PMC News – शहरात दैनंदिन कचरा संकलन आणि कचरा प्रक्रिया पूर्ण क्षमतेने करण्यात अपयशी ठरत असलेल्या महापालिकेला आता स्वच्छ सर्वेक्षणाच्या पार्श्वभूमीवर पुणेकरांच्या गुडीगुडी फीडबॅकची आठवण झाली आहे. वर्षभर शहरातील स्वच्छतेबाबत नागरिकांच्या तक्रारी, अस्वच्छ रस्ते, कचऱ्याचे ढिग, उशिराने होणारे संकलन याकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या प्रशासनाने आता मात्र सकारात्मक प्रतिक्रिया गोळा करण्यासाठी यंत्रणा कामाला लावली आहे. त्यामुळे एकीकडे शहरात कचरा व्यवस्थापन कोलमडलेले असताना दुसरीकडे मात्र, या सर्वेक्षणात शहराचा क्रमांक टिकविण्यासाठी कागदीघोडे रंगविण्याचे काम जोमाने सुरू आहे. स्वच्छ भारत अभियान अंतर्गत स्वच्छ सर्वेक्षण २०२५-२६ सुरू झाले असून त्यासाठी शहरातील स्वच्छता व्यवस्थेची सत्यता तपासण्यासाठी नागरिकांचे फीडबॅक घेतले जाणार आहेत. यासाठी शहराच्या एकूण लोकसंख्येच्या १० टक्के फीडबॅक संकलित करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. मात्र, हे फीडबॅक वर्षभर न घेता केवळ सर्वेक्षणाच्या काळातच का घेतले जातात, असा सवाल उपस्थित होत आहे. शहराच्या लोकसंख्येच्या १० टक्के हे फिडबॅक घेतले जाणार आहे. महापालिका निवडणुकीसाठी शहराची लोकसंख्या ३५ लाख निश्चित करण्यात आली होती. स्वच्छ सर्वेक्षण. त्यामुळे सुमारे ३५ हजार फिडबॅंक संकलनाचे काम केले जाणार आहे. त्यानुसार प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालयाने दररोज किमान १००० सकारात्मक फीडबॅक गोळा करावेत, असे उद्दिष्टही देण्यात आले आहे. त्यासाठी क्षेत्रीय कार्यालयांत सेवकांची नियुक्ती, क्यूआर कोड स्टॉल्स आणि नागरिकांशी संपर्क मोहिमा राबविण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. केंद्र शासनाचीही फसवणूक… पुणेकर कुटुंबीय आणि मित्रपरिवाराकडून सकारात्मक प्रतिक्रिया नोंदवून घेण्याच्या सूचना महापालिका प्रशासनाकडून देण्यात आल्या आहेत. जर महापालिका केवळ सकारात्मक प्रतिक्रीया नोंदविण्यास सांगत असल्याने शहरातील दैनंदिन कचरा समस्या लपविण्याचा घाट पालिकेकडून घातला जात असल्याचे उघड आहे. तसेच, केंद्रशासनालाही वास्तवदर्शी माहिती देण्याऐवजी चुकीची माहिती दिली जात असल्याचे समोर येत आहे. महापालिकेचे शहरात सुमारे २० हजार कर्मचारी आहेत, त्यांच्या नातेवाईकांच्या फीडबॅकचाच मोठा वाटा आहे. फोन कॉल्स येऊ शकतात… विशेष म्हणजे, स्वच्छ सर्वेक्षणाच्या थेट परीक्षणादरम्यान केंद्र सरकारकडून काही नागरिकांना फोन कॉल्स येऊ शकतात, अशी माहिती देण्याच्याही सूचना प्रशासनाने केल्या आहेत. विशेष म्हणजे असे कॉल्स येण्याची शक्यता आहे, अशा ठिकाणी ठरवून सकरात्मक प्रतिक्रिया घेतली जात आहे, त्यामुळे संपूर्ण प्रक्रिया ही शहरातील वास्तविक स्वच्छता स्थितीपेक्षा गुणांकन सुधारण्यासाठीच राबवली जात असल्याची टीका नागरिकांमधून होत आहे.
