Pimpri Chinchwad Garbage Issue – शहरात झपाट्याने वाढणाऱ्या नागरिकरणामुळे कचऱ्याची समस्या गंभीर होत आहे. सद्यस्थितीत शहरात सुमारे पंधराशे टन कचरा दररोज निर्माण होत आहे. पुनावळे येथे कचरा डेपोसाठी आरक्षण होते. मात्र, तत्कालीन बिल्डरधार्जिणे आयुक्त शेखर सिंह आणि आमदार, खासदारांची बोटचेपी भूमिका यामुळे पुनावळेतील कचरा डेपोचे आरक्षण रद्द करण्यात आले आहे. परिणामी, आता मोशी कचरा डेपोच्या दुर्घटनेनंतर निर्माण होणारा हा कचरा कुठे टाकायचा हा प्रश्‍न उपस्थित झाला आहे.

पिंपरी-चिंचवड शहरात एका दिवसाला सुमारे पंधराशे टन कचरा निर्माण होतो. घंटागाडीच्या माध्यमातून संकलित करून हा कचरा मोशीतील डेपोत टाकला जातो. सन १९९१ पासून येथील परिसरात असलेल्या डेपोत कचरा टाकला जात आहे. दिवसेंदिवस घनकचरा व्यवस्थापनासाठी ही जागा अपुरी पडत आहे. त्यामुळे भविष्याची गरज ओळखून महापालिकेने पुनावळे येथे २००८ मध्ये २२.८ हेक्टर जागेवर कचरा डेपोचे आरक्षण टाकले होते.

हिंजवडी, पुनावळे, मारुंजी, ताथवडे या गावांच्या मध्यभागी ही वन विभागाची जागा आहे. पुनावळेतील ही जागा वन विभागाकडून ताब्यात घेण्यासाठीची प्रक्रिया महापालिकेने सुरु केली आहे. त्यासाठी महाालिकेने वारंवार प्रयत्न केले. त्यासाठी तीन कोटींपेक्षा जास्त खर्च महापालिका तिजोरीतून झाला आहे. शहराची वाढती लोकसंख्या, नागरिकरण आणि घनकचरा व्यवस्थापनाची गरज बघता, हे आरक्षण रद्द होणार नाही. ही भूमिका पिंपरी-चिंचवड महापालिका प्रशासनाची कायम होती.

मात्र, गतवर्षी महापालिकेने जो प्रारुप विकास आराखडा प्रसिध्द केला. त्या विकास आराखड्यात पुनावळे येथील कचरा डेपोचे आरक्षण रद्द करण्यात आल्याचे समोर आले. त्या जागेवर व्यावसायिक गाळे, कन्व्हेन्शन सेंटर उभारण्याचे आरक्षण टाकण्यात आले आहे. सद्यस्थितीत शहराची लोकसंख्या झपाट्याने वाढत आहे. कचरा डेपोचे आरक्षण रद्द करताना घनकचरा व्यवस्थापन करणाऱ्या पर्यावरण विभागालाही नियोजन करणाऱ्यांनी विचारात घेतले नाही.

त्यामुळे बांधकाम व्यावसायिकांचे बळ आणि राजकीय मंडळींच्या दबावाखाली कचरा डेपोचे आरक्षण रद्द केले गेले, हे सत्य आहे. परंतु, प्रशासनाच्या या निर्णयामुळे संपूर्ण शहरातील घनकचरा व्यवस्थापनाचा ताण मोशी कचरा डेपोवर आला आहे. वेस्टू टू एनर्जी, खतनिर्मिती प्रकल्प, प्लॅस्टिकपासून इंधन निर्मिती, बाय़ोगॅस प्रकल्प, बांधकाम राडोराडा प्रक्रिया आदी प्रकल्प मोशी डेपोमध्ये सुरु आहेत. उपलब्ध जागा अपुरी पडते. दुर्घटनेनंतर तरी राजकीय व प्रशासकीय लोकांना शहाणपण येईल का? आणि पुनावळेतील आरक्षण ठेवले जाईल का? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

१८ वर्षे पुनावळेत कचरा डेपो होवू शकला नाही
शहराच्या एका कोपऱ्यातून दुसऱ्या कोपऱ्यात दैनंदिन कचरा वाहतुकीवरही खर्च होतो. त्यामुळे शहरात पुनावळे किंवा इतर भागात कचरा डेपोचे आरक्षण आवश्यक होते. तेवढेच नव्हे, तर २००८ पासून पुनावळेतील कचरा डेपोचे आरक्षण विकसित का झाले नाही ? मोशी डेपोमध्ये कचऱ्याचे ढीग कोसळून घडलेल्या दुर्घटनेला तेथील यंत्रणा जितकी कारणीभूत आहे. तितकेच पुनावळे कचरा डेपो होऊ न देणारे आणि ते १८ वर्षे हे आरक्षण विकसित न करणारेही जबाबदार आहेत.