प्रभात वृत्तसेवा पुणे : महापालिका निवडणुकीच्या मैदानात उतरणाऱ्या इच्छुकांना भराव्या लागणाऱ्या अनामत रकमेच्या कितीतरी अधिक पटीने मतदारयादीसाठी पैसे मोजावे लागणार आहेत. पालिकेने प्रारूप मतदारयाद्या जाहीर केल्यानंतर या याद्या इच्छुक उमेदवार व राजकीय पक्षांना उपलब्ध करून दिल्या आहेत. मात्र, या याद्या डाऊनलोड करण्यास उशीर होत असल्याने अनेक इच्छुकांनी याद्यांसाठी निवडणूक विभागाकडे पैसे भरण्यास सुरुवात केली आहे. या याद्यांची किंमत ११ हजारांपासून तब्बल ४० हजारांपर्यंत आहे. त्यामुळे मतदार याद्यांची विक्रीतून महापालिका चांगलीच मालामाल होणार आहे. मतदार याद्या घेताना इच्छुकांचा खिसा मात्र रिकामा होणार आहे.प्रारूप मतदारयाद्या जाहीर झाल्यानंतर दोन दिवसांपासून इच्छुकांनी पालिकेत पैसे भरले असले तरी अद्यापही याद्या देण्यात आलेल्या नाहीत. त्यामुळे याद्यांवरून विरोधकांकडून आरोप करण्यात येत आहेत. यादीतील गोंधळ उघड होऊ नये आणि हरकती घेण्याचा कालावधी कमी व्हावा म्हणून पालिका भाजपला अप्रत्यक्ष मदत करत असल्याचा आरोप केला जात आहे. प्रभाग ३८ सर्वाधिक महाग महापालिकेने जाहीर केलेल्या किमतींनुसार सर्वाधिक महाग यादी प्रभाग क्रमांक ३८ ची असून तिची किंमत तब्बल ४० हजार २६६ रुपये आहे. सर्वात कमी किंमत असलेली यादी प्रभाग २६ ची असून तिची किंमत ११ हजार ११८ रुपये आहे. प्रभाग ४१ च्या यादीची किंमत ३४ हजार ९९ रुपये असून प्रभाग ९ च्या यादीची किंमत ३२ हजार २८५ रुपये आहे. याद्या मिळेना प्रारूप मतदारयाद्या जाहीर झाल्यानंतर पालिका प्रशासनाने त्या संबंधितांना तत्काळ उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे. या याद्यांवर अभ्यास करून कोणत्या भागातील मतदार वगळले गेले, कोणता भाग इतर प्रभागात गेला, कोणत्या भागातील मतदार आपल्या प्रभागात आले, याचा इच्छुकांना अभ्यास करण्यास वेळ मिळतो. त्यानुसार यादीवर हरकत नोंदविली जाते. या हरकतींसाठी प्रशासनाने २७ नोव्हेंबरपर्यंत मुदत दिली आहे. मात्र, यादी जाहीर झाल्यानंतर पहिल्या दोन दिवसांत ती मिळालेलीच नाही. त्यामुळे इच्छुकांकडून महापालिका प्रशासन याद्या का देत नाही यावरून आरोप केले जात आहेत. दोन दिवस वाया गेल्याने आता प्रशासनाने या वेळेची भरपाई म्हणून हरकतींसाठी दहा दिवसांची मुदतवाढ द्यावी, अशी मागणी केली जात आहे. “आम्ही पहिल्याच दिवशी यादीसाठी पैसे भरले आहेत. मात्र आता दोन दिवस झाले तरी आम्हाला याद्या मिळाल्या नाहीत. ऑनलाइन याद्याही डाऊनलोड करता येत नाहीत. अशा स्थितीत प्रशासन उशीर लावून भाजपला अप्रत्यक्ष मदत करत असल्याचे दिसून येते. त्यामुळे प्रशासनाने तातडीने याद्या द्याव्यात, तसेच हरकतींसाठी मुदतवाढ द्यावी.” – संजय बालगुडे (राज्य सरचिटणीस, काँग्रेस)
