प्रभात वृत्तसेवा
पुणे : पुढील आठवडयात कोणत्याही दिवशी केली राज्य निवडणूक आयोग महापालिका निवडणुकीची घोषणा करण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे, देखभाल, दुरूस्ती, नवीन विकासकामांचे प्रस्ताव मान्य करण्यासाठी स्थायी समितीत पालिका प्रशासनासह ठेकेदारांनी शुक्रवारी गर्दी केल्याचे पहायला मिळाले.

ही गर्दी एवढ्या मोठया प्रमाणावर वाढली की पालिकेच्या सुरक्षा रक्षकांना त्यात हस्तक्षेप करत ठेकेदार तसेच इतरांना बाहेर काढावे लागले. या बैठकीत सुमारे ४५० कोटींच्या कामांचे ९० हून अधिक प्रस्ताव मान्य करण्यात आले. त्यात, बहुतांश प्रस्ताव प्रशासनाने आयत्या वेळी ठेवले होते. त्यांंनाही मान्यता देण्यात आली आहे. मागील आठवड्यात प्रशासनाने ४०० कोटींच्या कामांना मान्यता दिली होती.

या कामांमध्ये शहरात कचरा संकलनासाठी पालिका ३४० छोट्या घंटागाड्या भाडे तत्वावर घेणे, घंटागाडयांसह १२ संगणक, ११ बीन लिफ्टर खरेदीचा समावेश आहे. त्यासाठी पुढील पाच वर्षात २८४ कोटी रूपये खर्च करण्यास स्थायी समितीने मान्यता दिली आहे. मेकॅनिकल ट्रान्सफरच्या पाच वर्षाच्या २२ कोटीच्या निविदांना मंजुरी दिली आहे.

पुणे नदी पुर्नजिवन प्रकल्पाअंतर्गत वृक्ष लागवड केली जाणार आहे. त्यासाठी सुमारे २ कोटीच्या निविदा काढण्यात येणार आहेत. समाविष्ट गावांमध्ये रस्ते, ड्रेनेज तसेच शाळांच्या दुरूस्तीची कामे, सिंहगड रस्त्यावरील उड्डाणपूलावर विद्यूत रोषणाई करणे, शहरातील काही भागात पाणी पुरवठा, तसेच ड्रेनेजलाईन बदलणे, रस्त्यांचे डांबरीकरण, विद्यूत विषयक कामे,

आरोग्य विभागासाठी औषध खरेदी अशा वेगवेगळया कामांचा समावेश आहे. आचारसंहितेपूर्वी ही स्थायी समितीची शेवटची बैठक असण्याची शक्यता असल्याने पालिका आयुक्तांनी मागील आठवडयात तातडीनं प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश सर्व विभाग प्रमुखांना दिले होते.

कामगारांना पाच लाख मदत
या बैठकीत महापालिका अधिकारी तसेच कर्मचाऱ्यांचे कामावर असताना निधन झाल्यास त्यांना मदत देण्याच्या प्रस्तावासही मान्यता देण्यात आली. या पूर्वी महापलिकेकडून कामावर असताना कर्मचाऱ्याचे निधन झाल्यास वारसांना ७५ हजार रूपयांची मदत दिली जात होती.मात्र, आता कर्मचारी पालिकेच्या सेवेत असताना आजाराने अथवा इतर कारणाने निधन झाल्यास वारसांना दोन लाख रूपये दिले जाणार आहेत.

प्रत्यक्ष कामाच्या ठिकाणी मृत्यू झाल्यास पाच लाखांची मदत वारसांना दिली जाणार आहे. या निर्णयाची अंमलबाजवणी एप्रिल २०२६ पासून केली जाणार असून त्यासाठी महापालिकेच्या अंदाजपत्रकात ८ कोटींची स्वतंत्र तरतूद केली जाणार आहे. या प्रस्तावासही मान्यता देण्यात आली आहे.