PMC News – बांधकामांपासून होणारे प्रदूषण आणि अनधिकृत बांधकाम रोखण्यासाठी महापालिका आता कडक पावले उचलणार आहे. त्यानुसार रात्री आठनंतर बांधकाम सुरू ठेवता येणार नाही. सकाळी आठ ते रात्री आठ या वेळेतच बांधकाम करता येईल असे आदेश काढण्यात येणार आहेत. तसेच अनधिकृत बांधकामे पाडताना होणारा खर्च संबधितांकडून वसुल करण्यासाठी प्रयत्न केले जाणार आहेत. ही माहिती शहर अभियंता अनिरुद्ध पावसकर यांनी दिली. अनधिकृत बांधकामे, बांधकामांमुळे होणारे वायू प्रदूषण हा सध्या शहरातील कळीचा मुद्दा आहेत. प्रदुषणामुळे पुणे देशातील पहिल्या दहा प्रदूषित शहरांमध्ये गणले जाते. यामुळे नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात आले आहे. यामुळे महापालिका आणि महाराष्ट्र प्रदूष नियंत्रण मंडळाने (एमपीसीबी) बांधकामांसाठी नियमावली तयार केली आहे. बांधकामांच्या ठिकाणी पत्र्याचे शेड उभारणे, हिरवे कापड लावणे, बांधकाम पाडताना पाण्याची फवारणी करणे, पाच हजार चौ.फुटांवरील बांधकामांच्या ठिकाणी धुलीकणांचे प्रदूषण मोजण्यासाठी सेन्सर बसविणे आदी उपायांचे पालन होते की, नाही यावर पालिका लक्ष ठेवून आहे. हे नियम मोडणाऱ्या बांधकामांना हल्लीच स्थगितीही दिली आहे. बांधकाम प्रदूषण अनधिकृत बांधकामे अशी रोखणार वॉर्डस्तरीय कनिष्ठ अभियंते, बांधकाम निरीक्षक, उपअभित्यांवर हद्दीतील बांधकामांचा अहवाल देणे आणि वरिष्ठ स्तरावर कार्यवाही बंधनकारक करणार. यानंतरही बेकायदा बांधकामे आढळली तर संबधित अभियंत्यांना जबाबदार धरणार. प्रदूषण रोखण्यासाठी सेन्सर बसवण्याचे बंधन पाच ऐवजी एक हजार चौ.फुटांच्या बांधकामांना लागू करणार. कनिष्ठ अभियंते, उपअभियंत्यांना दररोज माहिती भरण्यासाठी स्प्रेडशीट, ॲप बनवणार. त्यावर वरिष्ठ पातळीवरून पाहणी होणार. पाडकाम खर्च वसुलीसाठी यंत्रणा अनधिकृत बांधकाम पाडण्याचा खर्च संबधितांकडून घ्यावा अशी कायद्यात तरतूद आहे. त्याचा सध्या पाठपुरावा होत नाही. निवासी बांधकाम पाडल्यावर मालकांचे नुकसान झाल्याने त्यांच्याकडून पाडकामाता खर्च वसूल होत नाही. अनेक व्यावसायिक आस्थापना फ्रंट, साईड मार्जिनमध्ये बांधकाम करतात. त्यांच्यावर कारवाई झाल्यावर मूळ जागेत व्यवसाय सुरू असतो. तसेच ही मंडळी नव्याने अनधिकृत बांधकाम करतात. याला आळा घालण्यासाठी संबधितांकडून पाडकामाचा खर्च वसूल करण्यासाठी यंत्रणा उभारण्यात येईल, अशी माहिती महापालिका अतिरिक्त आयुक्त पृथ्वीराज बी.पी. यांनी दिली. “पुण्याची घरांची गरज मोठी असल्याने बांधकाम वेळेत पूर्ण करण्याचे रेराचे नियम आम्हांला पाळावे लागतात. रेडीमिक्स सिमेंट (आरएमसी) प्लांट प्रत्येक बांधकाम व्यावसायिकाकडे असतो असे नाही. ते मागवावे लागतात. त्यांचे प्रकल्प मुख्य शहरापासून लांब आहेत. ते सिमेंट तीन तासांच्या आत वापरावे लागते, नाही तर त्याची उपयोगिता संपते. अशावेळी वेळेच बंधन लावले तर काम करणे शक्य होत नाही. शिवाय दिवसा जड वाहने शहरात येऊ शकत नाहीत. या नियमांचे पालन करताना कामगार टिकवावे लागतात. अन्यथा, ते निघून जातात. त्यामुळे नियम बनविताना बांधकाम व्यावसायिकांची भूमिका विचारात घ्यावी.” – अजिंक्य सिनगारे, केदार असोसिएट्स (बांधकाम व्यावसायिक)
