Union Cabinet Decisions | Modi Government – शुक्रवारी मंत्रिमंडळाने तीन महत्त्वाचे निर्णय घेतले. मंत्रिमंडळाने जनगणनेसाठी ₹११,७१८ कोटींच्या अर्थसंकल्पाला मान्यता दिली. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने कोळसा जोडणी धोरणात सुधारणा करण्यासाठी कोळसा सेतू धोरणालाही मान्यता दिली. सरकारने कोपरा २०२५ हंगामासाठी किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी) लाही धोरणात्मक मान्यता दिली. मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी २०२७ च्या जनगणनेबद्दल माहिती दिली. २०२७ ची जनगणना ही जगातील सर्वात मोठी प्रशासकीय आणि सांख्यिकीय प्रक्रिया असेल. २०२७ ची जनगणना ही आतापर्यंतची १६ वी आणि स्वातंत्र्यानंतरची ८ वी जनगणना असेल. जनगणना हा एक केंद्रीय विषय आहे. देशात जनगणना १९४८ च्या जनगणना कायदा आणि १९९० च्या जनगणना नियमांनुसार केली जाते. शेवटची जनगणना २०११ मध्ये करण्यात आली होती. कोविड-१९ साथीच्या आजारामुळे २०२१ ची जनगणना होऊ शकली नाही. यापूर्वी, २०२७ च्या जनगणनेसाठी राजपत्र अधिसूचना १६ जून २०२५ रोजी जारी करण्यात आली होती. २०२७ च्या जनगणनेचा अंदाजे खर्च ११,७१८ कोटी रुपये असेल. जनगणनेसाठी संदर्भ तारीख १ मार्च २०२७ रोजी सकाळी ००:०० वाजता असेल. बर्फाळ प्रदेशांसाठी, ही तारीख १ ऑक्टोबर २०२६ रोजी सकाळी ००:०० वाजता असेल. जनगणना २०२७ ही दोन टप्प्यात केली जाईल. पहिल्या टप्प्यात घरांची यादी आणि गृहसंख्या गणना असेल. ती एप्रिल ते सप्टेंबर २०२६ दरम्यान केली जाईल. दुसरा टप्पा लोकसंख्या गणना असेल, जो फेब्रुवारी २०२७ मध्ये सुरू होईल. बर्फाळ प्रदेशात, ती सप्टेंबर २०२६ मध्ये सुरू होईल. ३० लाख लोक सहभागी : २०२७ च्या जनगणनेत जातींची गणना देखील समाविष्ट केली जाईल. यावेळी, स्वयं-गणनेचा पर्याय देखील प्रदान केला जाईल. जनगणना-अ-अ-सेवा (सीएएएस) विविध मंत्रालये/राज्य सरकारे आणि इतर भागधारकांना डेटा प्रदान करेल. वापरकर्ता-अनुकूल, मशीन-वाचनीय आणि डॅशबोर्डसारख्या वैशिष्ट्यांसह कृतीशील स्वरूप. जनगणनेदरम्यान, देशव्यापी जागरूकता निर्माण करण्यासाठी, समावेशक सहभागासाठी, शेवटच्या मैलापर्यंत सहभागासाठी आणि जमिनीवरील ऑपरेशन्सना पाठिंबा देण्यासाठी एक लक्ष्यित आणि व्यापक प्रचार मोहीम सुरू केली जाईल. या कामात अंदाजे 30 लाख जमिनीवरील कामगारांचा समावेश असेल आणि 1.02 कोटी मनुष्य-दिवस रोजगार निर्माण होईल.
