Sri Lankan election – श्रीलंकेत अध्यक्षांचा कार्यकाळ वाढवणे आणि अध्यक्षीय निवडणुका पुढे ढकलण्याबाबत राज्यघटनेत दुरुस्ती करण्याच्या मागणी करण्यासाठीची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. मूलभूत हक्कांसाठी राज्यघटनेत बदल करण्याची मागणी या याचिकेद्वारे करण्यात आली होती.

सरन्यायाधीश जयंता जयसूर्या यांच्या अध्यक्षतेखालील सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन सदस्यीय खंडपीठाने याचिकाकर्त्यावर वकीलावर खर्चाइतका दंड देखील ठोठावला.

या याचिकाकर्त्याने श्रीलंकेत २०१५ मध्ये स्वीकारलेली १९ वी घटनादुरुस्ती योग्यरीत्या पार पडली नसल्याचा दावा करून अध्यक्षीय निवडणूक लांबणीवर टाकण्यासाठी खटला दाखल केला होता. या घटनादुरुस्तीसाठी सार्वमत घेण्यात आले नाही, असे याचिकाकर्त्याने म्हटले होते.

१७ सप्टेंबर ते १६ ऑक्टोबर दरम्यान होणाऱ्या राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीवर सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झालेली ही दुसरी कारवाई होती. श्रीलंकेचे अध्यक्ष रानिल विक्रमसिंघे यांनी निवडणूक घेण्यास विलंब केल्यामुळे त्यांना निवडणुकीशिवाय पदावर राहू देता येईल, असा आक्षेप विरोधकांकडून केला जाऊ लागला होता.

म्हणूनच या प्रकरणाच्या निकालाकडे अनेकांचे लक्ष लागून राहिले होते. विक्रमसिंघे सत्तेवरील पकड घट्ट कतरत असल्याचा विरोधकांचा संशय आहे. विक्रमसिंघे यांनी मात्र स्वतंत्र निवडणूक आयोगाकडून निवडणूक वेळेवर होईल, असे आश्वासन दिले आहे.