प्रभात वृत्तसेवा पिंपरी – शहरामध्ये अनधिकृत बांधकामांचा मुद्दा कळीचा आहे. अनेकांना राजकीय आश्रय मिळत असल्याने शहरामध्ये मोठ्या प्रमाणावर अनधिकृत बांधकामे फोफावली आहेत. त्यामुळे शहर बकाल झाले असून सुरक्षेचा मुद्दा एरणीवर आला आहे. असे असताना आता ज्याने अनधिकृत बांधकाम केलेले आहे, त्याला निवडणूक लढवताना शपथपत्र देण्याचे बंधन निवडणूक आयोगाने घातले आहे. अनधिकृत बांधकाम केल्याचे सिद्ध झाल्यास निवडून आल्यानंतर देखील नगरसेवक पद रद्द करण्यात येणार आहे. त्यामुळे निवडणुकीच्या रिंगणात उतरणाऱ्या अनेक भावी नगरसेवकांचे धाबे दणाणले आहेत.आता हाच अनधिकृत बांधकामांचा मुद्दा निवडणुकीत अनेक इच्छुकांनी किंवा माजी नगरसेवकांची डोकेदुखी ठरणार आहे. शपथपत्रात पहिल्यांदाच अनधिकृत बांधकामाचा मुद्दा उपस्थित केला आहे. निवडणूक लढवताना उमेदवारांना अनधिकृत बांधकाम नसल्याचे शपथपत्र द्यावे लागणार आहे. त्याच्यासोबत त्याची पत्नी व कुटुंबातील कोणत्याही सदस्याने अनधिकृत बांधकाम केले नसल्याचेही द्यावे लागणार आहे. निवडणुकीनंतर अनधिकृत बांधकामात सहभाग आढळून आला तर नगरसेवकपद रद्द होणार आहे. महापालिका निवडणुकीत अनधिकृत बांधकाम नसल्याचा ना हरकत दाखला मिळवणे इच्छुकांसाठी कागदोपत्री सोपा पर्याय असला तरी प्रत्यक्षात मनपाच्या ३२ प्रभागांमध्ये सर्वच ठिकाणी अनधिकृत बांधकामे मोठ्या प्रमाणात झाली आहेत. ही अनधिकृत बांधकामे रोखण्यात मनपा प्रशासनाला अपयश आले आहे. यातील बहुसंख्य अनधिकृत बांधकामे लोकप्रतिनिधी व मनपाच्या जबाबदार अधिकाऱ्यांच्या संगनमतानेच झाली आहेत. मात्र, हे अधिकारी आता इच्छुकांना अनधिकृत बांधकाम नसल्याचे ना हरकत दाखले देणार आहेत. पूररेषेतील बांधकामे चर्चेत पिंपरी चिंचवड शहर ही औद्योगिकनगरी आहे. या नगरीमध्ये मोठ्या प्रमाणावर अनधिकृत बांधकामे झाली आहेत. शहरातून तीन नद्या वाहतात. या नद्यांच्या निळ्या पूररेषेत देखील मोठ्या प्रमाणावर अनधिकृत बांधकामे झालेली आहेत. शहरात अनधिकृत बांधकामे नेमकी कुणी उभी केली ? हा प्रश्न अनुत्तरितच आहे. निवडणुकीनंतर अनधिकृत बांधकामात सहभाग आढळून आला तर मात्र नगरसेवकपद रद्द होणार आहे. काय असेल शपथपत्रात मी स्वतः किंवा माझी पत्नी, माझ्यावर अवलंबून असलेल्यांनी कोणतेही अनधिकृत बांधकाम केलेले नाही. निवडून आल्यानंतर मी अनधिकृत बांधकाम केल्याचे सिद्ध झाल्यास मी नगरसेवक पदावर राहण्यास अपात्र ठरेन, असे शपथपत्र महापालिका निवडणूक लढवणाऱ्या प्रत्येकाला द्यावे लागणार आहे. शहरातील बहुसंख्य भाग हा बेकायदा झोपडपट्टया, इमारती, चाळी यांनी व्यापलेला आहे. अनेक माजी नगरसेवक किंवा इच्छुक हे याच बेकायदा बांधकामांत राहतात. त्यांनी असे शपथपत्र देणे हे हास्यास्पद असून, ज्या प्रशासनाने बेकायदा बांधकामे उभे राहू नये यासाठी काम करणे आवश्यक आहे, त्यांनी शपथपत्रे घेणे हास्यास्पद असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली आहे.
