प्रभात वृत्तसेवा पुणे – महापालिकेच्या घटलेल्या उत्पन्नाच्या पार्श्वभूमीवर तत्कालीन महापालिका आयुक्तांनी जानेवारी २०२० मध्ये महसूल वाढ समिती कक्षाची स्थापना केली होती. समितीच्या स्थापनेनंतर तब्बल पाच वर्षांनी बुधवारी महापालिकेत पहिली बैठक पार पडली. महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त पृथ्वीराज बी. पी यांनी ही बैठक घेतली. या कक्षाच्या स्थापनेवेळी नियुक्त केलेले दोन सदस्य सेवानिवृत्त झाल्याने नवीन सदस्यांची नियुक्ती या वेळी करण्यात आली, तसेच उत्पन्नवाढीबाबत प्राथमिक चर्चा करण्यात आली.गेल्या काही वर्षांत महापालिकेच्या अंदाजपत्रकाने दहा हजार कोटींचा टप्पा गाठला आहे. मात्र, प्रत्यक्षात जमा खर्चात मोठी तफावत असून, अंदाजपत्रकीय तूट अडीच हजार कोटींच्या वर गेली आहे. त्यातच जीएसटीमुळे उत्पन्नाचा मोठा स्रोत शासनाच्या ताब्यात गेल्याने मिळकतकर आणि बांधकाम विकास शुल्क हे दोनच प्रमुख स्रोत महापालिकेकडे आहेत. परिणामी या दोन्ही विभागांचे उत्पन्न वाढविणे, उत्पन्न वसुलीत येणाऱ्या अडचणी जाणून घेणे, त्या सोडविण्यासाठी नवनवीन उपाययोजना करणे, यासाठी ही समिती स्थापन करण्यात आली होती. त्यात मिळकतकर, तसेच बांधकाम विभागासह लेखापाल विभागाच्या अधिकाऱ्यांचा समावेश करण्यात आला होता. समितीची जबाबदारी अतिरिक्त आयुक्तांच्या स्तरावर देण्यात आली होती. मात्र, हा कक्ष केवळ कागदावरच होता. त्यानंतर या कक्षाचे सदस्य असलेले मिळकतकर विभागप्रमुख विलास कानडे आणि बांधकाम विभागाचे अमर शिंदे सेवानिवृत्त झाले. त्यांच्या जागेवर आता करसंकलन विभागाचे उपायुक्त रवी पवार आणि बांधकाम विभागाचे जयवंत पवार यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. मिळकतकराचे उत्पन्न घटले एका बाजूला २०१७ पासून महापालिकेची हद्दवाढ जवळपास दुप्पट झाली असतानाच दुसऱ्या बाजूला महापालिकेच्या मिळकतकराचे उत्पन्न मात्र घटले आहे. या गावांमधील थकबाकी मोठ्या प्रमाणात असून, त्यानंतर आता शासनाने महापालिकेस या गावांचा कर ग्रामपंचायतीच्या दुप्पट दराने आकारण्याच्या सूचना केल्या आहेत. जोपर्यंत हा निर्णय होत नाही, तोपर्यंत करवसुली करू नये, अशा सूचनाही केलेल्या आहेत. त्यामुळे महापालिकेस साडेनऊ लाख मिळकतींची नोंदणी असताना २ हजार तीनशे कोटींपर्यंत महसूल मिळत होता. गावांचा समावेश, नवीन बांधकामे यामुळे मिळकतींचा आकडा १५ लाखांच्या घरात गेला आहे. पालिकेचे आर्थिक वर्ष संपण्यास तीन महिने राहिले असतानाही २ हजार कोटींचाच टप्पा गाठता आला आहे. त्यातही प्रशासनाने अभय योजना लागू केल्याने महापालिकेस महिन्याभरात मिळालेल्या अडीचशे कोटींचा त्यात समावेश आहे.
