India-Japan Partnership: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि जपानच्या पंतप्रधान सनाए ताकाइची यांच्यात आज एक उच्चस्तरीय बैठक होणार आहे. या बैठकीत दोन्ही बाजू परस्पर सहकार्याचा आढावा  घेऊन दोन्ही देशातील संबंध सुधारण्यावर भर देणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे.

दरम्यान, दोन्ही नेते परस्पर फायद्याच्या प्रादेशिक आणि जागतिक मुद्द्यांवरही चर्चा करतील. गुरुवारी राष्ट्रपती भवनात जपानच्या पंतप्रधानांचे औपचारिक स्वागत करण्यात आले.

पंतप्रधान ताकाइची यांनी काल  सायंकाळी नवी दिल्लीत दाखल झाल्या, आणि त्यांच्या तीन दिवसीय अधिकृत दौऱ्याला सुरुवात झाली. भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने सोशल मीडियावर जपानच्या पंतप्रधानांचे स्वागत केले आणि लिहिले, “अधिकृत दौऱ्यावर नवी दिल्लीत दाखल झालेल्या जपानच्या पंतप्रधान सनाए ताकाइची यांचे हार्दिक स्वागत.”

कोणत्या तीन क्षेत्रांवर लक्ष केंद्रित केले जाईल? जपानच्या पंतप्रधानांनी स्पष्ट केले India-Japan Partnership:

भारताला रवाना होण्यापूर्वी, सनाए ताकाइची यांनी सध्याच्या आंतरराष्ट्रीय परिस्थितीत भारतासोबतच्या जपानच्या सहकार्याच्या महत्त्वावर भर दिला. बुधवारी टोकियोमध्ये माध्यमांशी बोलताना पंतप्रधान ताकाइची म्हणाल्या, “पंतप्रधान मोदींसोबत तीन प्रमुख क्षेत्रांमध्ये सहकार्य अधिक दृढ करता येईल अशी मला आशा आहे.”

यामध्ये सध्याच्या जागतिक परिस्थितीत जपान-भारत धोरणात्मक भागीदारी मजबूत करणे, आर्थिक सुरक्षेमध्ये सहकार्याला प्रोत्साहन देणे आणि गुंतवणूक व नवोन्मेषामध्ये दोन्ही देशांतील व्यवसायांमधील सहकार्य अधिक दृढ करणे यांचा समावेश असेल.

१२.५ अब्ज डॉलर्सच्या गुंतवणुकीची तयारी India-Japan Partnership:

ते म्हणाले, “या भेटीच्या निमित्ताने जपान-भारत संयुक्त आर्थिक मंच आयोजित केला जाईल, ज्यात १५० हून अधिक जपानी कंपन्या आणि व्यावसायिक संघटनांचे प्रतिनिधी सहभागी होतील.

खाजगी क्षेत्रासोबत जवळून काम करून, जपान-भारत सहकार्याची व्याप्ती वाढवण्याची आणि एक अधिक मजबूत अर्थव्यवस्था उभारण्याची मला आशा आहे.”

एका वृत्तसंस्थेच्या वृत्तानुसार, १६ व्या जपान-भारत वार्षिक शिखर परिषदेत सुमारे १२० सहकार्य करारांच्या माध्यमातून वेगाने वाढणाऱ्या भारतीय बाजारपेठेत १२.५ अब्ज डॉलर्सची भरीव गुंतवणूक आकर्षित केली जाणार आहे.

इंडो-पॅसिफिक प्रदेशात शांतता आणि स्थिरता राखण्याबाबत जपानचे पंतप्रधान ताकाइची म्हणाले की, यासाठी भारत आणि जपान या दोघांचीही जबाबदारी आहे. ते म्हणाले की, ‘मुक्त आणि खुले इंडो-पॅसिफिक’ (AFOIP) धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासोबत प्रयत्नांवर चर्चा करण्यास ते उत्सुक आहेत.