PM Modi:  ऑस्ट्रेलियातील मेलबर्न येथे झालेल्या तिसऱ्या भारत-ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर परिषदेनंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दहशतवादाविरोधात दोन्ही देशांच्या एकजुटीचा पुनरुच्चार केला. पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, हे आव्हान केवळ एका देशापुरते मर्यादित नसून संपूर्ण मानवतेसमोर आहे.

ऑस्ट्रेलियाचे पंतप्रधान अँथनी अल्बानीज यांच्यासोबत झालेल्या पत्रकार परिषदेत पंतप्रधान मोदींनी स्पष्ट केले की, भारत आणि ऑस्ट्रेलिया दहशतवादाच्या सर्व प्रकारांविरुद्ध एकत्र काम करतील आणि या क्षेत्रातील त्यांचे सहकार्य सातत्याने मजबूत होत आहे.

दहशतवादाबाबत समान दृष्टिकोन  (PM Modi)

पंतप्रधान मोदी पुढे म्हणाले की, सीमापार दहशतवाद हा जागतिक शांतता आणि स्थिरतेसाठी एक गंभीर धोका आहे. ते म्हणाले की, या आव्हानाचा सामना करण्यासाठी भारत आणि ऑस्ट्रेलिया यांची एक समान दृष्टी आहे आणि दोन्ही देशांचा निर्धार अढळ आहे. पंतप्रधान मोदींच्या मते, दहशतवादाविरोधात प्रभावी कारवाईसाठी आंतरराष्ट्रीय सहकार्य आणि एक सामायिक धोरण आवश्यक आहे.

#WATCH | Melbourne | Addressing the joint press meet with PM Albanese, PM Modi says,” In the nuclear energy sector, we have signed an important agreement today. This will pave the way for uranium supply from Australia to India, and this will give new strengthen to our aim for… pic.twitter.com/1pwE17TjVp

— ANI (@ANI) July 9, 2026

पंतप्रधान मोदींनी जगातील युद्ध आणि तणावावरही भाष्य  (PM Modi)

जागतिक परिस्थितीचा संदर्भ देत पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, जगाच्या अनेक भागांमध्ये सुरू असलेल्या युद्धांवर आणि तणावावर कायमस्वरूपी तोडगा केवळ संवाद आणि मुत्सद्देगिरीतूनच शक्य आहे. त्यांनी सांगितले की, नियम-आधारित जागतिक व्यवस्था, सागरी सुरक्षा, नौकानयनाचे स्वातंत्र्य आणि इंडो-पॅसिफिक प्रदेशातील शांतता व स्थैर्य मजबूत करण्यासाठी भारत आणि ऑस्ट्रेलिया एकत्र काम करतील.

संयुक्त घोषणापत्रावर स्वाक्षरी    (PM Modi)

पंतप्रधान मोदींनी इंडो-पॅसिफिक प्रदेशाचे वर्णन केवळ दोन महासागरांचा संगम नसून, लोकशाही मूल्ये आणि समान विचारसरणीच्या देशांच्या सामायिक आकांक्षांचे प्रतीक असे केले. त्यांनी माहिती दिली की, सुरक्षा सहकार्याला नवी दिशा देण्यासाठी दोन्ही देशांनी संयुक्त घोषणापत्रावर स्वाक्षरी केली आहे. याअंतर्गत, संरक्षण सहकार्य अधिक मजबूत करणे, सागरी सुरक्षा वाढवणे आणि प्रादेशिक स्थैर्य सुनिश्चित करणे यावर विशेष भर दिला जाईल.