– जयंत माईणकर
Missing Link landslide : विकास म्हणजे केवळ नवीन प्रकल्प उभारणे नव्हे, तर ते अनेक दशके सुरक्षित आणि कार्यक्षम राहिले पाहिजे. मिसिंग लिंकची दरड (Missing Link landslide) ही केवळ एका महामार्गावरील दुर्घटना नाही; ती विकासाच्या मॉडेलवर पडलेले प्रश्नचिन्ह आहे.

मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्गावरील मिसिंग लिंक परिसरात दरड कोसळली आणि तब्बल अठरा तास महाराष्ट्राची जीवनवाहिनी ठप्प झाली. कोट्यवधी रुपये खर्चून उभारलेल्या अत्याधुनिक प्रकल्पाचे हे वास्तव असेल, तर विकासाच्या गाजावाजामागील (Missing Link landslide) सत्य काय आहे, हा प्रश्न विचारण्याची वेळ आली आहे. रस्ते रुंद झाले, बोगदे खोदले, पूल उभे राहिले; पण निसर्गाचा अभ्यास, भूगर्भशास्त्र आणि पर्यावरणीय सुरक्षितता यांना किती महत्त्व दिले गेले?

2010 मध्ये मिसिंग लिंक प्रकल्पाची संकल्पना पुढे आली. अभ्यास झाला, अहवाल तयार झाला. मात्र 2013 मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी विविध पर्यावरणीय आणि तांत्रिक कारणांचा उल्लेख करून हा प्रकल्प (Missing Link landslide) थांबवला होता. त्या निर्णयावर त्यावेळी टीका झाली. पण आजच्या घटनेनंतर त्यांच्या शंकांकडे गांभीर्याने पाहण्याची गरज निर्माण झाली आहे. विकासाच्या नावाखाली प्रत्येक प्रकल्पाला हिरवा कंदील देणे म्हणजे दूरदृष्टी नव्हे.

या दुर्घटनेनंतर राज्य सरकारची पहिली प्रतिक्रिया काय? तर आधीच्या सरकारवर टीका. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची पत्रकारांशी संवाद न साधण्याची परंपरा इथेही सुरू राहते. केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी या गंभीर घटनेवर सविस्तर भाष्य करणे टाळले. कोट्यवधींचे प्रकल्प सुरू करताना श्रेय घेण्यासाठी सर्वजण पुढे असतात; पण संकट आले की जबाबदारी स्वीकारण्यासाठी कोणीच दिसत नाही. देवेंद्र फडणवीसांनी आधीच्या सरकारने काय केलं हे नेहमींचे तुणतुणे वाजवले आणि हीच आपल्या राजकारणाची खरी शोकांतिका आहे.

मुंबई, पुणे आणि आसपासच्या शहरांत हजारो कोटी रुपये रस्ते, उड्डाणपूल आणि मेट्रोवर खर्च होतात. पण गटारे रुंद करणे, नाले स्वच्छ ठेवणे, पावसाच्या पाण्यासाठी स्वतंत्र ड्रेनेज व्यवस्था उभारणे या मूलभूत कामांकडे कोणी लक्ष देत नाही. कारण त्यात राजकीय प्रसिद्धी नाही. गटाराच्या झाकणावर नाव कोरता येत नाही, फित कापता येत नाही आणि मोठे होर्डिंग लावता येत नाही. आणि टेंडर्स कमी रकमेचे असतात.

उघड्या गटारात पडून नागरिकांचा मृत्यू होतो, घरे पाण्याखाली जातात, वाहतूक कोलमडते आणि त्यानंतर नेहमीप्रमाणे चौकशी समित्या जाहीर होतात. पण त्या अहवालांचे पुढे काय होते, हा प्रश्न विचारायचा कोणाला आणि उत्तर देणार कोण?

