पिंपरी : महाविकास आघाडीचे सरकार असताना पिंपरी चिंचवड महापालिका निवडणुकीसाठी तीन सदस्यीय पद्धतीने प्रभाग रचना करण्यात आली होती. मात्र, सत्ता बदलानंतर शिंदे गट-भाजपाने ही प्रभागरचना रद्द केली. तसेच २०१७ प्रमाणेच चार सदस्यीय पद्धतीने निवडणूक होणार असल्याचे जाहीर केले होते. आता पुन्हा त्यासाठी नव्याने प्रभागरचना करण्याचे आदेश राज्य शासनाने दिले आहेत. त्यामुळे चार सदस्यीय पद्धत अनूकूल असलेल्या भाजपच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत. तर राष्ट्रवादी काँग्रेस शदरचंद्र पवार, शिवसेना (ठाकरे गट) आणि काँग्रेससाठी हा मोठा धक्का मानला जात आहे.

तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारने तीन सदस्यीय पद्धतीने निवडणूक घेण्याचा आदेश दिला होता. तसेच लोकसंख्या वाढीचा वेग लक्षात घेता पिंपरी चिंचवड महापालिकेमध्ये ११ नगरसेवक वाढविण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानुसार नगरसेवकांची संख्या १२८ वरून १३९ वर जाणार होती. तीन सदस्यीय पद्धतीने ४६ प्रभाग होणार होते. नियोजित असलेल्या १३९ नगरसेवकांपैकी ६९ पुरूष तर ७० महिला नगरसेविका अशी वर्गवारी झाली होती. राखीव जागांसाठी आरक्षण सोडत देखील पूर्ण झाली होती. त्यानुसार, सर्वसाधारण वर्गासाठी ७७, ओबीसीसाठी ३७, अनुसूचित जमाती (एसटी) साठी ३ तर, अनुसूचित जाती (एससी) साठी २२ जागा राखीव होत्या. मात्र, शिंदे गट व भाजपा यांचे सरकार आल्यानंतर ही प्रभागरचना रद्द करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. पुढे राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) देखील सत्तेत सहभागी झाली.

आता पुन्हा नव्याने प्रभागरचना करण्यासंदर्भात राज्य शासनाने महापालिका आयुक्तांना आदेश दिले आहेत. त्यामध्ये चार सदस्य पद्धतीने प्रभागरचना करण्याचे आदेश देण्यात आले आहे. भाजपसाठी चार सदस्यीय पद्धतीने केलेली प्रभागरचना अनुकूल आहे. त्यापद्धतीने भाजपाने २०१७ साली पिंपरी महापालिकेवर एकहाती सत्ता मिळवली होती. आता त्यानुसारच निवडणूक होणार असल्याने ही निवडणूक भाजपसाठी सोपी असणार आहे.

छोट्या पक्षांसाठी डोकेदुखी
तीन सदस्यीय पद्धतीने प्रभागरचना करताना तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या कलाने तसेच राष्ट्रवादीच्या स्थानिक नेत्यांच्या सांगण्यानुसार प्रभागरचना केल्याचे आरोप झाले होते. तसेच तीन सदस्यीय पद्धतीने केलेली प्रभागरचना राष्ट्रवादी काँग्रेससाठी अनुकूल असल्याचे बोलले जात होते. तर, तीन सदस्यीय पद्धतीने निवडणूक झाल्यास भाजपसाठी खडतर होते. मात्र, आता प्रभागरचनेसाठी पुन्हा नव्याने आदेश आल्याने भाजपच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत. तर अजित पवार यांची राष्ट्रवादी देखील महायुतीमध्ये सहभागी झाली आहे. त्यामुळे जागावाटप कसे होणार यावर देखील गणिते अवलंबून असणार आहे. मात्र, यामुळे उद्धव बाळासाहेब ठाकरे (शिवसेना), काँग्रेस व इतर छोट्या पक्षांसाठी ही निवडणूक कठीण होणार आहे.

चार सदस्यीय पद्धतीनुसार
प्रभाग संख्या – २८
नगरसेवक संख्या – १२८
अनुसूचित जाती (एससी) – २०
अनुसूचित जमाती (एसटी) – ३
(आरक्षण सोडत झाल्यावर ओबीसींची संख्या समजेल)

मोठे प्रभाग कुणाच्‍या पथ्यावर ?
चार सदस्यीय प्रभागांमध्ये प्रभाग आकाराने आणि मतदारसंख्येच्‍या दृष्टीने मोठे होतात. प्रभाग मोठे झाल्यानंतर उमेदवार मोठ्या जनसंपर्काचा नेता असावा लागतो. शहरातील माजी नगरसेवकांचे कार्यक्षेत्र खूपच मर्यादित असल्‍याचे मागील निवडणुकीमध्येच दिसून आले होते. अशा परिस्‍िथतीत निवडणूक उमेदवारांच्‍या चेहऱ्यावर नव्‍हे तर पक्षाच्‍या चिन्हावर लढली जाते. प्रभाग मोठे झाल्‍याने सर्वच उमेदवारांना प्रत्‍येक मतदारापर्यंत पोहचणे शक्‍य होत नाही. परंतु भाजपने आपल्‍या निवडणूक यंत्रणेची बांधणीच अशा पद्धतीने केली आहे की कोणतीही निवडणूक असली तरी मतदार यादीतील प्रत्‍येक पानावर काम करणारे कार्यकर्ते सज्‍ज असतात. गेल्‍या काही निवडणुका पाहता विरोधी पक्षांना हे शक्‍य झाले नसल्‍याचे वारंवार स्‍पष्ट झाले आहे. यामुळे भाजप चार सदस्‍यीय प्रभाग पद्धतीसाठी आग्रही आहे.