– जगन शहा वाढते शहरीकरण, लोकसंख्या पाहता विद्यमान शहरांतील नागरी सुविधांंवर पडणारा ताण कोणापासून लपून राहिलेला नाही. नव्या शहरांविषयी फारसे बोलले जात नाही, तरी आता नवीन शहरांची भासत आहे. आजघडीला नव्या शहरांचा शोध घेण्याकडे लक्ष न जाण्यामागे अनेक कारणे आहेत. लोकांचा आहे त्या शहरात सुरू असलेल्या विविध विकासकामांवर विश्वास असतो. आज ना उद्या पदपथ होईल, मेट्रो येईल, सांडपाण्याची व्यवस्था होईल, वाहतूककोंडी कमी होईल, असे शहरातील नागरिकांना वाटत असते. एकंदरीत जुन्या शहरांना ‘अच्छे दिन’ येतील, यावर लोकांचा विश्वास असतो. दुसरीकडे स्थानिक नगरविकास प्रशासन, राज्य सरकार पाणी, स्वच्छता, वीज, घरे, वाहतूक, कचरा व्यवस्थापन आणि शहरातील बाजारपेठ यात गुंतवणूक करत लोकांचे जनजीवन सुरळीत आणि सुखदायी करण्याचा प्रयत्न करत असते. अलीकडेच ‘अर्बन चॅलेंज फंड’ची घोषणा करण्यात आली आणि शहरांच्या नियोजनबद्ध पुनर्विकासाचा दृष्टिकोन पाहिल्यास अर्बन चॅलेंज फंडच्या माध्यमातून शहराच्या विकासासाठी सरकार कटिबद्ध असल्याचे दिसून येते. मात्र भारतातील सध्याच्या लहान शहरांची स्थिती तसेच ग्रीनफिल्ड, वनराई असलेल्या शहरांची स्थिती काय? असा प्रश्न निर्माण होतो. मागील वर्षी देशात नवीन बारा औद्योगिक स्मार्ट शहरांची घोषणा करण्यात आली. याप्रमाणे अनेक शहरे आणि परिसरातील जमिनीचा ताबा घेऊन काम केले जात आहे. परिणामी लहान लहान शहर किंवा टाउनशीपची भाऊगर्दी होताना दिसते. उदाहरणार्थ, अॅम्बी व्हॅली, लवासा आणि नवीन रायपूरचे उदाहरण पाहू शकता. प्रामाणिकपणे पाहिले तर ही शहरे अर्धवट विकसित झालेली असतात. अनेक नवीन शहरांचा विचार केला तर त्यांचे आर्थिक योगदान काहीच दिसत नाही. मात्र तेथील जमिनीचे भाव अकारण वाढलेले दिसतात. अशा स्थितीत श्री सिटीसारखे विशेष आर्थिक क्षेत्राचाही उल्लेख करता येईल आणि तेथे गुंतवणुकीचा ओघ वाढताना दिसत आहे. याप्रमाणे जेवर आणि नवी मुंबईसारखा नवीन भागही विमानतळ आणि अन्य माध्यमातून जोडला जात आहे. पुण्यातही पुरंदर येथे प्रस्तावित विमानतळ असून हा परिसर जगाशी जोडला जाणार आहे. या माध्यमातून शहरे वेगाने वाढतील आणि विकसित होण्याची शक्यता अधिक आहे. एकार्थाने नवीन शहरे जुन्या शहरासाठी उपग्रहाप्रमाणे काम करताना दिसतात. आता कोणतेच नवे शहर जंगल परिसरात वसविले जात नसून जे काही शहरे आहेत ते शेतकर्यांची जमीन घेऊन वसविली जात आहे. असाच प्रयत्न आंध्रातील अमरावतीत झाला आहे. पण कोणत्याही शहरांचा नियोजनबद्धरित्या विकास न होणे हा स्वार्थी भावनेला जन्म देणारा आहे. या ठिकाणी राहणारे नागरिक पाण्याचा बेसुमार उपसा करतात, कचरा कोठेही फेकून देतात, कर किंवा शुल्क भरणा न करता अंशदान घेऊ इच्छितात. आणखी एक मुद्दा म्हणजे जेव्हा जुने शहर कात टाकते तेव्हा परिसरातील गाव किंवा लहानसहान शहर अस्तित्वात राहू नये, असाच विचार करत असते. अशावेळी शहरी जीवनात जिवंतपणा राहण्यासाठी आवश्यक असणार्या चांगल्या, जबाबदार नागरिकत्वाची भावना मरते. आज भारतात नव्याने विकसित होणारे ग्रीनफील्ड नगर, अक्राळविक्राळ पसरलेले जुने किंवा ब्राउनङ्गील्ड शहरांना मिळणार्या प्रोत्साहनाचा लाभ उचलला पाहिजे. पण शहरीकरणासाठी एक सर्वसमावेशक राष्ट्रीय योजना अस्तित्वात का नाही? असा प्रश्न निर्माण