पुणे – महापालिका हद्दीत समाविष्ट झालेल्या 23 गावांचा विकास आराखडा राज्यशासनाने पीएमआरडीएकडे देत महापालिकेतील सत्ताधारी भाजपला झटका दिला होता. त्याला, प्रत्युत्तर देत भाजप नगरसेवकांसह, भाजपच्या काही माजी पदाधिकाऱ्यांनी राज्यशासनाच्या निर्णया विरोधात उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केल्या आहेत.

या याचिका वैयक्तिक स्वरूपाच्या असतानाही; या याचिकांसाठी येणारा वकिलांच्या फि तसेच इतर खर्च पुणेकरांच्या पैशातून करण्याचा घाट सत्ताधारी भाजपने घातला आहे. त्यासाठी मंगळवारी झालेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीत ठरावास मान्यता देण्यात आली. विशेष म्हणजे, राज्याशासनाच्या विरोधात असलेल्या या निर्णयास महाविकास आघाडीतील पक्षांच्या सदस्यांनीही पाठींबा दिल्याचे समोर आले आहे.

राज्यशासनाने महापालिका हद्दीत 30 जून रोजी 23 गावांचा समावेश केला. त्यामुळे ही गावे पालिकेत आल्याने या गावांचा विकास आराखडा महापालिका करणार असल्याचे सांगत सत्ताधारी भाजपने शहर सुधारणा समितीत त्यास, मान्यता देत हा ठराव मुख्यसभेत आणण्यात आला. मात्र, त्यापूर्वीच राज्यशासनने अधिसूचना काढत पीएमआरडीच्या हद्दीच्या विकास आराखडयातच या गावांचाही आराखडा करण्याचा निर्णय घेतला.

शासनाचा हा निर्णय चूकीचा असल्याचे सांगत, तसेच या आराखडयासाठी नेमलेली समिती बेकायदेशीर असल्याची भूमिका भाजपचे नगरसेवक दिपक पोटे यांच्यासह चार जणांनी राज्यशासनाच्या विरोधात याचिका दाखल केली. या याचिकेच्या सुनावणीत या समितीने कोणताही निर्णय घेऊ नये असे आदेश दिले आहेत, तसेच या सोबतच आणखी काही याचिकाही दाखल झालेल्या आहेत. त्यामुळे या शासनाच्या विरोधात दाखल झालेल्या याचिका तसेच इतर दाखल होणाऱ्या याचिकांचा खर्च महापालिकेने करावा असा ठरावच सत्ताधारी भाजपने स्थायी समितीत करून घेतला आहे.

शासनाचा निर्णय हा नियोजन प्राधिकरण असलेल्या मुख्यसभेच्या विरोधात आहेत. तसेच आयुक्त हे शासनाचे प्रतिनिधी आहेत. त्यामुळे आयुक्त आणि मुख्यसभा स्वतंत्र असल्याने मुख्यसभेच्या अधिकारासाठी या याचिका असून त्यासाठी उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयात येणारा वकिलांचा खर्च महापालिकेने द्यावा असे ठरावात नमूद केले आहे. विशेष म्हणजे, हा ठराव राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारच्या विरोधात असतानाही चक्क राष्ट्रवादी तसेच कॉंग्रेसच्या सदस्यांनीही त्यास पाठींबा दिला असल्याने आश्‍चर्य व्यक्त केले जात आहे.

प्रशासनाच्या निर्णयाकडे लक्ष
हा ठराव स्थायी समितीत आल्यानंतर तो सरळ सरळ शासनाच्या विरोधात असला तरी त्यावेळी उपस्थित असलेल्या महापालिका आयुक्‍तांसह कोणत्याही अधिकाऱ्यांनी त्यास साधा विरोधही केला नाही. दरम्यान,या ठरावाच्या अंमलबजावणीबाबत विधी विभागाकडे विचारणा केली असता; स्थायी समितीत ठराव करणे हा समितीचा अधिकार असून त्याची अंमलबजावणी करायची की नाही हे आयुक्त ठरवतील असे सांगण्याता आले. त्यामुळे, भाजप नगरसेवकांचा राज्यशासनाया विरोधातील खर्च पुणेकरांच्या पैशातून महापालिका आयुक्त देण्यास मान्यता देणार का यावर या ठरावाचे भवितव्य असणार आहे.

“स्थायी समितीत हा सदस्यांनी दिलेला ठराव होता. तो एकमताने मान्य करण्यात आलेला त्याला कोणत्याही पक्षाने विरोध केलेला नाही. त्याची अंमलबजावणी करायची का नाही याचा निर्णय महापालिका आयुक्त आणि प्रशासनाने करावा. राज्यशासनाच्या विरोधात दाखल झालेल्या याचिकांमध्ये महापालिकेकडून तातडीनं वकीलांची नियुक्ती करणे अपेक्षित होते. मात्र, प्रशासन त्यास दिरंगाई करत असल्याने स्थायी समितीत हा ठराव करण्यात आला आहे. मात्र, त्या द्वारे कोणत्याही वैयक्तिक याचिकेचा खर्च महापालिका देणार नाही.” – हेमंत रासने ( स्थायी समिती अध्यक्ष )

“कुठल्याही खासगी याचिकांचा खर्च संबधित व्यक्तीनेच करणे अपेक्षित आहे. त्यासाठी महापालिकेने का खर्च करावा, हा पुणेकरांचा पैसा आहे. शहर हिताच्या शेकडो याचिका दाखल होतात. त्याचाही खर्च महापालिका देणार का ? विकास आराखडयावरून ज्याला जे राजकरण करायचे ते करावे पुणेकरांचा पैसा त्यासाठी नाही.” -विवेक वेलणकर ( सजग नागरिक मंच अध्यक्ष)