प्रभात वृत्तसेवा पुणे – शहराच्या विकासाची दिशा निश्चित करण्यासाठी महापालिका आयुक्तांकडून प्रशासकीय राजवटीत सादर केले जात असलेले अंदाजपत्रक नावालाच असल्याचे पुन्हा एकदा समोर आले आहे. महापालिकेच्या २०२४-२५ या आर्थिक वर्षाच्या अंदाजपत्रकातील जमा- खर्चाचा मेळ नसल्याने या आर्थिक वर्षात महापालिकेस २ हजार १९२ कोटी रुपयांची अंदाजपत्रकीय तूट आली आहे.महापालिका आयुक्तांनी २०२४-२५ या वर्षासाठी ११ हजार ६०१ कोटींचे अंदाजपत्रक मंजूर केले होते. मात्र, प्रत्यक्षात प्रशासनास ९ हजार ४०० कोटींच्या उत्पन्नाचा टप्पा गाठता आला आहे. परिणामी, प्रत्येक वर्षी महापालिकेचे अंदाजपत्रक फुगवले जात असून, प्रशासन कधीतरी वास्तवदर्शी अंदाजपत्रक सादर करणार की नाही, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. महापालिकेच्या लेखापाल विभागाकडून अंदाजपत्रकातील तुटीचा अहवाल स्थायी समितीत मान्यतेसाठी ठेवण्यात आला होता. त्यातून ही बाब समोर आली आहे. उत्पन्न स्त्रोत घटले; वेतन खर्च वाढला.. गेल्या काही वर्षांत महापालिकेचे अनेक उत्पन्नाचे स्त्रोत घटले आहेत. महापालिकेस दरवर्षी मिळकतकर, बांधकाम विकसन शुल्क, तसेच शासनाकडून दिल्या जाणाऱ्या जीएसटी अनुदानाच्या हिश्श्यातून उत्पन्न मिळत आहे. त्याच वेळी आकाशचिन्ह शुल्क, जमिनींचे, तसेच महापालिकेच्या मिळकतींचे भाडे, अतिक्रमण कारवाई. पाणीपट्टीमधून मिळणाऱ्या उत्पन्नात घट झाली आहे. करोनानंतरही शहरातील मिळकतकर थकबाकीदारांची संख्या एक ते दीड लाखाने वाढली आहे. याशिवाय वर्षानुवर्षाचे थकबाकीदार अभय योजनेतील दंडामधील सवलतीच्या आशेने कर भरत नसल्याचे चित्र आहे. त्याच वेळी महापालिकेने कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू केला आहे. त्याच्या फरकाची रक्कम दरवर्षी दिली जाते. त्यामुळे दुसरीकडे खर्चातही मोठ्या प्रमाणात वाढ झालेली आहे. महापालिकेत प्रशासकीय कारभार सुरू असताना उत्पन्नवाढीसाठी मुख्य सभा नसल्याने कोणताही धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आलेला नाही. परिणामी अंदाजपत्रक फुगवण्याव्यक्तिरिक्त प्रशासकांकडे दुसरा पर्याय नाही. वित्तीय समिती नावालाच.. महापालिकेच्या खर्चावर मर्यादा आणण्यासह वित्तीय शिस्त लावण्यासाठी करोना कालावधीत वित्तीय समिती नेमण्यात आली आहे. ही समिती करोनानंतरही अद्यापही कार्यरत आहे. मात्र, या समितीच्या माध्यमातून उत्पन्नवाढ अथवा खर्चावर नियंत्रण आणण्यासाठी कोणत्याही विशेष उपाययोजना राबविलेल्या नाहीत. उलट या समितीत आयत्यावेळी कामे करून नंतर निधी मागण्याच्या प्रस्तावांची संख्या लक्षणीय प्रमाणात वाढली आहे. त्यामुळे महापालिकेचा खर्चाचा ताळमेळ बिघडला आहे.
