PM Kisan Samman Yojana । सध्या सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर संसदीय समितीने सरकारला प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या रकमेची मर्यादा 6000 रुपयांवरून 12000 रुपयांपर्यंत वाढवण्याची सूचना केली आहे. कृषी मंत्रालयाशी संलग्न संसदीय समितीचे अध्यक्ष चरणजित सिंग चन्नी यांच्या अध्यक्षतेखालील स्थायी समितीने आपल्या शिफारशी सरकारला सादर केल्या आहेत.

पीएम किसान फंड 12000 रुपयांपर्यंत वाढवण्याची शिफारस PM Kisan Samman Yojana ।
17 डिसेंबर 2024 रोजी, चरणजित सिंह चन्नी यांनी लोकसभेत कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयाबाबत 18 व्या लोकसभेच्या अनुदानाची पहिली मागणी मांडली. या अहवालात कृषी कल्याण मंत्रालयाशी संबंधित संसदेच्या स्थायी समितीने पीएम किसान सन्मान निधी योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या रकमेची मर्यादा दुप्पट करण्याची शिफारस केली आहे. अहवालात म्हटले आहे की, समितीने शिफारस केली आहे की पीएम किसान सन्मान योजनेंतर्गत देण्यात येणाऱ्या रकमेची मर्यादा वार्षिक 6000 रुपयांवरून 12000 रुपये करण्यात यावी.

अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांना मिळणार भेट PM Kisan Samman Yojana ।
पीएम किसान निधी अंतर्गत शेतकऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या मदतीच्या रकमेत वाढ करण्याची मागणी सरकारकडे करण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. गेल्या अनेक वर्षांपासून शेतकऱ्यांच्या प्रतिनिधींनीही अर्थमंत्र्यांसमोर अर्थसंकल्पपूर्व बैठकीत ही मागणी केली आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन 1 फेब्रुवारी 2025 रोजी 2025-26 चा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. संसदीय समितीकडून मिळालेल्या शिफारशीच्या आधारे, पीएम किसान सन्मान निधी अंतर्गत दिलेल्या रकमेच्या मर्यादेत वाढ करण्याची शक्यता अर्थसंकल्पात जाहीर केली जाऊ शकते.

पीएम किसान योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना ३.४५ लाख कोटी रुपये मिळाले  
२०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वीही पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजनेच्या रकमेत वाढ होईल, अशी अपेक्षा होती पण तसे झाले नाही. 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी 1 फेब्रुवारी 2019 रोजी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात तत्कालीन अर्थमंत्री पीयूष गोयल यांनी प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजना सुरू करण्याची घोषणा केली होती. पीएम किसान योजनेअंतर्गत, लहान आणि मध्यम शेतकऱ्यांना तीन हप्त्यांमध्ये वार्षिक 6000 रुपये दिले जातात. या योजनेंतर्गत थेट हस्तांतरणाद्वारे शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात पैसे जमा केले जातात. आतापर्यंत 3.45 लाख कोटी रुपये 18 हप्त्यांमध्ये शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात हस्तांतरित करण्यात आले आहेत.