PMC Tax Proposal – शहरातील नागरिकांना आजही पुरेशा पायाभूत सुविधा मिळत नाहीत. रस्ते, पाणीपुरवठा, ड्रेनेज यासारख्या मूलभूत सुविधा अपुऱ्या असताना कोणत्याही अतिरिक्त सेवा-सुविधा न देता थेट मिळकतकर वाढविणे म्हणजे सर्वसामान्य पुणेकरांच्या खिशावर अन्यायकारक आर्थिक बोजा टाकण्यासारखे आहे. हा निर्णय नागरिकांच्या हिताविरोधात जाणारा असून कोणत्याही स्वरूपात करवाढ करू नये, अशी मागणी शिवसेनेने महापालिका आयुक्तांकडे केली आहे. दरम्यान, मिळकतकरात वाढ करण्याचा प्रस्ताव अन्याय्य, अवाजवी आणि अनावश्यक असल्याची टीका सजग नागरिक मंचाने केली आहे. महापालिकेने करवाढीऐवजी थकबाकी वसुलीवर भर द्यावा, अशी मागणीही मंचाने केली आहे. महापालिका प्रशासनाने पुढील वर्षासाठी मालमत्ता करात वाढ करण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. हा प्रस्ताव प्रामाणिकपणे वेळेत कर भरणाऱ्या लाखो नागरिकांवर अन्यायकारक आहे. एक कोटी रुपयांपेक्षा जास्त मालमत्ता कर थकबाकी असलेल्या केवळ १६६७ मालमत्ता धारकांकडून तब्बल ७७३७ कोटी रुपयांची वसुली करण्यात प्रशासन अपयशी ठरले आहे. यापैकी ३५५ कोटी रुपयांची थकबाकी सरकारी व निमसरकारी संस्थांची आहे, अशा स्थितीत प्रामाणिकपणे वेळेत कर भरणाऱ्या लाखो नागरिकांकडून केवळ २५० कोटी रुपयांच्या वाढीव उत्पन्नासाठी १० टक्के करवाढीचा बोजा टाकणे अतर्क्य असल्याची टीका मंचाचे अध्यक्ष विवेक वेलणकर यांनी केली आहे. करवाढ लादू नये… : भानगिरे मूलभूत नागरी, कोणतीही अतिरिक्त सेवा-सुविधा न देता थेट मिळकतकर वाढविणे म्हणजे सर्वसामान्य पुणेकरांच्या खिशावर आर्थिक बोजा टाकण्यासारखे आहे. कोणत्याही स्वरूपात करवाढ करू नये, अशी मागणी करण्यात आली आहे. तसेच, पर्यायी मार्गांनी उत्पन्न वाढविण्यासाठी प्रयत्न करून प्रशासकीय खर्चावर नियंत्रण ठेवणे, उपलब्ध निधीचा कार्यक्षम वापर करणे तसेच नव्या उत्पन्न स्रोतांच्या माध्यमातून पायाभूत सुविधा व नागरी सेवांवर खर्च करण्याकडे लक्ष देणे अधिक योग्य ठरेल, अशी मागणी पक्षाचे शहरप्रमुख नाना भानगिरे यांनी केली आहे.
