गेल्या काही दिवसांमध्ये महाराष्ट्राच्या राजकारणात वेगवान घडामोडी सुरु आहेत. एकनाथ शिंदे यांनी शिवसेनेतून बाहेर पडत काही आमदारांच्या साथीने भाजपचा पाठींबा घेऊन मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली. शिंदे यांच्या शपथविधीनंतर शिवसेना आता आणखी आक्रमक झाली आहे. शिवसेनेने पुन्हा एकदा सुप्रीम कोर्टाचे दार ठोठावल्याची माहिती समोर आली आहे.

एकनाथ शिंदे यांनी काही आमदारांच्या मदतीने वेगळा गट स्थापन केल्यानंतर शिवसेनेने १६ आमदारांवर कारवाई करण्याचा प्रयत्न केला. या विरोधात एकनाथ शिंदे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेत ही कारवाई चुकीची असल्याचे म्हंटले. कोर्टाने देखील याबाबत सर्व दाखले जमा करून ११ जुलैला सुनावणी होणार असल्याचे सांगितले होते.

राज्यात शिंदे सरकार अस्तित्वात येताच हालचालींना मोठा वेग आला. एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस यांच्या मंत्री मंडळामध्ये कोण कोण असणार याची उत्सुकता सर्वांनाच लागलेली असताना शिंदे सरकार अधिवेशन बोलावू शकते. याच अनुषंगाने शिवसेनेनं पुन्हा एकदा सर्वोच्च न्यायालयाचे दार ठोठावले आणि आमदारांच्या याचिकेबाबत सुनावणी घेण्याची मागणी केली.

या सरकारमधील १६ आमदारांविरोधात निलंबनाची नोटिस बजावलेली असल्याने बहुमत चाचणी पुढे ढकलण्यात यावी, तसेच निलंबनाची नोटिस बजावलेल्यांना बहुमत चाचणीची परवानगी देऊ नये, अशी मागणी शिवसेनेचे प्रतोद सुनील प्रभू यांनी या याचिकेतून केली होती. मात्र सुप्रिम कोर्टाने या याचिकेवर तातडीने सुनावणीस नकार दिला आहे. तसेच १६ बंडखोर आमदारांच्या निलंबनाबाबत ११ जुलैला सुनावणी होईल, असं म्हणत कोर्टाने शिवसेनेची मागणी फेटाळून लावली.