खातेदारांच्या संयमाचा अंत पाहिला जात असल्याची भावना

पुणे -पंजाब ऍन्ड महाराष्ट्र को-ऑप बॅंकेच्या (पीएमसी) खातेदारांचा हिताचा विचार करुन ही बॅंक राज्य सहकारी बॅंकेत विलीनीकरणाच्या हालचाली राज्य सरकारने सुरू केल्याच्या वृत्ताने रुपी बॅंकेच्या खातेदारांमध्ये मात्र नाराजीचे सूर उमटले आहेत. गेले सहा वर्षांपासून विलीनीकरणाच्या प्रतिक्षेत असणाऱ्या रुपी खातेदारांच्या संयमाचा अंत पाहिला जात आहे, अशा भावना व्यक्‍त होत आहेत.

राज्यात नवीन सरकार आल्यानंतर निर्णयांचा धडका सुरू करण्यात आला आहे. त्यातच राज्याचे मंत्री जयंत पाटील यांनी “पीएमसी बॅंकेच्या खातेदाराच्या हितासाठी बॅंकेचे राज्य सहकारी बॅंकेत विलीनीकरण करण्यात येईल,’ असे जाहीर केले.
या बॅंकेच्या विलीनीकरणाची घोषणा करताना रुपीचा प्रस्ताव गेले सहा वर्षांपासून पडून आहे, याबाबत कुठलीही आठवण मंत्र्यांना कशी झाली नाही, असा प्रश्‍न निर्माण होत आहे.

रुपी बॅंक ही पुणे शहरातील सर्वांत जुनी बॅंक आहे. त्याचबरोबर गेल्या काही वर्षांत प्रशासकीय मंडळाने बॅंकेच्या कामकाजात सुधारणा करत कर्जवसुलीचे प्रमाण वाढवण्यात यश मिळवले आहे. गेल्या आठवड्यात याबाबत झालेल्या प्रशासकीय मंडळ बैठकीतही रिझर्व्ह बॅंकेने रुपीतील आर्थिक सुधारणांबाबत प्रशंसा केली होती.

त्याचवेळी “विलीनीकरणाबाबत निर्णय राज्य शासन, राज्य सहकारी बॅंक व रुपीच्या प्रशासकीय मंडळाने घ्यायचा आहे,’ असे रिझर्व्ह बॅंकेने स्पष्ट केले होते. ही विलीनीकरणाची प्रक्रिया इतकी पुढे गेली असताना अचानक पीएमसी बॅंकेच्या विलीकरणाचे नाव पुढे कसे आले, याबाबत सध्या उलटसुलट चर्चा होत आहे. त्यामुळे या निर्णयाकडे लक्ष आहे.