PM Modi going to China। अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी  २०१९ मध्ये ब्राझील आणि इतर काही देशांना उघडपणे इशारा दिला होता की चीनशी जवळचे व्यापारी संबंध अमेरिकेशी असलेले त्यांचे संबंध बिघडू शकतात. त्यानंतर आता अमेरिकेने भारतावर तब्बल ५० % टॅरिफ लावल्यानंतर भारताने कठोर भूमिका घेतली आहे. त्यातच आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा चीन दौरा भारतासोबत वाढत्या तणावादरम्यान ट्रम्प यांना थेट संदेश देणार असल्याचे म्हटले जात आहे. कारण भारताच्या पंतप्रधानांचा चीन दौरा अचानक का जाहीर करण्यात आला हे समजून घेण्यासारखे आहे.

ट्रम्प यांना हा स्पष्ट संदेश आहे की “त्यांनी भारताला हलक्यात घेऊ नये. हे अमेरिकेसाठी खूप महागडे ठरू शकते”. गलवान संघर्षानंतर भारत अजूनही चीनपासून अंतर राखत होता. जर अचानक पंतप्रधान मोदींच्या शांघाय सहकार्य शिखर परिषदेच्या भेटीची घोषणा झाली असेल, तर अमेरिकेला हे समजून घेणे पुरेसे आहे. जर पंतप्रधान मोदी एससीओ शिखर परिषदेला जात असतील, तर भविष्यात ते ब्रिक्समध्येही सक्रिय भूमिका बजावतील हे स्पष्ट आहे. अशाप्रकारे, चीनची ही भेट एका प्रकारे अमेरिकेला उघड आव्हान आहे. आतापर्यंत, जर भारत क्वाडमध्ये सक्रिय होता, तर याचा अर्थ असा होता की अमेरिका चीनच्या वाढत्या प्रभावाला रोखू शकला होता. पण आता अमेरिकेच्या कमकुवतपणाचा पाया क्वाडमध्येही रचला जाऊ शकतो. यामुळे इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रात भारताचे धोरणात्मक नुकसान होईल, परंतु त्याचे परिणाम अमेरिकेला भोगावे लागतील.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ऑगस्टच्या अखेरीस जपान आणि चीन दौऱ्याचे वेळापत्रक काल जाहीर करण्यात आले. जपान दौऱ्याचा उद्देश द्विपक्षीय संबंध मजबूत करणे असला तरी, पंतप्रधान मोदी चीनमध्ये होणाऱ्या शांघाय सहकार्य संघटनेच्या (एससीओ) बैठकीला उपस्थित राहणार आहेत. यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ३० ऑगस्ट रोजी जपानला रवाना होतील. जिथे ते जपानचे पंतप्रधान फुमियो किशिदा यांच्यासोबत भारत-जपान वार्षिक शिखर परिषदेला उपस्थित राहतील. यानंतर, पंतप्रधान मोदी ३१ ऑगस्ट ते १ सप्टेंबर दरम्यान चीनच्या तियानजिन शहरात होणाऱ्या एससीओ शिखर परिषदेत सहभागी होतील. २०१९ नंतर पंतप्रधान मोदींचा हा पहिलाच चीन दौरा असेल. एससीओ बैठकीत प्रादेशिक सुरक्षा, दहशतवाद, व्यापार सहकार्य आणि बहुपक्षीय सहकार्य यासारख्या महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर चर्चा केली जाईल.

२०२० च्या गलवान संघर्षानंतर भारत-चीन संबंधांमध्ये तणाव निर्माण झाल्यामुळे पंतप्रधान मोदी चीनला गेले नाहीत. या भेटीचा मुख्य उद्देश एससीओ शिखर परिषदेत सहभागी होणे हा असला तरी, भारत काही वर्षांपासून ज्या पद्धतीने चीनपासून अंतर राखत होता, त्या भूमिकेत अचानक बदल बरेच काही सांगून जातो. भारत, चीन आणि रशिया हे एससीओ आणि ब्रिक्सचे सदस्य आहेत आणि या व्यासपीठावर मोदींची उपस्थिती या तिन्ही देशांच्या एकतेचा संदेश असू शकते. कारण, गेल्या काही दिवसांत, या तिन्ही देशांना अमेरिकेसोबत आणि विशेषतः ट्रम्पसोबत कटू अनुभव आले आहेत.

हा ट्रम्पसाठी संदेश आहे का? PM Modi going to China। 

काही परराष्ट्र धोरण तज्ज्ञांनी असे सुचवले आहे की भारताने ट्रम्पच्या दबावाचा सामना करण्यासाठी चीन आणि रशियासारख्या देशांशी असलेले संबंध वापरावेत. कदाचित भारत सरकारने हे लक्षात घेऊन पंतप्रधान मोदींच्या चीन दौऱ्याचे वेळापत्रक जाहीर केले असेल. ही भेट भारताच्या धोरणात्मक स्वायत्ततेचे प्रतिबिंबित करते. हा ट्रम्प आणि अमेरिकन प्रशासनाला अप्रत्यक्ष संदेश आहे की अजूनही सुधारणा करण्याची संधी आहे. खरं तर, ज्या दिवशी भारत उघडपणे चीन आणि रशियामध्ये सामील होईल, त्या दिवशी अमेरिकेच्या पतनाची उलटी गिनती सुरू होईल. राजकारण आणि राजनैतिक कूटनीतिमध्ये कायमचे मित्र किंवा शत्रू नसतात. प्रत्येक देश स्वतःच्या फायद्यासाठी नवीन संघटनांमध्ये सामील होतो. डोनाल्ड ट्रम्पच्या वाढत्या महत्त्वाकांक्षा थांबवण्यासाठी, रशिया-चीन-ब्राझील आणि भारत एकत्रितपणे डॉलरऐवजी जगात दुसरे चलन आणू शकतात. जर असे झाले तर ते अमेरिकेच्या जागतिक वर्चस्वाच्या समाप्तीसारखे होईल.

