PMC Budget 2026 : गेल्या पाच वर्षांत महापालिकेच्या उत्पन्नाचे चाक आठ हजार कोटींवरच रुतलेले असताना, आयुक्तांनी उत्पन्नाचा कोणताही ठोस विचार न करता तब्बल साडेपाच हजार कोटी रुपयांनी अंदाजपत्रकाचा आकार फुगवून नवल करून दाखविले होते. त्यानंतर स्थायी समिती अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांनी आयुक्तांच्या पावलांवर पाऊल ठेवत आयुक्तांच्या अंदाजपत्रकात आणखी १५०० कोटींची भर घालत पालिकेचे अंदाजपत्रक १५ हजार कोटींच्या पुढे नेले आहे. विशेष म्हणजे, हे अंदाजपत्रक फुगविताना पालिकेस पुढील वर्षभरात जवळपास ४ ते ५ हजार कोटींचे कागदी इमले उभारून त्यावर नव्या योजनांचा डोलारा उभा करण्याचे धाडस भिमाले यांनी केले आहे. त्यामुळे येणाऱ्या वर्षभरात हे उत्पन्नाचे इमले खरोखरच वाढणार की योजनांचा डोलारा कोसळणार, याकडे पुणेकरांचे लक्ष लागले आहे. उत्पन्नाची सद्यस्थिती स्थायी समिती अध्यक्षांनी पालिकेचे उत्पन्न गृहीत धरताना मिळकतकरातून तब्बल ३८०० कोटी रुपयांचे उत्पन्न प्रस्तावित केले आहे. मात्र प्रत्यक्षात मागील वर्षी या विभागास केवळ २४०० कोटींचा महसूल मिळाला होता. त्यामुळे, समाविष्ट गावांतील करवसुलीला स्थगिती असताना आणि दुसरीकडे कोणतीही करवाढ प्रस्तावित नसताना, हे उत्पन्न कोणत्या आधारावर मिळणार हे स्पष्ट होत नाही. याशिवाय, स्थायी समिती अध्यक्षांनी पाणीपट्टी वसुलीतून तब्बल १००० कोटींचे उत्पन्न गृहीत धरले आहे. प्रत्यक्षात आतापर्यंत कधीच पाणीपट्टीची वसुली ३०० कोटींच्या पुढे गेलेली नाही. समाविष्ट गावांमध्ये महापालिका पाणीच पुरवत नसल्याने तेथून स्वतंत्र पाणीपट्टी मिळण्याची शक्यता नाही. इतर जमा म्हणून सुमारे १५४७ कोटींचे उत्पन्न गृहीत धरले असले, तरी फेब्रुवारीअखेरपर्यंत मागील वर्षी महापालिकेस केवळ ७७६ कोटींचे उत्पन्न मिळाले आहे. स्थायी समिती अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांनी पालिकेचा २०२६-२७ चा अर्थसंकल्प सादर केला. तसेच बांधकाम विकसन शुल्कातून ३०६९ कोटींचे उत्पन्न अपेक्षित धरले असताना, २०२५-२६ च्या जानेवारीअखेर महापालिकेस केवळ १३१५ कोटी मिळाले आहेत. समाविष्ट गावांमधून मोठ्या प्रमाणात उत्पन्न मिळेल, असा दावा करण्यात येत असला तरी ही बहुतांश बांधकामे पीएमआरडीएकडे असतानाच झालेली आहेत. तसेच या गावांचा विकास आराखडाही अद्याप निश्चित नाही. त्यामुळे प्रत्यक्षात चालू वर्षातील उत्पन्नाचा विचार करता, स्थायी समिती अध्यक्षांनी अंदाजपत्रकात उत्पन्नाचे आकडे दुपटीने वाढविल्याचे स्पष्ट होते. उत्पन्नवाढीचे इमले स्थायी समिती अध्यक्षांनी अंदाजपत्रकात उत्पन्नवाढीचे समर्थन करत विविध योजना प्रस्तावित केल्या आहेत. या योजनांमधून महापालिकेस जवळपास ५ हजार कोटींचा महसूल मिळेल, असा दावा केला आहे. यामध्ये शहरातील ३६०० किलोमीटर लांबीच्या ओव्हरहेड केबल एप्रिलपासून तोडण्यात येणार असून, त्या भूमिगत करण्यासाठी कंपन्यांकडून शुल्क आकारले जाणार आहे. यातून ३५० कोटींचा महसूल मिळेल, असा अंदाज आहे. याशिवाय, समाविष्ट गावांच्या करआकारणीचा प्रश्न सुटल्यास ८०० कोटींचा मिळकतकर, बांधकाम शुल्कातून १००० कोटी, अनधिकृत बांधकामांवरील दंडातून ३०० कोटी, सीएसआर निधीतून २७० कोटी, राज्य शासन उड्डाणपुलांसाठी ७५० कोटींचे अनुदान, इतर शासकीय अनुदान १७० कोटी, केंद्र व राज्य योजनांमधून १००० कोटी, करआकारणी न झालेल्या मिळकतींतून ६०० कोटी, तसेच नव्या जाहिरात धोरणातून १५० कोटी रुपयांचा महसूल मिळण्याचा दावा करण्यात आला आहे. मात्र, गेल्या वर्षभरात या सर्व स्रोतांमधून महापालिकेस मिळालेले उत्पन्न जेमतेम ५०० कोटींच्या आसपासच असल्याचे वास्तव आहे. त्यामुळे प्रस्तावित उत्पन्नवाढ ही प्रत्यक्षात कितपत साध्य होणार, याबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
