PMC News – महापालिका हद्दीतील ५०० चौरस फुटांपर्यंतच्या मिळकतींना करमाफी देण्याचा प्रस्ताव अखेर स्थायी समितीने गुंडाळला आहे. या निर्णयामुळे महापालिकेचे मोठे आर्थिक नुकसान होण्याची शक्यता असल्याने ही सवलत देता येणार नसल्याचा अभिप्राय प्रशासनाने स्थायी समितीत सादर केला होता. हा अभिप्राय समितीने मान्य केल्याने लहान मिळकतधारकांना अपेक्षित असलेली करसवलत मिळणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. विशेष म्हणजे महापालिका निवडणुकीच्या जाहीरनाम्यात भाजपसह शहरातील जवळपास सर्वच राजकीय पक्षांनी सत्तेत आल्यानंतर ५०० चौरस फुटांपर्यंतच्या मिळकतींना करमाफी देण्याचे आश्वासन मतदारांना दिले होते. मात्र, निवडणुकीनंतर अवघ्या दोन महिन्यांतच या आश्वासनाचा विसर भाजपलाही पडल्याची टीका होत आहे. काँग्रेसचे गटनेते ऍड. चंदू कदम यांनी यासंदर्भातील प्रस्ताव स्थायी समितीच्या पहिल्याच बैठकीत मांडला होता. त्यानंतर हा प्रस्ताव प्रशासनाच्या अभिप्रायासाठी पाठविण्यात आला. प्रशासनाने या प्रस्तावावर नकारात्मक अभिप्राय दिला असून, स्थायी समितीने तो मान्य केल्याने हा प्रस्ताव पुढे सरकणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. काय आहे प्रशासनाचा अभिप्राय प्रशासनाने दिलेल्या अभिप्रायानुसार महापालिका हद्दीत निवासी, बिगरनिवासी, तसेच मोबाइल टॉवर अशा विविध प्रकारच्या मिळकतींवर महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमाच्या कलम १२९ अंतर्गत कर आकारणी केली जाते. या कराच्या माध्यमातून महापालिकेला मोठ्या प्रमाणात उत्पन्न मिळते. सध्याच्या नोंदींनुसार ५०० चौरस फुटांपेक्षा कमी क्षेत्रफळ असलेल्या मिळकतींची संख्या सुमारे ४ लाख ४३ हजार ५५३ इतकी आहे. या मिळकतींवरून दरवर्षी अंदाजे २६८ कोटी रुपयांची करमागणी तयार होते. या सर्व मिळकतींना करमाफी दिल्यास महापालिकेच्या उत्पन्नात मोठी घट होण्याची शक्यता असल्याचे प्रशासनाने नमूद केले आहे. आर्थिक भार वाढू शकतो अनेक बहुमजली इमारतींमध्ये लहान आकाराच्या सदनिका असतात. उपलब्ध नोंदींच्या आधारे अशा मिळकतींची ‘अ’ फॉर्मद्वारे नोंद करून कर आकारणी केली जाते. त्यामुळे एखाद्या इमारतीतील सर्व सदनिका ५०० चौरस फुटांपेक्षा कमी असल्यास, त्या सर्वांना करमाफी लागू होण्याची शक्यता निर्माण होईल, अशीही भीती प्रशासनाने व्यक्त केली आहे. याशिवाय या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी नागरिकांमध्ये ५०० चौरस फुटांपेक्षा कमी क्षेत्रफळाच्या मिळकती खरेदी करण्याची प्रवृत्ती वाढू शकते. त्यामुळे आवश्यक नागरी आणि पायाभूत सुविधांवर अतिरिक्त ताण पडण्याची शक्यता असून, महापालिकेवर आर्थिक भार वाढू शकतो, असेही प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.
