PMRDA Housing Project : पिंपरी-चिंचवडकरांसाठी खूशखबर! घरांच्या किमती घटणार? पीएमआरडीएचा मास्टर प्लॅन तयार
PMRDA Housing Project : वाढत्या महागाईत आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि मध्यमवर्गीयांना दिलासा देण्यासाठी पीएमआरडीए प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघात राबवणार हक्काच्या घरांची योजना.

PMRDA Housing Project : पिंपरी-चिंचवड आणि परिसरात परवडणाऱ्या घरांची वाढ करण्यासाठी महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला असून, प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघात किमान एक गृहप्रकल्प उभारण्याचा मानस व्यक्त करण्यात आला आहे. पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (पीएमआरडीए) मार्फत या प्रकल्पांना गती देण्यात येणार आहे. शहरातील वाढती लोकसंख्या, घरांच्या वाढत्या किंमती आणि मर्यादित उपलब्धता लक्षात घेता हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे.
या योजनेअंतर्गत तांत्रिक अडचणी दूर करून प्रकल्पांना जलद गती देण्यावर भर देण्यात येणार आहे. सोबतच, लाभार्थी आधारित बांधकाम आणि भागीदारीतून परवडणारी घरे उभारण्यावरही लक्ष केंद्रित करण्यात येणार आहे. यासाठी आवश्यक तज्ज्ञांची नियुक्ती व यंत्रणा कार्यान्वित करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. शहरात सध्या घरांच्या किंमती गगनाला भिडल्या असून, सर्वसामान्य नागरिकांसाठी घर घेणे कठीण झाले आहे.
त्यामुळे या निर्णयामुळे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक , निम्न व मध्यमवर्ग , तसेच औद्योगिक क्षेत्रात काम करणारे स्थलांतरित कामगार यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. विशेषतः पिंपरी-चिंचवडमधील औद्योगिक पट्टा आणि आयटी क्षेत्रात काम करणाऱ्या तरुणांना या योजनेचा सर्वाधिक फायदा होण्याची शक्यता आहे. पीएमआरडीएने ६७४ गावांमधील पंतप्रधान आवास योजनेला गती देण्यासाठी विशेष अॅक्शन प्लॅन तयार केला असून, प्रलंबित प्रकल्प पूर्ण करण्यावरही भर दिला जाणार आहे. त्यामुळे ‘घरकुल’चे स्वप्न पाहणाऱ्या हजारो कुटुंबांना लवकरच दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे.
कोणाला होणार सर्वाधिक फायदा?
-आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल व निम्न मध्यमवर्गीय कुटुंबे
-पिंपरी-चिंचवडमधील औद्योगिक व आयटी क्षेत्रातील कर्मचारी
-स्थलांतरित कामगार व भाड्याच्या घरात राहणारे नागरिक
“पीएमआरडीएने सध्या पिंपरी-चिंचवड शहरात सुमारे १२ ते १५ हजार आणि सेक्टर २० व २२ या ठिकाणी गृहप्रकल्प उभारले आहेत. पंतप्रधान आवास योजनेतील उर्वरित कामे ग्रामीण भागातील मिळून, ती पूर्ण करण्यासाठी प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघात एक गृहप्रकल्प राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे.”
— डॉ. अभिजित चौधरी, आयुक्त, पीएमआरडीए






