किमान 5 टक्के वाढ : रेडीरेकनर दर व हस्तांतर शुल्कवाढीचा परिणाम

पिंपरी – करोनामुळे झालेल्या लॉकडाऊननंतर जमीन आणि घरांच्या किमती कमी होत असल्याचे चित्र आहे. परंतु पिंपरी-चिंचवड शहरातील प्राधिकरणाच्या परिसरात मात्र उलट चित्र दिसत आहे. याठिकाणी घरे किमान पाच टक्‍क्‍यांनी तरी महाग होण्याची शक्‍यता आहे.

एकीकडे मुद्रांक नोंदणी शुल्क कमी करत राज्य सरकारने दिलासा दिला, परंतु दुसरीकडे मात्र शहरातील रेडी रेकनरचे दर वाढवून किंमत कमी होण्याच्या शक्‍यता संपविल्या. त्याचप्रमाणे पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाने हस्तांतरण शुल्का वाढ केली आहे. यामुळे प्राधिकरणाच्या हद्दीतील घरे महाग होणार आहेत.

राज्य सरकारने रेडीरेकनरच्या दरात वाढ केल्यानंतर पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाने देखील हस्तांतर शुल्कात वाढ केली. रेडीरेकनर दरवाढीबरोबरच हस्तांतर शुल्क वाढीमुळे जागेची किंमत वाढणार आहे. पर्यायाने रिअल इस्टेट क्षेत्रावर देखील त्याचा परिणाम होणार आहे. प्राधिकरण हद्दीतील घरांच्या किमती किमान 5 टक्‍क्‍याने वाढू शकतात.

राज्य सरकारने रेडीरेकनरच्या दरात वाढ केल्याने नवनगर विकास प्राधिकरणाने भूखंड व सदनिका वाटप आणि हस्तांतरणाच्या दरामध्ये वाढ केली. निवासी भूखंड वाटप व हस्तांतराच्या दरात प्रति चौरस मीटरमागे सरासरी एक ते दोन हजारांची वाढ करण्यात आली. पेठ क्रमांक 7 आणि 10 मधील औद्योगिक भूखंडाच्या दरात प्रति चौरस मीटरमागे तीन हजारांपेक्षा अधिक दरवाढ केली आहे. चिखली, आकुर्डी, भोसरी आणि वाकड मध्यवर्ती सुविधा केंद्रातील व्यापारी भूखंडांसाठी प्रति चौरस मीटरमागे तीन ते चार हजारांपेक्षा जादा रक्कम मोजावी लागणार आहे.

राज्यात 12 सप्टेंबरपासून रेडीरेकनरचे नवे दर लागू झाले. पिंपरी-चिंचवड महापालिका क्षेत्रात सर्वाधिक 3.41 टक्के इतकी दरवाढ करण्यात आली आहे. एकीकडे रेडीरेकनरचे दर वाढले असताना प्राधिकरणाने हस्तांतरण शुल्कात वाढ केल्याने त्याचा बोझा घर खरेदी करणाऱ्या नागरिकांवर पडणार आहे. सध्या मुळातच रिअल इस्टेट क्षेत्रात मंदीसदृश्‍य परिस्थिती आहे.

त्यातच रेडीरेकनरचे वाढलेले दर, हस्तांतरण शुल्कातील वाढ यामुळे प्राधिकरण हद्दीतील घरांच्या किमती किमान 5 टक्‍क्‍याने वाढणार असल्याचे मत विकसकांनी व्यक्त केले आहे.

प्राधिकरणाचे हस्तांतरण शुल्क वाढल्याने आपोआपच जागांच्या किमती वाढतील. घरे विकत घेणारे नागरिक, जागामालक आणि विकसक अशा तिघांना त्याचा फटका बसणार आहे. सध्या रिअल इस्टेट क्षेत्रात मंदीसदृश्‍य परिस्थिती आहे. त्यातच रेडीरेकनरच्या दरात आणि प्राधिकरणाच्या हस्तांतरण शुल्कात वाढ झाल्याने प्राधिकरण परिसरातील घरांच्या किमती किमान 5 टक्‍क्‍याने वाढतील.
– प्रमोद कुटे, नगरसेवक व बांधकाम व्यावसायिक.

---

गरीबांना स्वस्तात घरे उपलब्ध करून देण्याचा प्राधिकरणाचा उद्देश सध्या बाजूला पडला आहे. प्राधिकरणाने हस्तांतरण शुल्कात वाढ करून स्वत:च्या उत्पन्न वाढीचा मार्ग शोधला आहे. मात्र, त्याचा फटका सर्वसामान्यांना बसणार आहे. सध्या वाढलेले रेडीरेकनरचे दर आणि त्या पाठोपाठ प्राधिकरणाच्या हस्तांतरण शुल्कात झालेली वाढ यामुळे जागांच्या किमती वाढतील. पर्यायाने, प्राधिकरण हद्दीतील घरांच्या किमती 5 ते 6 टक्‍क्‍यांपर्यंत वाढतील.
– कैलास कुटे, बांधकाम व्यावसायिक.