सर्वात मोठा विरोधाभास असा की, एकीकडे मुंबई आणि कोकणात पाणी समुद्रात वाहून जाते, तर काही महिन्यांनी मराठवाडा आणि विदर्भ टँकरच्या पाण्यावर जगतात. वर्षानुवर्षे नदीजोड प्रकल्पांची घोषणा होते, हजारो कोटी रुपयांच्या योजना जाहीर होतात; पण प्रत्यक्षात दुष्काळ आणि पूर दोन्ही कायम राहतात. हा केवळ निसर्गाचा दोष नाही, तर नियोजनाच्या अपयशाचा पुरावा आहे.

मिसिंग लिंक दुर्घटनेने आणखी एक धडा दिला आहे. सह्याद्री हा केवळ डोंगर नाही; ती एक जिवंत पर्यावरणीय व्यवस्था आहे. बोगदे खोदताना, डोंगर कापताना आणि उतार बदलताना निसर्गाचा समतोल बिघडला, तर त्याची किंमत शेवटी लोकांनाच मोजावी लागते. अभियांत्रिकी कितीही प्रगत असली, तरी निसर्गापेक्षा मोठी होऊ शकत नाही.

सरकारने आता श्रेयवाद आणि दोषारोप यापलीकडे जाऊन कठोर निर्णय घ्यायला हवेत. प्रत्येक मोठ्या प्रकल्पाचे स्वतंत्र सुरक्षा लेखापरीक्षण, पावसाळ्यापूर्वी भूस्खलनाचा वैज्ञानिक अभ्यास, शहरी जलनिस्सारण व्यवस्थेचे आधुनिकीकरण आणि पावसाचे पाणी साठविण्याचे व्यापक नियोजन याशिवाय पर्याय नाही.
मिसिंग लिंकची दरड ही केवळ एका महामार्गावरील दुर्घटना नाही; ती आपल्या विकासाच्या मॉडेलवर पडलेले प्रश्नचिन्ह आहे. विकास हा शब्द भाजप जणू आपणच या देशाचे खरे विकासपुरुष या स्टाइलने वापरतात.

खरी मिसिंग लिंक रस्त्यात नाही; ती शासनाच्या दूरदृष्टीत, नियोजनात आणि उत्तरदायित्वात आहे. ती जोपर्यंत सापडत नाही, तोपर्यंत महाराष्ट्राला प्रत्येक पावसाळ्यात याच संकटांचा सामना करावा लागणार, हेच दुर्दैव!

भूस्खलनाचा धोका पुरेसा अभ्यासला गेला होता का, याची उत्तरे जनतेला कधीच मिळत नाहीत. सार्वजनिक पैशातून उभारलेल्या प्रकल्पांबाबत उत्तरदायित्व निश्चित झाले नाही, तर अशा दुर्घटनांची पुनरावृत्ती अटळ आहे. विकासकामांचे यश केवळ उद्घाटनाच्या फिती कापण्यात नसते; ती अनेक वर्षे सुरक्षित, टिकाऊ आणि नागरिकांच्या विश्वासास पात्र ठरतात की नाही, यावरच त्यांची खरी परीक्षा ठरते.

याहूनही महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे अशा प्रकल्पांची देखभाल कोण करणार? प्रकल्प पूर्ण झाला, उद्घाटन झाले आणि त्यानंतर नियमित भूगर्भीय तपासणी, उतारांची पाहणी, जलनिस्सारण यंत्रणेची देखभाल आणि आपत्कालीन उपाययोजनांचा आढावा घेतला जातो का? विकास म्हणजे केवळ नवीन प्रकल्प उभारणे नव्हे, तर ते पुढील अनेक दशके सुरक्षित (Missing Link landslide) आणि कार्यक्षम ठेवण्याची जबाबदारीही शासनाने स्वीकारली पाहिजे. अन्यथा प्रत्येक पावसाळ्यात नवे प्रकल्पही जुन्याच समस्यांचे बळी ठरतील. मिसिंग लिंक कायम राहील!