पिंपरी : शहरात मनुष्यबळ, वीज, पाण्याची टंचाई यामुळे अनेक कंपन्या बंद होत आहेत. अथवा स्थलांतरित होण्याचा मार्ग स्वीकारत आहेत. मात्र, कंपन्यांच्या या भूमिकेमुळे महापालिका मालामाल होत आहे. अशा कंपन्यांच्या सोन्याच्या भावातील जमिनीचा काही भाग महापालिका इंडस्ट्रियल टू रेसिडेन्सियल (आय टू आर) अंतर्गत मोफत घेत आहे. आतापर्यंत महापालिकेने ७८ हून अधिक मोक्याच्या जागा मोफत घेतल्या आहेत त्याठिकाणी नागरी सुविधा विकसित केल्या जातात. पिंपरी चिंचवड शहर झपाट्याने वाढत आहे. वाढत्या शहरीकरणामुळे भौतिक सोयी-सुविधांवर ताण येत आहे. त्यामध्ये औद्योगिक कंपन्यांना देखील वीज, पाणी यासाठी झगडावे लागत असल्याचे चित्र आहे. त्यामध्येच कामगार युनियनचा वाढता दबाव, वाढती गुंडगिरी व मनुष्यबळाचे वाढत असलेले दर यामुळे कंपन्यांनी आपले बस्तान गुंडाळण्यास सुरूवात केली आहे. तर अनेक कंपन्यांनी सेवाशुल्क व कर कमी, मनुष्यबळ स्वस्त असलेल्या ठिकाणी किंवा परराज्यात कंपनी स्थलांतरास प्राधान्य दिले आहे. कंपनी बंद करून त्याठिकाणी टोलेजंग निवासी इमारती व व्यापारी संकुल उभारले जात आहे. शहरातील अनेक भागात अशी कामे सुरू आहेत. त्याठिकाणी असलेलली कंपनी जमिनदोस्त करून निवासी इमारत व व्यापारी संकुल बांधण्यासाठी महापालिकेची परवानगी घ्यावी लागते. औद्योगिक भूखंडाचे निवासी व व्यापारी बांधकामांत रुपांतर केल्याच्या बदल्यात महापालिकेला पाच टक्के जागा मोफत देणे बंधनकारक आहे. जागा हस्तांतरण केल्यानंतरच संबंधित कंपनीला त्या ठिकाणी नवीन प्रकल्पाचे बांधकाम करण्यास परवानगी दिली जाते. या माध्यमातून महापालिकेला सोन्याच्या खाणी मिळाल्या असून कोट्यवधी किमतीच्या जमिनी मोफत मिळत आहे. त्यामध्ये शहरातील ७८ जागांचा समावेश असून तब्बल १ लाख २० हजार चौरस फूट जागा मिळाली आहे. अनेक जागा पडून महापालिकेला आतापर्यंत ७८ ठिकाणी जागा मिळाल्या आहेत. त्या जागेवर आवश्यकतेनुसार महापालिका नागरिकांसाठी सेवा-सुविधा निर्माण करते. त्या जागा ताब्यात घेऊन त्याला सीमाभिंत घातली जाते. मात्र, त्या जागेचा विकास करण्यावर महापालिका दुर्लक्ष करत असल्याचे समोर आले आहे. १ लाख २० हजार चौरस फूट क्षेत्रफळाचे भूखंड महापालिकेस आय टू आर अंतर्गत १६ हजार चौरस फुटांपर्यंतचे भूखंड मिळाले आहेत. शहरातील एकूण ७८ ठिकाणी एकूण सुमारे १ लाख २० हजार चौरस फूट क्षेत्रफळाची जागा मिळाली आहे. या मोक्याच्या जागेंचा समावेश पिंपरी, चिंचवड, आकुर्डी, कासारवाडी, दापोडी, वडमुखवाडी, रावेत, दिघी, डुडुळगाव, भोसरी, बोऱ्हाडेवाडी, पुनावळे, मोरवाडी, चिखली, चोविसावाडी, ताथवडे, वाकड येथील जागा पालिकेला मिळाल्या आहेत. बहुतांश जागा रिकाम्या असून, काही ठिकाणी पाण्याची टाकी, प्रार्थना स्थळ, पोलिस चौकी, पार्किंग, बहुउद्देशीय इमारत, पोहण्याचा तलाव, बॅडमिंटन हॉल बांधण्यात आले आहे. तर, काही ठिकाणी बांधलेल्या इमारतीमध्ये गाळे व पार्किंग उपलब्ध झाले आहेत. तेथे पालिकेने विविध विभागाचे कार्यालय सुरू केले आहे. आयटूआरची प्रक्रिया कशी असते? कंपनी बंद झाल्यास त्याठिकाणी गृहप्रकल्प किंवा व्यापारी संकुल बांधले जाते. मात्र, त्यासाठी महापालिकेला एकूण जागेच्या पाच टक्के जागा मोफत द्यावी लागते. त्यानंतरच त्याठिकाणी बांधकाम करण्यास परवानगी मिळते. अशा जागा महापालिकेचा नगररचना विभाग ताब्यात घेऊन भूमि आणि जिंदगी विभागास देते. पालिकेच्या विविध नागरी सुविधांनुसार आवश्यक बाबीसाठी त्या जागेचा वापर केला जातो. महापालिकेला या जागा मिळाल्यानंतर त्याठिकाणी विविध विकासकामे केली जातात. जी नागरिकांच्या हिताची असतात. शहराच्या वाढत्या लोकसंख्येचा विचार करता भविष्यात या जागांचा वापर चांगल्या सोयी-सुविधा देण्यासाठी होणार आहे. – मुकेश कोळप, प्रशासन अधिकारी, भूमी व जिंदगी विभाग.
