PMC News – महापालिकेच्या स्थायी समितीने समाविष्ट गावांना महापालिकेने केलेली कर आकारणी योग्यच असल्याचे मान्य करणारा अभिप्राय मंजूर केला आहे. त्यामुळे, समाविष्ट गावांच्या मिळकतींना आकारण्यात आलेला कर आता थकबाकीसह या ग्रामस्थांना भरावा लागणार असून, ३१ मार्चनंतर या थकबाकीवर आता वार्षिक २४ टक्के दंडही मोजावा लागणार आहे. त्यामुळे, स्थायी समिती सदस्यांनी केलेली चूक लक्षात आल्यानंतर समाविष्ट गावांमधील नगरसेवकांनी स्थायी समितीच्या निर्णयाचा राग सोमवारी महापालिकेच्या प्रशासकीय अधिकाऱ्यांवर काढत अधिकाऱ्यांचा चांगलाच समाचार घेतला. तसेच, शासनाने कर आकारणीबाबत दिलेल्या निर्णयानुसारच गावांची कर आकारणी करावी. तसेच, जुन्या धोरणांमध्ये बदल करण्यासाठी नवीन प्रस्ताव सभागृहात ठेवावेत, अशी मागणीही यावेळी करण्यात आली. त्यामुळे, या मागणीवर तोडगा काढण्यासाठी आता महापौरांच्या अध्यक्षतेखाली नगरसेवकांची समिती नेमण्यात येणार असून, ही समिती कर आकरणीसाठीच्या सुधारणांची शिफारास राज्यशासनास करणार आहे. समाविष्ट गावांच्या मिळकतकर आकारणी बाबत बैठक. महापौर मंजुषा नागपुरे यांनी घेतलेल्या या बैठकीस महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त पृथ्वीराज. बी.पी, कर संकलन विभागाचे उपायुक्त रवी पवार, राष्ट्रवादी काॅंग्रेस शरद पवार पक्षाचे गटनेते काका चव्हाण, नगरसेवक अनिल टिंगरे, सचिन दोडके, अमोल बालवडकर, अल्पना वरपे, धनश्री कोल्हे सुभाष नाणेकर, प्राची अल्हाट, रामदास दाभाडे, डाॅ. दाद कोद्रे, अण्णासाहेब बांदल, संदीप बेलदरे, अजित घुले, मयुरी कोकाटे, श्वेता घुले, जयश्री भूमकर, किरण दगडे, सुरेंद्र पठारे यांच्यासह या गावांमधील काही नागरिक उपस्थित होते. या आहेत नगरसेवकांच्या प्रमुख मागण्या – शासनाच्या आदेशानुसार ग्रामपंचायतीच्या दुप्पट दराने कर आकारणी करावी. – कर आकारणीसाठी संबंधित गावाचाच रेडीरेकनर असावा. – कर आकारणीच्या जुन्या धोरणांमध्ये बदल करावेत. – ज्या सालचे घर त्या सालचा कर असावा – सेवा दिल्यानंतरच कर आकारावा – कर आकारणी निर्णय होईपर्यंत थकबाकीवर दंड नको
