PMC News: आता होऊ द्या खर्च…! स्थायी समितीचा ‘हा’ नवा निर्णय ऐकून पुणेकरांचा संताप अनावर
PMC News: स्थायी समितीचे अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांच्या मंजुरीनंतर पालिकेवर पडणार कोट्यवधींचा अतिरिक्त भार; बोगस बिलांच्या तक्रारींकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप.
PMC News – पुणे महापालिकेचे आजी-माजी नगरसेवक, शिक्षण मंडळाचे आजी-माजी सदस्य तसेच पुणे महानगर परिवहन महामंडळ (पीएमपीएमएल)चे आजी-माजी सदस्य आणि त्यांच्या पात्र कुटुंबीयांना पालिकेच्या अंशदायी वैद्यकीय सहाय्य योजनेचा लाभ देण्याचा निर्णय स्थायी समितीच्या गुरुवारी झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला. आतापर्यंत हा लाभ संबंधित सदस्य हयात असेपर्यंतच दिला जात होता.
मात्र, नव्या निर्णयानुसार हा लाभ संबंधितांच्या पात्र कुटुंबीयांना कायमस्वरूपी सुरू ठेवण्यास मान्यता देण्यात आली. यापूर्वी केवळ नगरसेवकांच्या कुटुंबीयांनाच या योजनेचा लाभ मिळत होता. आता २०१८ पूर्वीच्या शिक्षण मंडळाच्या आजी-माजी सदस्यांच्या तसेच पीएमपीएमएलच्या आजी-माजी सदस्यांच्या पात्र कुटुंबीयांचाही या योजनेत समावेश करण्यात आल्याने महापालिकेच्या तिजोरीवर कोट्यवधी रुपयांचा अतिरिक्त आर्थिक भार पडण्याची शक्यता आहे.
म्हणून केला योजनेत समावेश
महापालिकेच्या नगरसचिव कार्यालयामार्फत सादर केलेल्या प्रस्तावानुसार, आजी-माजी लोकप्रतिनिधींना वाढत्या वैद्यकीय खर्चाच्या पार्श्वभूमीवर आरोग्यविषयक संरक्षण उपलब्ध करून देण्याची गरज व्यक्त करण्यात आली होती. या प्रस्तावाला स्थायी समितीने मान्यता दिल्याची माहिती समितीचे अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांनी दिली.
पुणे महापालिका सभागृह.
या निर्णयामुळे पात्र लाभार्थ्यांना पालिकेच्या अंशदायी वैद्यकीय सहाय्य योजनेअंतर्गत उपचारांसाठी आर्थिक मदत मिळणार आहे. विशेषतः हृदयरोग, कर्करोग, विविध शस्त्रक्रिया आणि इतर गंभीर आजारांवरील उपचारांचा आर्थिक भार कमी करण्यासाठी या योजनेचा लाभ होईल, असा दावा समिती अध्यक्षांनी केला.
उत्पन्नाची अट का नाही?
या योजनेला मान्यता देताना अनेक माजी नगरसेवकांच्या कुटुंबीयांची आर्थिक परिस्थिती हालाखीची असल्याचा दावा करण्यात आला. मात्र, नुकत्याच झालेल्या पालिका निवडणुकांतील प्रतिज्ञापत्रांनुसार अनेक नगरसेवकांची मालमत्ता १० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक असून, अनेकांनी वार्षिक उत्पन्न ५० लाख रुपयांहून अधिक असल्याचे नमूद केले आहे. असे असतानाही आर्थिकदृष्ट्या सक्षम लोकप्रतिनिधी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांनाही या योजनेचा लाभ मिळत आहे.
याशिवाय काही प्रकरणांमध्ये उपचार इतर नातेवाईकांनी घेतले, मात्र बिले लोकप्रतिनिधींच्या कुटुंबीयांच्या नावाने सादर केल्याच्या तक्रारीही आहेत. या योजनेत लाभ घेण्यासाठी उत्पन्नाची कोणतीही मर्यादा किंवा खर्चाची कमाल सीमा नसल्याने महापालिकेवर आर्थिक भार वाढण्याची शक्यता आहे.
एका बाजूला आर्थिक दुर्बल घटकांमधील नागरिकांना महापालिकेच्या शहरी गरीब योजनेत प्रशासनाने उत्पन्नाची मर्यादा घातलेली आहे. तसेच, खर्चही मर्यादित दिला जातो. अशा स्थितीत कोट्यवधीची मालमत्ता निवडणूक प्रतिज्ञापत्रात दाखविणाऱ्या सदस्यांना मात्र कोणत्याही अटी नाहीत. हा अक्षम्य विरोधाभास म्हणजे पालिकेच्या तिजोरीवर डल्ला असल्याचे दिसून येत आहे.
