नवी दिल्ली – देशभरातील अनेक शेतकरी प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेच्या दहाव्या हप्त्याच्या प्रतीक्षेत आहेत. पीएम किसान सन्मान निधीच्या 10व्या हप्त्याबाबत आत्तापर्यंत प्रत्येकाचा अंदाज होता की 15 ते 16 डिसेंबरपर्यंत या हप्त्याचे पैसे शेतकऱ्यांच्या खात्यात येतील. मात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यात आतापर्यंत पैसे जमा झाले नाहीत. त्यामुळे पुन्हा एकदा सर्वांच्या मनात हाच प्रश्न येत आहे की खात्यात हप्त्याचे पैसे कधी येणार.

आता गतवर्षीप्रमाणे यंदाही 10वा हप्ता 25 डिसेंबरला येईल असा अंदाज वर्तवला जात आहे. मात्र यानंतरही पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजनेचा दहावा हप्ता कधी येणार हा एकच प्रश्न सर्वांच्या मनात निर्माण होत आहे.

5 डिसेंबर 2021 रोजी पंतप्रधान मोदींच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अनेक महत्त्वाच्या प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली आहे.

केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत सांगतात की, मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत 2021-26 या आर्थिक वर्षासाठी म्हणजेच 5 वर्षांसाठी प्रधानमंत्री कृषी सिंचाई योजनेला मंजुरी देण्यात आली आहे. या योजनेचा देशातील 22 लाख शेतकऱ्यांना थेट लाभ मिळणार असल्याचा दावा त्यांनी केला आहे. मात्र आतापर्यंत पीएम किसान सन्मान निधी योजनेच्या दहाव्या हप्त्याबाबत केंद्र सरकारने अद्याप कोणतीही तारीख जाहीर केलेली नाही.

आतापर्यंत सहा बदल
मोदी सरकारच्या सर्वात यशस्वी योजनांपैकी एक असलेल्या पीएम किसान सन्मान निधी योजनेत या महिन्यापर्यंत पाच बदल करण्यात आले आहेत. तर सहावा बदल गेल्या आठवड्यातच करण्यात आला आहे. ज्या अंतर्गत आता लाभार्थ्यांना ई-केवायसी करणे आवश्यक करण्यात आले आहे. या योजनेशी संबंधित कोणत्याही प्रकारची माहिती तुम्ही पीएम किसान योजनेच्या अधिकृत वेबसाइट pmkisan.gov.in वर मिळवू शकता.

कशी करावी ई-केवायसी ?
ई-केवायसी करण्यासाठी, तुम्हाला पीएम किसान योजना पोर्टलवर जावे लागणार. येथे आधारच्या सह्यायाने OTP प्रमाणीकरणासाठी, तुम्हाला किसान कॉर्नरमधील E-KYC पर्यायावर क्लिक करावे लागेल. त्यानंतर तुम्हाला बायोमेट्रिक प्रमाणीकरणासाठी तुमच्या जवळच्या CSC केंद्राला भेट द्यावी लागेल. पण हे काम तुम्ही घरी बसूनही करू शकता. महत्त्वाची बाब म्हणजे ज्या शेतकऱ्यांनी ईकेवायसी केलेले नाही, त्यांना 10व्या हप्त्याचे पैसे मिळणार नाहीत.

शेतकऱ्यांची आतापर्यंतची स्थिती ‘Rft Signed by State For 10th Installment’ दिसत आहे. या मध्ये Rft म्हणजे राज्य सरकारने लाभार्थ्यांच्या डेटाची पडताळणी केली आहे. आता फक्त FTO (फंड ट्रान्सफर ऑर्डर) होणे बाकी आहे. त्यामुळे संपूर्ण हप्ता थांबला आहे.