पिंपरी ( प्रतिनिधी) – करोना महामारीमुळे लागू केलेल्या लॉकडाऊनमुळे महापालिकेचा महसूल घटला आहे. त्यामुळे अत्यावश्‍यक स्वरुपाची मोठी विकास कामे सध्या आर्थिकदृष्ट्‌या राबविणे शक्‍य नाही. त्यासाठी महापालिका रस्त्यांच्या कामांसाठी हायब्रीड ऍन्युटी मॉडेल (एचएएम) पद्धतीचा अवलंब करणार आहे. एचएएम पद्धतीत ठेकेदाराला 60 टक्के रक्कम महापालिकेला दोन वर्षांत द्यावी लागेल. तर, 40 टक्के रक्कम ठेकेदाराला स्वतः टाकावी लागणार आहे. त्यासाठी शासन, ठेकेदार आणि बॅंक यांच्यात त्रिकोणी करार केला जाणार आहे. 80 टक्के जागा महापालिकेच्या ताब्यात असलेल्या डीपी रस्त्यांची आणि 20 कोटींच्या पुढील रस्त्यांची विकास कामे या पद्धतीनुसार राबविण्यात येणार आहेत. याबाबतच्या प्रस्तावाला मंगळवार (दि. 7) रोजी मान्यता देण्यात आली.

करोनाचा प्रसार रोखण्यासाठी केलेल्या टाळेबंदीमुळे विकास थांबला आहे. महापालिका क्षेत्रात करोनाच्या उपाययोजनांसाठी मोठा आर्थिक बोजा पडला आहे. मनुष्यबळ उपायजोनांसाठी वळवावे लागले आहे. टाळेबंदीमुळे महापालिकेला मिळणारा महसूल घटला आहे. त्यामुळे अत्यावश्‍यक स्वरुपाची मोठी विकास कामे राबविणे सध्या आर्थिकदृष्ट्‌या शक्‍य नाही.आर्थिक अडचणीमुळे सध्या राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम खाते, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण हे दोन्ही विभाग हायब्रीड ऍन्युटी मॉडेल (एचएएम) या पद्धतीने मोठी विकास कामे राबवत आहेत.

या पद्धतीमध्ये प्रकल्पाची 60 टक्के रक्कम शासनाची तर उर्वरित 40 टक्के रक्कम विकसकाने गुंतवावयाची आहे. केलेल्या कामाचे देयक विकसकास टप्प्याटप्प्याने देण्याचा अंतर्भाव आहे. या प्रणालीचा वापर करुन महापालिकेच्या विकासकामांच्या निविदा काढण्यात याव्यात, असे स्थापत्य विभागाचे मत आहे. या पद्धतीनुसार निविदा काढण्याच्या प्रस्तावास 18 ऑगस्ट 2021 रोजीच्या स्थायी समिती सभेत मान्यता दिली आहे.

काय आहे “एचएएम’ पद्धत

या प्रणालीनुसार रस्त्याचे काम 100 कोटीचे असल्यास महापालिकेला 60 टक्के म्हणजेच 30 कोटी प्रती वर्षीप्रमाणे ठेकेदाराला 2 वर्षामध्ये 60 कोटी रुपये द्यावे लागतील. उर्वरित 40 टक्के रक्कम ठेकेदाला स्वत: टाकावी लागणार आहे. यामध्ये त्रिकोणी करार केला जातो. शासन, ठेकेदार, बॅंक यांच्यात बॅंक खाते उघडण्यात येते. कामाची मुदत 2 वर्ष असल्यास कामाच्या आदेशासोबत 30 कोटी व पुढीलवर्षी 30 कोटी रक्कम खात्यामध्ये टाकावी लागते. ठेकेदारास 20 टक्क्‌याप्रमाणे कामाच्या कालावधीमध्ये काम पूर्ण होईपर्यंत 5 बिले दिली जातात. कामाच्या प्रगतीप्रमाणे शासनाने प्रमाणित केल्यानंतर बॅंक खात्यामधून ठेकेदारास पैसे अदायगी करते.

या योजनेमध्ये कामाचा दोष दायित्व कालावधी (डीएलपी) 10 वर्ष असतो. मूळ मुदतीमध्ये फक्त 60 टक्के रक्कम शासनामार्फत ठेकेदाराला दिली जाते. 2 वर्षांनी काम पूर्ण झाल्यानंतर उर्वरित 40 टक्के रक्कम ही 20 समान हप्त्यांमध्ये म्हणजेच प्रत्येक 6 महिन्यानंतर 1 हप्ता अशी 10 वर्षात रक्कम दिली जाते. दर, 5 वर्षानंतर ठेकेदारास डांबर, कॉंक्रिटचा एक थर करावा लागतो. रस्ता हस्तांतरित करताना 8 वर्षानंतर पुन्हा कॉंक्रिटचा एक थर करुन रस्ता हस्तांतरित करावा लागतो. यामध्ये रस्त्याचे डिझाइन हे ठेकेदाराचे स्वत:चे असते.