प्रभात वृत्तसेवा
पिंपरी – तालुक्यातील धामणे, गोडूंबे, दारुंब्रे, साळुंब्रे, सांगवडे आणि मुळशीतील नेरे या गावांमध्ये पीएमआरडीएने प्रस्तावित केलेल्या नगररचना योजनेविरोधात नागरिक, ग्रामस्थ आणि शेतकऱ्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. ग्रामसभांमध्येही या योजनेविरोधात ठराव पारित करण्यात आले आहेत. या पार्श्वभूमीवर खासदार श्रीरंग बारणे यांनी उपमुख्यमंत्री आणि नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेऊन ही प्रस्तावित योजना तत्काळ रद्द करण्याची मागणी केली आहे.

खासदार बारणे यांनी मुंबईत शिंदे यांची भेट घेऊन योजनेविरोधातील नागरिकांचा आक्रोश मांडला आणि याबाबतचे सविस्तर निवेदन दिले आहे. पीएमआरडीएने नोटीस प्रसिद्ध करण्यापूर्वी स्थानिक ग्रामस्थांशी कोणतीही चर्चा केलेली नाही. त्यामुळे उच्च न्यायालयाने विकास आराखड्याला दिलेल्या स्थगिती आदेशाचा भंग झाला आहे. यापूर्वी माण-म्हाळुंगे परिसरात २०१६ मध्ये जाहीर केलेली योजना अद्याप प्रत्यक्षात आली नाही, त्यामुळे शेतकऱ्यांना या नव्या योजनेवर अजिबात विश्वास नसल्याचे या निवेदनात म्हंटले आहे.

खासदार बारणे यांनी पुढे सांगितले की, या योजनेचा लाभ मोठ्या बिल्डरांना मिळणार असून लहान शेतकऱ्यांवर आर्थिक ओझे येणार आहे. मोबदला एफएसआय स्वरूपात देणे बेकायदेशीर असून ही पद्धत शेतकऱ्यांच्या हक्कांवर गदा आणणारी आहे.तसेच, योजनेतील अनेक जमिनी न्यायालयीन वादात असल्याने आणि स्थगिती आदेश लागू असल्याने, प्रत्यक्ष विकासाऐवजी बिल्डर लॉबीच्या फायद्यासाठी योजना राबवली जात असल्याचा आरोप ग्रामस्थांनी केला आहे.

त्यामुळे ही योजना कोणत्याही परिस्थितीत ग्रामस्थांना मान्य नाही, असे खासदार बारणे यांनी स्पष्ट केले आहे.खासदार बारणे यांनी या सर्व बाबींचा तपशीलवार अहवाल सादर करून उपमुख्यमंत्री शिंदे यांना शेतकऱ्यांच्या हिताचा निर्णय घेण्याचे आवाहन केले. त्यावर उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी या विषयाचा गांभीर्याने विचार करून शेतकऱ्यांच्या हिताचेच धोरणात्मक निर्णय घेतले जातील, असे आश्वासन दिल्याचे बारणे यांनी सांगितले.