चीन देखील भारताशी संबंध सुधारण्यात रस दाखवत आहे

ट्रम्पच्या धोरणांवर चीन देखील नाराज आहे. ट्रम्पने चीनवरही मनमानी कर लादले आहेत. अमेरिकेचे चीनशी वेगळ्या प्रकारचे शत्रुत्व आहे. चीन जागतिक स्तरावरून अमेरिकेचे वर्चस्व बदलण्यास खूप उत्सुक आहे. म्हणूनच अमेरिकेने चीनसोबत व्यापार युद्ध पुकारले आहे. चीनचे वर्चस्व कमी करण्यासाठी अमेरिका इंडो-पॅसिफिकमध्ये क्वाडचा विस्तार करू इच्छिते. अर्थात, जर या आव्हानात्मक काळात चीनला भारताचा पाठिंबा मिळाला तर तो त्याच्यासाठी मोठा दिलासा ठरेल. भारताशी चांगले संबंध चीनला प्रादेशिक प्रभाव टिकवून ठेवण्यास आणि अमेरिकेचा दबाव कमी करण्यास मदत करू शकतात.

हेच कारण आहे की भारत-पाकिस्तान युद्धातही चीन उघडपणे पाकिस्तानची साथ दिली नाही. यासोबतच ऑक्टोबर २०२४ मध्ये डेपसांग आणि डेमचोकमध्ये गस्त करार झाला, ज्यामुळे गलवान (२०२०) नंतरचा तणाव कमी झाला आहे. जानेवारी २०२५ मध्ये कैलास-मानसरोवर यात्रा पुन्हा सुरू झाल्यामुळे दोन्ही देशांमधील सांस्कृतिक सहकार्य वाढले आहे. यासोबतच दोन्ही देशांमधील राजनैतिक बैठकाही सुरू झाल्या आहेत. जुलै २०२५ मध्ये एससीओ परराष्ट्र मंत्र्यांची बैठक आणि ऑगस्ट २०२५ मध्ये मोदींच्या तियानजिन एससीओ भेटीमुळे उच्चस्तरीय संवाद बळकट झाला आहे.

२०२४ मध्ये भारत-चीन व्यापार १३० अब्ज डॉलर्सपर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज आहे. थेट उड्डाणे आणि पर्यटक व्हिसा (२०२५) पुन्हा सुरू झाल्यामुळे आर्थिक संबंध वाढले आहेत. एससीओ आणि ब्रिक्स संघटनांमध्ये दोन्ही देशांमधील सहकार्य वाढत आहे.

भारत, रशियासोबत संघटना स्थापन करण्याची चीनची खुली ऑफर

गेल्या काही महिन्यांत, चीन, रशिया आणि भारत यांच्यातील त्रिपक्षीय सहकार्य पुनरुज्जीवित करण्याबाबत आंतरराष्ट्रीय चर्चा तीव्र झाल्या आहेत. अलीकडेच, चिनी अधिकाऱ्यांनी पुन्हा एकदा सांगितले की चीन-रशिया-भारत सहकार्य केवळ आपल्या तिन्ही देशांच्या हिताचेच नाही तर प्रादेशिक आणि जागतिक शांतता, सुरक्षा, स्थिरता आणि प्रगतीला देखील चालना देते. हे त्रिपक्षीय सहकार्य पुढे नेण्यासाठी चीन रशिया आणि भारताशी संवाद सुरू ठेवण्यास तयार आहे. PM Modi going to China। 

चिनी वृत्तपत्रात प्रकाशित झालेल्या एका लेखात, इंटरनॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ कंटेम्पररी स्टडीजमधील इन्स्टिट्यूट ऑफ साउथ एशियन स्टडीजचे कार्यकारी संचालक वांग शिदा यांनी,”आता चीन-रशिया-भारत त्रिपक्षीय सहकार्य यंत्रणा पुन्हा स्थापित करण्याची वेळ आली आहे. खरं तर, अशा सहकार्याची मूलभूत रूपरेषा आधीच तयार करण्यात आली होती. भारताने हो म्हणण्याची गरज आहे. जर चीन, भारत आणि रशिया एकत्र आले तर ती जगासाठी एक मोठी घडामोड ठरेल. या त्रिपक्षीय संघटनेमुळे संपूर्ण जगाच्या राजनैतिकतेतील अमेरिकेची भूमिका संपुष्टात येईल. अर्थातच ट्रम्प यांना हा मोठा धक्का मानला जाणार आहे.