PMC News: स्थायी समितीला दणका! ‘शहरी गरीब योजने’बाबत आयुक्तांचा मोठा निर्णय; नागरिकांना फटका?
PMC News: १५ कार्यालयांसाठी तब्बल ९० कर्मचाऱ्यांची गरज; संगणक व यंत्रणेच्या खर्चाचा दाखला देत आयुक्तांनी नगरसचिवांकडे पाठवला अभिप्राय.
PMC News – महापालिकेच्या स्वर्गीय अजितदादा पवार शहरी गरीब वैद्यकीय सहाय्य योजनेचे काम १५ क्षेत्रीय कार्यालयांमध्ये विकेंद्रित करण्याचा स्थायी समितीचा निर्णय असताना, महापालिका प्रशासनाने मात्र या निर्णयाला अप्रत्यक्षपणे विरोध केला आहे. प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालयात स्वतंत्र यंत्रणा उभारण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात मनुष्यबळ, संगणक,
प्रिंटर व इतर साहित्य लागणार असल्याने ही प्रक्रिया क्षेत्रीय कार्यालय स्तरावर सुरू करणे उचित ठरणार नसल्याचे आयुक्तांनी स्पष्ट केले आहे. या योजनेशी संबंधित सर्व प्रशासकीय कामकाज, कागदपत्रांची पडताळणी आणि अंतिम मंजुरीची प्रक्रिया १५ क्षेत्रीय कार्यालयांमध्ये स्वतंत्र विभाग स्थापन करून राबवावी, असा ठराव क्र. १२ जून २०२६ रोजी मंजूर केला होता,
या ठरावाच्या अंमलबजावणीबाबत आयुक्तांनी नगरसचिव कार्यालयाकडे आपला अभिप्राय पाठविला आहे. अभिप्रायानुसार, सध्या शहरी गरीब योजनेचे सभासदत्व देण्याची प्रक्रिया सप्टेंबर २०२२ पासून संगणकीकृत करण्यात आली आहे. नागरिकांनी आवश्यक कागदपत्रे संकेतस्थळावर अपलोड केल्यानंतर त्यांची लेव्हल वन आणि लेव्हल टू अशा दोन टप्प्यांत पडताळणी केली जाते.
नवल किशोर राम, पुणे महापालिका आयुक्त
लिपिक टंकलेखकांकडून प्राथमिक पडताळणी, तर संबंधित विभागाच्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांकडून अंतिम मान्यता दिली जाते. त्यानंतर संगणकीय पद्धतीने सभासदत्व कार्ड तयार होते. एप्रिल आणि मे महिन्यात दररोज सुमारे २५० ते ३०० कार्ड तयार होतात. जूनपासून ही संख्या दररोज ८० ते १०० पर्यंत येते.
सध्या मध्यवर्ती कार्यालयात दररोज सरासरी ८० ते १०० कार्ड तयार होत असल्याने १५ क्षेत्रीय कार्यालयांमध्ये ही प्रक्रिया सुरू केल्यास प्रत्येक कार्यालयात सरासरी सहा कार्डांची प्रक्रिया हाताळण्यासाठी पाच ते सहा कर्मचाऱ्यांची स्वतंत्र टीम आवश्यक ठरेल. त्यानुसार १५ कार्यालयांसाठी सुमारे ७५ ते ९० कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करावी लागेल. त्याशिवाय प्रत्येक कार्यालयात संगणक, प्रिंटर आणि अन्य साहित्य उपलब्ध करून द्यावे लागणार आहे.
