पिंपरी – पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या माहिती व जनसंपर्क विभागामार्फत राबविण्यात आलेल्या कोट्यवधी रुपयांच्या निविदा प्रक्रियेवरून आता प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. फोटोग्राफी व व्हिडिओग्राफीच्या कामाचा वार्षिक खर्च काही वर्षांत २० लाखांवरून ७४ लाख रुपयांपर्यंत वाढला आहे.

तसेच सुमारे २२ कोटी रुपये अधिक जीएसटी खर्चाच्या ‘शहर माहिती व संवाद केंद्र’ (सीएचडीसी) प्रकल्पावर मुख्य लेखापरीक्षण विभागाने २० आक्षेप नोंदविले आहेत. या दोन्ही प्रकरणांची उच्चस्तरीय चौकशी करावी, अशी मागणी भाजपच्या नगरसेवकाने मुख्यमंत्री यांच्याकडे केली आहे.

फोटोग्राफी-व्हिडिओग्राफीच्या कामासाठी २०१८-१९ मध्ये काढण्यात आलेल्या निविदेत संबंधित ठेकेदाराला २० लाख ८३ हजार रुपयांचे काम देण्यात आले होते. या निविदेची मुदत संपल्यानंतर तत्कालीन महापालिका आयुक्तांनी ३ मार्च २०२१ रोजी नव्याने निविदा काढण्याचे आणि जुन्या ठेकेदाराला मुदतवाढ न देण्याचे लेखी आदेश दिले.

मात्र, त्यानंतरही नवीन निविदा प्रक्रिया लांबवून जुन्याच ठेकेदाराकडून काम सुरू ठेवण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. फोटोग्राफी-व्हिडिओग्राफीच्या कामाचा वार्षिक खर्च २०१८-१९ मध्ये २०.८३ लाख रुपये होता. २०२०-२१ मध्ये तो ३६.४५ लाख, २०२२-२३ मध्ये ६२.२४ लाख, तर २०२३-२४ मध्ये ७४.६८ लाख रुपयांवर पोहोचला.

नव्याने स्पर्धात्मक निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आली का, तसेच खर्चात झालेल्या वाढीचे कारण काय, याबाबत प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.
याच विभागाशी संबंधित ९७.४१ लाख रुपयांच्या अन्य एका निविदेवरही तक्रारीत आक्षेप घेण्यात आले आहेत.

महापालिकेच्या माहिती व जनसंपर्क विभागामार्फत राबविण्यात आलेल्या सुमारे २२ कोटी रुपये अधिक जीएसटी खर्चाच्या ‘शहर माहिती व संवाद केंद्र’ प्रकल्पाबाबतही गंभीर मुद्दे उपस्थित करण्यात आले आहेत. मुख्य लेखापरीक्षण विभागाने २ सप्टेंबर २०२४ रोजी या प्रकरणात २० आक्षेप नोंदविल्याचा दावा करण्यात आला आहे.

निविदेच्या मूळ अटी-शर्तींवर संबंधित कंत्राटदाराची स्वाक्षरी नसणे, अंदाजपत्रक समितीच्या इतिवृत्तावर सक्षम अधिकाऱ्याची स्वाक्षरी नसणे आणि दरपृथक्करणाशी संबंधित कागदपत्रांवरील स्वाक्षऱ्यांबाबतही आक्षेप नोंदविण्यात आल्याचे तक्रारीत नमूद आहे. तसेच महापालिकेचा संवेदनशील डेटा आणि नागरिकांच्या वैयक्तिक माहितीच्या मालकी हक्काबाबत स्पष्ट तरतूद नसल्याचा मुद्दाही उपस्थित करण्यात आला आहे. डेटा संकलन व विश्लेषणाच्या नावाखाली खासगी कर्मचाऱ्यांकडून जनसंपर्क विभागाची नियमित कामे करून घेतली जात असल्याचा आरोपही तक्रारीत करण्यात आला आहे.

‘फोटोग्राफी-व्हिडिओग्राफीच्या वाढत्या खर्चापासून ते ‘सीएचडीसी’ प्रकल्पातील लेखापरीक्षण आक्षेपांपर्यंतच्या सर्व बाबींची स्वतंत्र चौकशी करावी, अशी मागणी केली आहे. मुख्य दक्षता व नियंत्रण अधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती स्थापन करून निविदा प्रक्रिया, खर्चवाढ, सुरक्षा ठेव तसेच लेखापरीक्षणातील आक्षेपांची तपासणी करावी. चौकशीत अनियमितता आढळल्यास संबंधित अधिकारी व ठेकेदारांची जबाबदारी निश्चित करावी, अशी मागणी मुख्यमंत्री यांच्याकडे करण्यात आली आहे.’- विनोद नढे, नगरसेवक

खर्चाचा चढता आलेख
– २०१८-१९ : २०.८३ लाख रुपये
– २०२०-२१ : ३६.४५ लाख रुपये
– २०२२-२३ : ६२.२४ लाख रुपये
– २०२३-२४ : ७४.६८ लाख रुपये

Pune District : शिरूर तालुक्यात कायद्याचा धाकच उरला नाही