प्रभात वृत्तसेवा पिंपरी – चिंचवडमधील निळ्या पूररेषेतील अधिकृत इमारतींना अतिरिक्त टीडीआर देण्याचा प्रश्न अद्याप प्रलंबित आहे. नागरिकांनी रविवारी (दि. ९) चिंचवड येथे झालेल्या मेळाव्यात संताप व्यक्त करत आगामी महापालिका निवडणुकीवर बहिष्कार टाकण्याचा इशारा दिला. गेल्या वर्षी विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारावेळी दिलेल्या आश्वासनाची पूर्ती न झाल्याने नागरिकांमध्ये नाराजी पसरली आहे. मात्र आमदार शंकर जगताप यांनी पुन्हा एकदा “सहा महिन्यांत प्रश्न मार्गी लावू” असे आश्वासन देत नागरिकांना शांत करण्याचा प्रयत्न केला.चिंचवड येथे झालेल्या मेळाव्यास आमदार शंकर जगताप, नगरसेवक सुरेश भोईर, राजेंद्र गावडे, भाजपाचे पदाधिकारी योगेश चिंचवडे, मनविसचे प्रदेश उपाध्यक्ष हेमंत डांगे, राष्ट्रवादी (शरद पवार गट) सागर चिंचवडे यांच्यासह अनेक मान्यवर उपस्थित होते. काय आहे वादाचा मुद्दा? चिंचवड परिसरात चाळीस वर्षांपूर्वी शासनाच्या सर्व परवानगी घेऊन उभारलेल्या इमारती निळ्या पूररेषेत येतात. २००६ च्या पुरानंतर पाटबंधारे विभागाने २००९ मध्ये पूररेषा निश्चित केली. २०२० मध्ये लागू झालेल्या युडीपीसीआर कायद्यानुसार अशा इमारतींना २०२२ नंतर अतिरिक्त टीडीआर देण्यास मनाई करण्यात आली. अचानक अंमलबजावणी थांबवल्याने शेकडो इमारतींचा पुनर्विकास रखडला आहे. जुन्या आणि धोकादायक झालेल्या इमारतींमुळे रहिवाशांचे हाल वाढले आहेत. गेल्या एक वर्षात नागरिकांनी अनेकदा निवेदन देऊन प्रश्न सोडवण्याची मागणी केली. प्रचारावेळी दिलेलं आश्वासन पूर्ण न झाल्याने रविवारी झालेल्या मेळाव्यात नागरिकांनी एकमुखाने बहिष्काराचा निर्णय घेतला. या सभेत आमदार शंकर जगताप यांनी शासनस्तरावर झालेले प्रयत्न स्पष्ट केले. तसेच पुढील सहा महिन्यांत टीडीआरसंदर्भातील निर्णय येईल आणि नागरिकांच्या संघटनेतील चार प्रतिनिधींना शासनाच्या बैठकीत बोलावले जाईल, असे त्यांनी सांगितले. इतर मुद्द्यांवरही आश्वासन.. नदीपात्रात मोठ्या प्रमाणात झालेल्या भरामुळे पूरस्थिती निर्माण होत असल्याचे नागरिकांनी निदर्शनास आणून दिले. यावर आमदार जगताप यांनी नदीतील भर काढून टाकण्याचे व अनधिकृत गोदामांवर कारवाई करण्याचे आश्वासन दिले. नागरिकांचा रोष अद्याप ओसरलेला नसला, तरी आमदार शंकर जगताप यांच्या पुनःश्च आश्वासनामुळे प्रश्न सुटण्याची एक झलक निर्माण झाली आहे. मात्र हे आश्वासन प्रत्यक्षात उतरतं का, हे पाहणं आता महत्त्वाचं ठरणार आहे. या जागेवर डोळा कुणाचा? शासनाने गृहनिर्माण धोरण २०२५ जाहीर केले आहे. त्यामध्ये निळ्या पूररेषेतील नागरिकांच्या स्थलांतराबाबत उल्लेख आहे. त्यामुळे येथील नागरिकांच्या जागेवर नेमका कोणाचा डोळा आहे, अशी विचारणा महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेनेचे उपाध्यक्ष हेमंत डांगे यांनी आमदार शंकर जगताप यांच्यासमोर विचारला. याला नागरिकांनी टाळ्या वाजवत उत्स्फूर्त दाद दिली. मात्र येथून एकाही नागरिकाचे स्थलांतर होऊ देणार नाही, अशी ग्वाही आमदार शंकर जगताप यांनी दिली.
