱ्या विकासकांना चाप लावण्यासाठी पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (पीएमआरडीए) महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. यापुढे मंजूर रेखांकनातील अंतर्गत रस्ते प्राधिकरणाच्या ताब्यात देणे बंधनकारक असणार आहे. तसेच, संबंधित रस्त्यांच्या स्वतंत्र सातबारा उताऱ्यावर पीएमआरडीएच्या नावाची नोंद करावी लागणार आहे. याबाबत महानगर आयुक्त डॉ. अभिजीत चौधरी यांनी नवीन परिपत्रकाद्वारे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत.

पीएमआरडीएच्या हद्दीत निवासी, व्यावसायिक आणि औद्योगिक प्रकल्पांच्या रेखांकनांना मंजुरी दिली जाते. या रेखांकनांमधील अंतर्गत रस्त्यांचा वापर लगतच्या भूखंडधारकांना आणि नागरिकांना करता येणे आवश्यक आहे. मात्र, काही ठिकाणी विकासक किंवा जागामालकांकडून या रस्त्यांवरून ये-जा करण्यास मज्जाव केला जात असल्याच्या तक्रारी प्राधिकरणाकडे प्राप्त झाल्या होत्या. त्यामुळे नागरिकांना आपल्या भूखंडांपर्यंत पोहोचण्यासाठी अडचणींचा सामना करावा लागत होता. या पार्श्वभूमीवर प्राधिकरणाने नवीन नियम लागू केला आहे.

नवीन निर्देशांनुसार, रस्त्यांचे सीमांकन आणि मोजणी तहसीलदार व भूमी अभिलेख विभागामार्फत करण्यात येईल. त्यानंतर संबंधित अंतर्गत रस्ते नियमानुसार पूर्ण विकसित झाले आहेत की नाही, याची तपासणी सहायक महानगर नियोजनकार करतील. रस्ते पूर्ण विकसित असल्याची खात्री झाल्यानंतरच ताबापावतीद्वारे ते प्राधिकरणाच्या ताब्यात घेतले जातील.

रेखांकनाला अंतिम मंजुरी देण्यापूर्वी आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करावी लागणार आहे. अंतर्गत रस्त्यांसाठी स्वतंत्र सातबारा उतारा तयार करून त्यावर ‘पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, पुणे’ या नावाची नोंद करणे बंधनकारक असेल. यासोबतच रस्त्यांचा ताबा देताना ते अतिक्रमणमुक्त असल्याची खात्री करावी लागणार आहे.

विकासकांची जबाबदारी निश्चित
रस्त्यांचे क्षेत्र प्राधिकरणाकडे वर्ग करणे आणि महसूल विभागाच्या माध्यमातून सातबारा उताऱ्यावर प्राधिकरणाच्या नावाची नोंद करून घेणे, ही जबाबदारी संबंधित अर्जदार, जागामालक किंवा विकासकाची असेल. हे परिपत्रक तत्काळ प्रभावाने लागू करण्यात आले आहे.

त्यानुसार सर्व संबंधित नियोजन अधिकाऱ्यांना पुढील मंजुरी प्रक्रिया राबविण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. या निर्णयामुळे अंतर्गत रस्त्यांवरील मनमानीला आळा बसण्यासोबतच नागरिकांना विनाअडथळा ये-जा करण्यासाठी अधिकृत मार्ग उपलब्ध होण्यास मदत होणार आहे. तसेच, भूखंड खरेदीदारांची संभाव्य फसवणूक आणि भविष्यातील कायदेशीर वाद टाळण्यासही हातभार लागणार आहे.

Manchar : आंबेगाव तालुक्यात शंभर टक्के दुष्काळी पंचनामे करणार