प्रभात वृत्तसेवा
पिंपरी – शहरात अनेक ठिकाणी, निवासी आणि बिगर निवासी मोठ्या इमारतींच्या गच्चीवर विविध कंपन्यांनी मोबाइल टॉवर उभारले आहेत. या मोबाइल टॉवर कंपन्यांकडे कोट्यवधी रुपयांचा मालमत्ता कर थकीत आहे. त्या थकबाकी वसुलीकडे महापालिकेचा कर आकारणी व कर संकलन विभाग वर्षानुवर्षे दुर्लक्ष करत आहे. या कंपन्यांकडे ३० कोटींहून अधिक मिळकत कराची थकबाकी आहे. तर तब्बल ३९० हून अधिक टॉवर अनधिकृत आहेत. मात्र, त्यांच्यावर कारवाई न करता बड्या उद्योगपतींच्या कंपन्यांवर महापालिका प्रशासन मेहरबान झाले आहे.

पिंपरी – चिंचवड शहरातील अनेक ठिकाणी, टोलेजंग इमारतींच्या गच्चीवर मोबाइल टॉवर उभारले आहे. मात्र, शहरातील विविध इमारतींवर उभारण्यात आलेल्या एकूण ९२३ मोबाइल टॉवरपैकी ५३३ मोबाइल टॉवर अधिकृत आहेत, तर ३९० टॉवरधारक मोबाइल कंपन्यांनी महापालिकेची कोणत्याही प्रकारची परवानगी घेतलेली नाही. राज्य शासनाने मोबाइल टॉवर कंपन्यांकडे सामान्य कराच्या १५ टक्क्यांनुसार कर वसुली करण्याचे आदेश दिलेले आहेत.

तरीही त्याकडे करसंकलन विभाग लक्ष देत नाही. सामान्य नागरिकांना ५० हजार रुपयांसाठी घराच्या जप्तीचे आदेश काढणाऱ्या महापालिकेकडून मोबाइल टॉवर्सच्या बड्या उद्योगपतींच्या कंपन्यांवर मात्र सवलत दिली जात आहे.महापालिकेच्या रेकॉर्डवर शहरात ९२३ मोबाइल टॉवर आहेत. त्यात ५३३ टॉवर अधिकृत, तर ३९० टॉवर अनधिकृतपणे उभे आहेत. अनधिकृत टॉवरच्या कंपन्यांवर महापालिकेने अद्याप कोणतीही कारवाई केलेली नाही.

महापालिकेच्या कर आकारणी व कर संकलन विभागाकडून केवळ एक – दोन मोबाइल टॉवर कंपन्यांनी स्वतःहून मालमत्ता कर भरला आहे. उर्वरित अधिकृत आणि अनधिकृत असलेल्या मोबाइल टॉवर्सच्या कंपन्यांनी मिळकत कर थकविला आहे. कोट्यवधी रुपयांचा कर बुडत असताना प्रशासनाने या कंपन्यांकडे दुर्लक्ष केले आहे.

सील मात्र कारवाई नाही..
मोबाइल टॉवर उभारताना अनेक अनधिकृत इमारतींवरही अनधिकृत टॉवर असून, अशा प्रकारचे टॉवर अधिकृत होणार नसल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. काही मोठ्या हाउसिंग सोसायट्यांनीही अनधिकृतपणे टॉवर उभारले आहेत. दोन वर्षांपूर्वी असे अनधिकृत टॉवर महापालिकेच्या करसंकलन कार्यालयाकडून सील केले होते. मात्र, मोबाइल कंपन्यांनी न्यायालयातून याला स्थगिती आणली होती.

हौसिंग सोसाट्यांचा मोबाइल टॉवरला विरोध..
अनेक हौसिंग सोसायट्यांचा मोबाईल टॉवर उभारण्यास विरोध आहे. तसेच अनधिकृतपणे टॉवर काढून टाकावेत, अशी मागणी होत आहे. ग्रामीण भागामध्येही मोठ्या प्रमाणात टॉवर उभारण्यात आले आहेत. परंतु त्या कंपनीनेही ग्रामपंचायतीचा कर थकवला आहे. तसेच अनधिकृत टॉवरवर प्रशासनाकडून कारवाई केली जात नाही, असा नागरिकांचा आरोप आहे.