होतो. शहर विकासाची जबाबदारी राज्यांवर सोपविलेली आहे. तर त्याचवेळी केंद्र सरकार सीमारेषा ओलांडून शहरांचा विकास करू इच्छित नाही. अर्थात सध्याची स्थिती पाहिली तर अशा प्रकारची भूमिका सहन करण्याजोगी नाही. याउलट देशभरात शहरीकरणाच्या व्यवस्थापनासाठी व्यापक योजना आखण्याची गरज आहे. यात राज्यांचे संपूर्णपणे योगदान असणे गरजेचे आहे. हा एकप्रकारे देशासाठी प्रेरणादायी अजेंडा राहू शकतो. शहरांचा विकास करण्याची हीच योग्य वेळ असल्याचे सध्याच्या स्थितीवरून दिसून येते. यामागे अनेक कारणे आहेत. पहिले म्हणजे शहर विकासाच्या दृष्टीने जे काही केले, ते अन्य ठिकाणी अमलात आणण्याची आवश्यकता आहे. तसेच शहरांना सर्वसमावेशक, सुरक्षित आणि सुविधाजनक रूप देणार्या सर्वंकष योजनेची नितांत गरज आहे. हे केवळ शाब्दिक बुडबुडे नसून शहरांचा विकास करण्याची खरंच आवश्यकता आहे. दुसरे कारण म्हणजे गती शक्ती योजनेची व्याप्ती वाढवणे. गती शक्ती योजनेची व्याप्ती ही खासगी क्षेत्रापर्यंत वाढविली जाईल, असे सांगण्यात आले होते. त्यामुळे गाव आणि शहर यांच्यातील आर्थिक विषमता दूर होण्यास हातभार लागेल आणि गती शक्तीच्या माध्यमातून शहराचा विकास साध्य होईल. तिसरे कारण म्हणजे राष्ट्रीय ग्रामीण मिशन, आकांक्षी जिल्हा कार्यक्रम आणि प्रादेशिक योजनांच्या वाढत्या प्रमाणावरून प्रादेशिक विकास करण्याची इच्छा दिसणे. चौथे कारण महत्त्वाचे आहे. आपल्या स्थानिक वर्तमानपत्रातून नगर प्रशासनाचा ढिसाळ आणि अनियोजित कारभाराचा पाढा वाचलेला असतो. पण नगर व्यवस्थापन हे खूप कठीण काम आहे आणि याबाबत लोकांना माहिती असतेच असे नाही. वेगाने वाढणार्या शहरांवर नियंत्रण ठेवणे तर आणखीच महाकठीण आहे. वाढती शहरे हे व्यवस्थापनावर मोठा ताण देणारे असतात आपले जुने शहर वारसा जोपासण्यात अपयशी ठरत आहेत. शहरे ही एखाद्या हटवादी मुलांप्रमाणे सर्व नियमांना बाजूला ठेवत वागताना दिसत आहेत आणि पसरत आहेत. पण हे चित्र बदलायचे असेल तर शहरातील गुंतवणूक आठ पटीने वाढविण्याची गरज आहे. आज शहरासाठी उपलब्ध असलेल्या निधीचा योग्यरित्या विनियोग करण्याची क्षमता दिसत नाही. यामागचे कारण म्हणजे खर्च करताना उडणारा गोंधळ. जुन्या भागावर खर्च करावा की नव्या भागावर यात निधीचा संतुलित वापर होताना दिसत नाही. दुर्दैवाने ज्या ठिकाणी नगर विकास प्राधिकरण आहे ते आपल्याच क्षेत्रातील विकासाकडे लक्ष देतात आणि त्यामुळे स्थानिक पातळीवर विस्तार करण्याची एकप्रकारे मुभाच मिळते. म्हणून सध्याच्या भागाचाच पुनर्विकास करण्याची गरज आहे. जेव्हा लोकांच्या विकासासाठी शहराचा आकार वाढविणे गरजेचे वाटेल तेव्हाच हद्दवाढ करायला हवी. कमी लोकसंख्येचे आणि नियोजितपणे तयार केलेली शहरे हे अनियोजितपणे वाढलेल्या शहरांपेक्षा कैकपटीने चांगले असतात. आजच्या घडीला शहरातील गुंतवणुकीसाठी राष्ट्रीय योजनेची गरज आहे. पूर्वी देखील योजना राबविलेली आहे. 1986 मध्ये स्थापन केलेला राष्ट्रीय शहरीकरण आयोग हा पुन्हा नव्या विचाराने काम करू शकतो. नवी राष्ट्रीय नगर योजना तयार करण्यासाठी घटनेच्या अनुच्छेद 263 नुसार अस्तित्वात आंतरराज्य परिषदेचा वापर करता येऊ शकतो. एकंदरीतच नवीन विरुद्ध जुने शहर असा संघर्ष टाळत वाटचाल केली तरच सुनियोजित शहराचे जाळे विकसित भारताचा मार्ग सुकर करू शकतो.
