नवी दिल्ली – राहुल गांधी (Rahul Gandhi) यांचे लोकसभा सदस्यत्व कायम ठेवण्यास आक्षेप घेणारी एक जनहित याचिका (Petition) सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी फेटाळून लावली असून खोडसाळ हेतूने ही याचिका केल्याबद्दल कोर्टाने याचिकाकर्त्याला एक लाखाचा दंड ठोठावला आहे.

न्यायमूर्ती बीआर गवई (B r gawai) यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने म्हटले आहे की याचिका कायद्याच्या प्रक्रियेचा दुरुपयोग आहे कारण यात याचिकाकर्त्याच्या कोणत्याही मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन झालेले नाही. त्यामुळे त्यांना ही याचिका करण्याचा अधिकार पोहचत नाही. वकिल अशोक पांडे यांनी ही याचिका दाखल केली होती.

कर्नाटकातील एका सभेत सगळे चोर मोदी आडनावाचेच कसे असतात असे विधान राहुल गांधी यांनी केल्यानंतर त्यांच्या विरोधात मोदी समाजाची बदनामी केल्याच्या कारणावरून दोन वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा ट्रायल कोर्टाने ठोठावली होती. त्यामुळे राहुल गांधी यांचे लोकसभा सदस्यत्व रद्द करण्यात आले होते.

तथापि या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांच्या दोष सिद्धीला स्थगिती दिली होती. त्यामुळे राहुल गांधी यांना पुन्हा लोकसभा सदस्यत्व बहाल करण्यात आले होते. त्यालाच या याचिकेद्वारे आव्हान देण्यात आले होते.